रेस्क्यूको नाममा गलत काम गरेका छैनौंः हेलिकोप्टर सोसाइटी

A+ A A-

हेलिकोप्टर सोसाइटीले फेक सेस्कूका नाममा आफूहरुले गलत नगरेको दाबी गरेको छ । नेपालको पर्यटन ब्यवसायलाई नकारात्मक असर पुर्याउने उद्देश्यका साथ यस्तो हल्ला चलाइएको पनि सोसाइटीको भनाइ छ ।

सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आफूहरुले गर्दै नगरेको कामको राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा भ्रामक साचार आएको बताएको हो ।

पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाने पर्यकहरुलाई बिरामी बनाई रकम असुली, फेक रेष्क्युको विषयमा, टे«किङ एजेन्सी, हेलिकप्टर अपरेटर, अस्पताल सञ्चालकहरुको साँठगाँठमा पर्यटकहरु ठगिने गरेका समाचार सार्बजनिक भएका थिए ।

सोसाइटीका अध्यक्ष क्याप्टेज रामेश्वार थापाले हेलिकोप्टर ब्यवसायीले गलत काम नगरेको दाबी गरे । आफूहरुले व्यवसायिक आचरण, मर्यादा र कानुनको पूर्ण पालन गरी गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

एनले देशको विभिन्न स्थानमा पदयात्रा पर्वतारोहरणमा रहेका पर्यटकलाई लेक लाग्ने, स्वस्थ्य तथा विपद पर्दा सयमा जीवनरक्षाकाको लागि तत्काल उद्धार कार्य गर्ने उद्देश्यले सबै हेलिकप्टर कम्पनीका दक्ष प्रविधिकलाई हाई अल्टिच्युड रेष्क्यु सम्बन्धी तालिम गराई उद्धार कार्यमा लगाइएको जानकारी दिए ।

देशको कुनै पनि स्थानबाट उद्धार गर्न सक्ने एकमात्र विकल्प हेलिकप्टर व्यवसायका सम्बन्धमा विगतमा विभिन्न शिर्षकहरु प्रकाशित समाचारका आधारमा नेपाल सरकारले उल्लेखित विषयमा विस्तृत छानविन गर्न नेपालमा हुने पर्यटन उद्धार सम्बन्धी छानविन कार्यदल बनाएको र आफूहरुले प्रतिवेदन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बुझाएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

सोसाइटीका महासचिब योगराज शर्मा कडेलले उद्धार कार्यमा संलग्न सिमित व्यक्ति तथा संस्थाको खराव आचरण व्यवहार, गैरकानुनी क्रिायाकलापको कारण नेपालको पदयात्रा तथा पर्वतरोहणको क्षेत्र स्वदेश तथा विदेशमा समेत नकारात्मक असर पर्ने परेको बताए । उनले पर्यटन व्यवसायमा संलग्न नेपालीको लगानी डुब्ने, पेशा संकटमा परी बेरोजगार बन्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुने सक्ने खतरातर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे ।

पर्यटकको स्वास्थ्य समस्या तथा अन्य विपदको उद्धारको नाममा कुनै पनि अनिधिकृत क्रियाकलापमा सोसाइटीमा आवद्ध सदस्यहरु नरेको र रेष्क्युको प्रकियामा हेलिकप्टर कम्पनीहरुले केवल उद्धार गर्ने काम मात्र हुने र सोही वापतको रकम सम्बन्धित आदेश गर्ने कम्पनीहरुबाट लिने गरेको महासचिब कडेलको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १४, २०७५ १८:५१