भारतले लिपुलेकमा डोजर चलाउँदा केन्द्रलाई दुखेन

A+ A A-

व्याँस गाउँपालिका नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा पर्छ । यो गाउँपालिकाभित्र पर्ने कालापानी र लिपुलेक भूभागमा केही दिनअघि भारतले चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको छ । नेपालको अनुमतिविनै नेपाली भूमिमा भारतले सडक उद्घाटन गरेको विषयले अहिले पूरै देशको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भारतले सडक खन्न सुरू गर्दा नै किन यो राष्ट्रिय मुद्दा बनेन ? स्थानीय सरकारले जानकारी नगराएको हो वा प्रदेश र केन्द्र सरकार नै गम्भीर नबनेका हुन् ? भारतले सडक बनाएको क्षेत्रका बासिन्दा के भन्छन्, उनीहरूलाई कस्तो असर परेको छ ? यिनै विषयमा कालापानी र लिपुलेक भूभाग पर्ने व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिप बुढाथोकीसँग टेलिफाेनमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

भारतले अहिले सडक बनाएको क्षेत्रमा ब्यास गाउँपालिकाको कुन–कुन वडा पर्छन् ?

भारतले लकडाउनका बेला लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने जुन सडक भिडियो कन्फ्रेसिङबाट उद्घाटन गरेको छ, यो व्याँस गाउँपालिका– १ मा पर्छ ।

त्यो क्षेत्रमा भारतले कहिलेदेखि सडक खन्न थाल्यो ?

यो भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको त सन् १९६२ मै हो । तर, सडक बनाउन थालेको चाहिँ ६/७ वर्ष अगाडि हो । भारतले व्याँस गाउँपालिकामा पर्ने झण्डै ३ सय ३४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा सडक बनाएको छ ।

भारतले त्यसरी सडक खन्दा तपाईं त्यही क्षेत्रमा राजनीति गर्नुहुन्थ्यो, अढाइ वर्षअघि तपाईं गाउँपालिकाको प्रमुख नै हुनुभयो । प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराउनु भएन ?

आफ्नो देशको भूमि अतिक्रमण हुँदा सच्चा नागरिक कहिल्यै पनि चुप लागेर बस्दैन । म पनि एक सच्चा देशभक्त नेपाली हुँ । महाकाली तारेर भारतले निर्माण सामग्री र उपकरण नेपाली भूमिमा ल्याएपछि नै मैले यस क्षेत्रका माननीय सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु र स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराएकाे थिए । यो विषयलाई सदनमा उठाउन मैले आग्रह गरेँ । मेरो आग्रहअनुसार मान्य दिलेन्द्र बडुले ६/७ महिना अघि नै संसदमा यो कुरा उठाउनुभएको थियो । तर, सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन ।

भनेपछि सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि वास्ता गरेन ?

हो, हामीले केन्द्र सरकारलाई पटक–पटक यस विषयमा जानकारी गराएका छौँ । हाम्रो भूमिमा भारतले डोजर चलाउँदा हामीले कति पीडा भयो होला ? यो पीडा केन्द्र सरकारले बोध गर्न सकेन । बेवास्ता गरेर बस्यो । अहिलेको जस्तो चासो उतिबेलै देखाएको भए, एक हदसम्म यो विवाद समाधानको दिशामा गइसकेको हुन्थ्यो ।

भारतले सडक खन्दाखन्दै तपाईंहरूले पहल गर्नुभएको हुन्थ्यो भने रोकिन्थ्यो कि !

अर्को देशसँग सीमा विवाद हुँदा समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन । यो अधिकार केन्द्र सरकारलाई मात्रै भएकाले हामीले केही गर्न सकेनौँ । यद्यपि, हामीले विवाद नआओस् भनेर नेपालको भूमि पर्ने महाकाली क्षेत्रमा एउटा मन्दिर बनाउन प्रस्ताव गरेका थियौँ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले दिएनन् । अहिले उनीहरूले हाम्रो भूमिबाट सडक नै बनाएर चीनसम्म पुर्‍याए ।

भारतले त्यसरी सडक बनाउँदा स्थानीय पूर्वाधारमा कस्तो असर परेको छ ?

गाउँपालिकाका १ र २ वडामा बढी असर परेको छ । सडक बनाउँदा भारतले विस्फाेटक पदार्थ प्रयोग गर्‍यो । त्यस क्रममा निस्किएको ढुङ्गामाटोका कारण अहिले गाउँपालिकाको १ र २ लाई जोड्ने बाटो पुरिएको छ । यति मात्र होइन, त्यसरी आएको ढुङ्गामाटोका कारण महाकाली नदीको सतह नै माथि आएको छ । सडक पुरिँदा टिङ्कर र छाङ्गरु गाउँ जान पनि समस्या भएको छ ।

वडा नं. १ का बासिन्दा के भन्छन् ?

वडा नं. १ अहिले सुनसान छ । टिङ्कर र छाङ्गरुका बासिन्दा हिउँदको समयमा सदरमुकाम खलङ्गा झर्ने र वैशाख लागेपछि गाउँ फर्किने गर्छन् । वैशाख दोस्रो सातातिर जाडो अलि कम हुन्छ र आफ्नो गाउँ फर्किन्छन् । यसरी गाउँ फर्किन २ वटा विकल्प छन् । पहिलो, महाकाली तरेर भारतीय सडकबाट जाने र दोस्रो महाकाली वारीबाटै गोरेटो बाटो हुँदै जाने ।अहिले लकडाउनका कारण महाकाली तरेर आफ्नो गाउँ जान नपाएका उनीहरू भारतले सडक बनाउँदा बाटो पुरिएपछि महाकालीवारिबाटै पनि गाउँ जान पाएका छैनन् । वडा नं. १ मा त अहिले राज्यको उपस्थिति शून्य नै छ । गाउँलेहरूसँगै जानुपर्ने दुईवटा अस्थायी प्रहरी चौकीका सुरक्षाकर्मी पनि गाउँमा मानिसहरू नफर्किएका कारण गाउँपालिकाकै वडा नं. २ मा थुनिएका छन् ।

यो विषयमा स्थानीय सरकारको धारणा के हो त ?

कुनै पनि हालतमा हाम्रो भूमिमा अरुको रजगज चल्नु हुँदैन । सीमाको माटो अतिक्रमण हुँदा हाम्रो मात्र होइन, केन्द्र सरकारको मन पनि दुख्नुपर्छ । यो विषयमा अलिकति पनि ढिला नगरी भारतसँग माथिल्लो स्तरबाटै छलफल गर्नुपर्छ । कूटनीतिक तहमार्फत गहन रूपमा कुरा उठाउनुपर्छ । केन्द्र सरकारसँग हाम्रो जोडदार माग पनि यही हो ।

गाउँपालिकावासी के भन्छन् ?

अहिले गाउँपालिकावासी निकै अप्ठेरोमा छन् । एकातिर भारतले बनाएको सडकका कारण दैनिकीमै समस्या आएको छ, अर्कातिर आफ्नो भूमि अर्को देशले मिचेको छ । गाउँपालिकावासीहरू पनि केन्द्र सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधान गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् । केन्द्र सरकारले फुर्सदमा छलफल गर्ने विषय यो हुँदै होइन । तत्काल कुनै ठोस कदम चालियाेस् भन्ने गाउँपालिकावासीकाे माग छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २९, २०७७ १८:२७