सामुदायिक टेलिभिजनको रोयल्टी र नविकरण शुल्क छुट गर्न माग

A+ A A-

सामुदायिक टेलिभिजनहरूको संस्था एलाइन्स फर कम्युनिटी मिडियाले कोरोना संक्रमणको विपत्तिको बेलामा समुदाय स्तरमा सामुदायिक टेलिभिजनहरू अत्यन्त आर्थिक समस्यामा रहेकोले संकटबाट जोगाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा तथा व्यापारव्यवसाय बन्द हुँदा विशेषगरी टेरेस्टेरीयल र केवुल प्रविधिमा आधारित सामुदायिक टेलिभिजनहरूको विज्ञापन बजार बन्द भएको भन्दै यस्तो संकटको बेला सामुदायिक टेलिभिजनहरू जोगाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको हो ।

आइतबार संस्थाका संयोजक दिनेश पाण्डेको नेतृत्वको टोलीले प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा टेलिभिजनहरूको नविकरण तथा रोयल्टी शुल्क मिनाह गर्नका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिदिन आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।

साथै, प्रदेश सरकारले जारी गर्ने सूचना र विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमार्फत् सिधैँ सञ्चारगृहहरूलाई समानुपातिकरुपमा वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ । सामुदायिक सञ्चारमाध्यमले खरिद गर्ने उपकरण र त्यहाँ कार्यरत पत्रकारका सञ्चार उपकरणमा विशेष छुट दिने गरि प्रदेशको वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा सामुदायिक टेलिभिजनको क्षमता विस्तार र भौतिक संरचना निर्माण गर्दा बिनाधितो ऋण पाउने ब्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको एलाइन्स फर कम्युनिटी मिडियाले जनाएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री केसीले संकटको समयमा सामुदायिक टेलिभिजनहरूलाई बचाउन आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने आश्वासन दिए । नेपालमा समुदाय स्तरको लगानी, संरक्षण र समुदायकै सचेतनाका लागि समर्पित करिव ३ दर्जन सामुदायिक टेलिभिजन सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रदेश ५ मात्र मात्रै आधा दर्जन बढी यस्ता सञ्चारमाध्यहरू निरन्तर सञ्चालनमा रहेका छन् ।