सरकार ! कोषको पैसा खर्च गर्ने समय आएन ? कि भयावह स्थितिलाई पर्खिएको हो ?

A+ A A-

यतिबेला नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण दिन दुई गुणा, रात चौगुणा बढिरहेको छ । देशको ग्रामीण भेग र औद्योगिक क्षेत्र कोरोना भाइरसको हब बन्दै छन् । उदपुरमा संक्रमणको पुष्टि भइसकेको १ महिनासम्म दिनहुँ रूपमा संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहेको छ भने नेपालगंज बारा पर्सा लगायतका क्षत्रमा पनि फैलिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कोरोना नियन्त्रणका लागि खडा गरिएको सरकारी कोष अर्थात् कोरोना कोषमा २ अर्ब २१ करोड ८५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ जम्मा भइसके पनि अहिलेसम्म सरकारले त्यो खर्च गर्न सकेको छैन । सरकार खर्च कसरी गर्ने भन्ने खाका बनाउनमै अल्झिरहेको छ ।

विश्वका ठूला र धनी देशहरूले समेत नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण बढेर भयावह स्थिति आओस् अनि खर्च गर्नुपर्छ भन्नेजस्तो मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ सरकार ।

कोषको रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यलयबाट खर्च गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयको रोहवरमा महालेखाबाट रकम निकासा गरिनेछ । तर, एक दिन १८ जनासम्मलाई संक्रमण हुँदा पनि खर्च गर्ने जिम्मा पाएको महालेखा र काम लगाउने अर्थ मन्त्रलाय दुवै सुस्ताएका छन् ।

बजेटका लागि खटिरहेका अर्थमन्त्री पनि कोरोना कोषको रकम अहिले खर्च गरेर सम्भावित जोखिम टार्ने मनस्थितिमा छैनन् बरु बजेट कसरी बनाउने भन्नेमा नै लागिरहेका छन् ।

अहिले नेपाल कोरोनाको दोस्रो चरणमा छ । संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गए पनि १ सय १० जना संक्रमित हुँदै संक्रमित रहेको क्षेत्रमा कोरोना कोषको रकम खर्च गर्न लोभ कहिलेसम्म गर्ने ? संंक्रमित क्षेत्रका जनतालाई संक्रमणबाट बचाउन रकमको जोहो हुँदै छ भन्ने अनुभूति गराउन सरकार अझै चुकिरहेको छ ।

कोरोनाले पार्न सक्ने प्रभावको आँकलन गर्दै राहत वितरण तथा अस्पताल स्तरीकरण, औषधिजन्य वस्तु तथा मेसिनरी सामान खरिद गर्नेलगायतका लागि कोषमा दिनहुँ रकम जम्मा भइरहेको छ । तर, सरकारले संक्रमणले जटिल अवस्था ल्याउनुपूर्व नै रोकथामका लागि उल्लेख्य मात्रामा परीक्षण किट, औषधि तथा मौज्दातमा राख्नुपर्ने सामान खरिदलाई तीव्रता दिएको छैन ।

पछिल्लो समय कोरोनाको हब बन्दै गएको उदयपुरमा कोरोनाका बिरामी उपचार गर्ने अस्पतालसमेत छैन । विराटनगर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले कोरोनाको उपचार गर्नका लागि कोरोना कोषमा रहेको रकमको थोरै हिस्सा उदयपुरमै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन ।

त्यसो त नेपालगञ्ज उपमहानगरले पनि स्थानीयस्तरबाट २ करोड रुपैयाँको राहत वितरण गरिसकेको छ । नेपालगञ्ज उपममहानगरपालिकाका मेयर धवलशमशेर राणाका अनुसार स्थानीय तहबाट सकेसम्म खर्च गरिरहेको तर भोलिका दिनमा स्थानीय तहमा खर्च गर्ने सामर्थ्य छैन ।

एकै पटक ठूलो संख्यामा संक्रमित भेटिएपछि थप सुरक्षा अपनाएको छौँ , मेयर राणाले भने, तर, यतिले मात्र पुग्दैन, केन्द्रीय तहबाट औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । छिट्टै केही कदम चालिएन भने भयवाह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषको पैसाबाट नेपालगञ्जमा छिटोभन्दा छिटो खर्च गरेर आवश्यक वस्तु परिपूर्ति गर्न आग्रह गर्दै आएका छौँ ।

त्यसो त झापामा पनि २ जना संक्रमित भेटिसकिएको छ तर संक्रमितलाई विराटनगर नै लैजानुपर्ने अवस्था छ । अहिले उदयपुरदेखि झापासम्मका संक्रमितलाई विराटनगरको कोसी अस्पतालमा राखिएको छ ।

विराटनगरको पनि उस्तै छ अवस्था । कोसी अंचल अस्पतालकै कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएकी एक नर्स उचित सुरक्षाका लागि चाहिने सामान उपलब्ध नभई उपचारमा खटिनुपरेको दुखेसो गर्छिन् । उनले भनिन्, बाहिर देशहरूमा उचित सुरक्षाका सूविधा हुँदाहुँदै पनि संक्रमण फैलिरहेको छ । अहिले हामी खटिएको अस्पतालमा सामान्य मास्क, पीपीईबाहेक केही छैनन् ।

यता, वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी पनि सरकारले कोरोना कोषको रकम खर्च गर्न ढिलाइ गरिरहेको बताउँछन् । भयवाह स्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै संक्रमित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामग्री तथा सेवा सक्रिय रूपमा सूचारु गरिसक्नुपर्ने हो तर कोषमा रकम उल्लेख्य जम्मा भए पनि कहाँँ र कसरी खर्च गर्ने भनेर अगाडि बढिसक्नुपर्थ्यो , उनले भने, अब पनि ढिलो भएको छैन । कोरोना कोषको रकम जोखिम क्षेत्रमा परिचालन गरियोस् । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला संक्रमितलाई उपचारका लागि पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ ।

अधिकारी बजेट निर्माणमा सरकार लागि परे पनि अन्य निकायहरू, जसले खर्चको जिम्मेवारी पाएका छन्, उनीहरूले सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २८, २०७७ १२:४६