यस्ताे छ विप्लव प्रतिबन्धको गेम प्लान

A+ A A-

नेत्र बिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गतिविधिमाथि गत २८ फागुनमा मन्त्रीपरिषदले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । प्रतिबन्ध पछि यसका धेरै नेता कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेकाछन् । तर कसरी तयार भयो त यसको पटकथा ?

विप्लवका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लाग्नुको भित्री कथा भने राजनीतिक र सुरक्षा निकायबाट भन्दा पनि कानूनीरुपमा आएको बुझिएको छ । २८ फागुनमा विप्लव नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध पछि सबैले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको ठाडो प्रस्तावमा प्रतिबन्ध लागेको सूचना बाहिर आए । तर यसको भित्री कथा भने फरक रहेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ ।

महान्यायाधिवक्ताको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जानकारीमा आएको छ । सरकारले २४ गते विखण्डनको नारा बोकेका सिके राउतसँग वार्ता गरेको ४ दिनपछि विप्लव नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसको सुत्रधारकारुपमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले काम गरेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।

खरेलले नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएको कारण नै विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिने खरेलले नै कानूनीरुपमा पनि प्रतिबन्ध नै लगाउने रणनीति अपनाएको कानूनविदहरु बताउछन् ।

पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताहरुले न्यायालयबाट सफाई नपाउने भएपछि नेता कार्यकर्ता स्वतः गल्ने र छिटो आत्मसमपर्ण गराउन सहज हुने खरेलको बुझाई छ । यस्तो भएमा विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा नै अस्तित्वमा नरहेपछि सरकारको ठूलो सफलता हुने खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको स्रोतले बतायो । यो सफलताको बलमा राज्य अझ बलियो देखिने अरु विद्रोह पनि नहुने बुझाई ओली टिमको रहेको छ ।

के चाहन्थे गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने यो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा पनि वार्ताद्वारा मुलधारमा ल्याउन चाहन्छन् । कुनै बेला प्रचण्डसँग विमति राखेर अलगिए पछि फर्किएर फेरि एउटै पार्टी आएका थापा र विप्लवका बीचमा राजनीति दुरी त्यति धेरै देखिँदैन । तर यी दुबै नेताहरुको जोडी लामो समय टिकेन ।

थापा घुमिफिरी प्रचण्डसँगै आए । प्रचण्डलाई लालगद्धार भनेका थापा अहिले गृहमन्त्री छन् भने उनको नजरमा विप्लव अहिले विध्वंसकारीमा दरिएका छन् । तर उनलाई विध्वंसकारी घोषणा गर्नुभन्दा पहिले वार्ताका लागि धेरै पटक सत्तारुढ नेकपाका नेताले विप्लवलाई भेटेका छन् ।

गृहमन्त्री र अर्का एक नेताको पहलमा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले विप्लवसँग दुई पटक गोप्य वार्ता गरिसकेका थिए । गृहमन्त्री लगायतका पूर्व माओवादीहरु विप्लवलाई वार्ताको माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउन चाहन्थे । तर यो चाहना प्रधानमन्त्री ओलीले दबाइदिए पछि सफल हुन सकेन ।

गृहमन्त्रीले विप्लवलाई मुलधारमा ल्याउन चाहेको कुरा बताउँदा ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेको गृहमन्त्री निकट एक नेताले बताए । विप्लवका नेताहरुलाई गिरफ्तार गर्न ओलीले निर्देशन दिएको गृहमन्त्रीले आफू निकट नेतालाई बताउने गरेका छन् ।

सिके राउतको सेफल्याण्डिङबाट हौसिएका प्रधानमन्त्री विप्लवलाई गलाउन चाहन्छन् । उनी निकटहरु भने विप्लवलाई मूलधारमा नल्याएर नै सिध्याउने रणनीतिमा छन् । यसबाट हौसिएर नै प्रधानमन्त्री पनि सकेसम्म विप्लव नेकपालाई दमनबाटै समाप्त पार्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छन् ।

सार्वजनिक रुपमा वार्तामा आउन आग्रह गर्ने र भित्रीरुपमा विप्लवलाई निस्तेज पार्ने दाउमा प्रधानमन्त्री र उनका कानूनी सल्लाहकार रहेको बुझिएको छ । चैत ११ को संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा ओलीले चैतभित्र विप्लवका सबै नेता कार्यकर्तालाई जेल हालिसक्ने बताइसकेका छन् ।

ओलीले सांसदहरुलाई जिल्ला जिल्लामा गएर ढुक्कसँग काम गर्न भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले चैतभित्रै विप्लवलाई सिध्याइदिने भनेकै दिन विप्लवका धेरै नेता कार्यकर्ता गिरफ्तारमा परेका छन् ।

१० चैतमा विराटनगर पुगेका रक्षा मन्त्रीले पनि अहिलेको अवस्थामा विप्लवसँग वार्ता हुननसक्ने बताए । उनले हतियार सहित वार्ता नहुने बताएका छन् ।

सुरक्षा निकायको आंकलनमा ३२ जिल्लामा विप्लवको संगठन मजबुत छ । एक जना सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यत्ति पनि नभन्ने हो भने सांसदहरुलाई जिल्लामा जान गाह्रो छ । हौसला दिनलाई पनि भन्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।’

सुरक्षा निकायको आंकलनमा विप्वलको सबैभन्दा बढी प्रभाव रहेको जिल्लामा पहिलो नम्बरमा कालिकोट छ ।

विप्लव पकडका ३० जिल्ला
१ कालिकोट
२ कैलाली
३ बर्दिया
४ रोल्पा
५ डोल्पा
६ रुकुम पूर्व
७ रुकुम पश्चिम
८ सल्यान
९ जाजरकोट
१० मुगू
११ मकवानपुर
१२ काभ्रे
१३ सिन्धुली
१४ तेह्रथुम्
१५ भोजपुर (पहिलो पटक जनसरकार घोषणा गरेको जिल्ला)
१६ ताप्लेजुङ
१७ खोटाङ
१८ उदयपुर
१९ कपिलवस्तु
२० रुपन्देही
२१ दाङ
२२ चितवन
२३ नवलपरासी
२४ नुवाकोट
२५ इलाम
२६ बाँके
२७ कास्की
२८ लमजुङ
२९ बाग्लुङ
३० गुल्मी