सरकारको कच्चा निर्णय : न व्यवसायी खुसी, न बैंकहरू नै

A+ A A-

सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजको प्रलिफल देखिइसकिएको छ । अव्यावहारिक रूपमा ल्याइएको राहतको प्याकेजले न त व्यवसायी खुसी हुन सकेका छन्, न त बैंकरहरू नै ।

अहिले सरकारको निर्णयप्रति खुलेर बैंकर तथा व्यवसायी दुवै पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सरकारले बैंकहरूलाई एकोहोरो चेपुवामा पारेर ब्याजदर घटाउन दबाब दिएको बताउँदै गर्दा व्यवसायीहरू भने बैंकबाट पाउनुपर्ने सहुलित नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

निजीक्षेत्र रहे मात्र बैंक रहन्छ

नरेन्द्र खड्का, सदस्य, नेपाल वाणिज्य व्यवसायी महासंघ

सरकारको राहत व्यवसायीलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा बैंकहरूले उद्योग व्यवसायलाई बचाउन अहम् भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यो अवस्था देखिएको छैन ।

निजीक्षेत्र रहे पो बैंक रहन्छ । निजीक्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ । अधिकांश व्यवसाय कर्जा लिएर चलेका छन् । व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको २ महिना हुन लागिसक्यो, त्यसैले निजीक्षेत्रलाई बचाउने हो भने ब्याज ५ प्रतिशतमा ल्याउनैपर्ने हुन्छ । अन्यथा व्यापार व्यवसाय थप संकटमा पर्नेछन् ।

पर्यटन, कृषि, उद्योगक्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थामा छन् । धेरैको व्यवसाय चौपट भइसकेको छ भने अहिले केही व्यवसायी झुन्डिएर मर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । डामाडोल अवस्थामा भएकाले सरकारले बैंक र व्यवसायी दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरी राहत ल्याउनुपर्ने हो । तर, सरकारको अव्यावहारिक निर्णयले व्यवसायीलाई थप संकटमा पुर्‍याउन सक्छ ।

१० देखि १४ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा कर्जा लिएका अधिकांश ऋणी व्यवसायीले जम्मा २ प्रतिशत छुट पाउँदा लाभान्वित हुन सक्दैनन् । काम ठप्प नै भएको छ । कसरी तिर्न सकिन्छ ? त्यसैले भएका व्यवसायलाई सुरक्षित गर्ने हो भने ५ प्रतिशतमा ब्याज झार्नैपर्छ ।

अहिले बैंकहरू र राज्य दुवैले ठूलो मन बनाउन जरुरी छ । सबै क्षेत्र नाफाको पछाडि नलागौँ, बाँच्ने कसरी अनि बचाउने कसरी भन्नेतर्फ लागे मात्र संकट टर्न सक्छ ।

बैंकलाई चेपुवामा पार्न खोज्यो सरकारले

उपेन्द्र पौडेल, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसाेसिएसन

राहत प्याकेज गलत नभए पनि बैंकिङ अवस्था हेरेर सरकारले निर्णय गरेको भए बैंक र व्यवसायी दुवै सुरक्षित रहने थिए । बजारमा पैसाको अभाव छ । तरलता अभाव हुँदा सहज रूपमा थोरै ब्याजमा कर्जा विस्तार गर्न बैंकले सक्दैन । ब्याजदर मात्रै घटाएर व्यापार व्यवसाय बच्ने होइन, अरु थप गृहकार्य गर्नुपर्‍याे सरकारले । ब्याजदर मात्रै घटाउन लागिपरेर केही हुँदैन ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा कर्जाको ब्याजदर त घटाउनैपर्छ । तर, कति घटाउने भन्ने मुख्य कुरा हो । प्रभावित व्यवसायलाई वर्गीकरण गरेर छुटको व्यवस्था लागू गर्दा ठीकै हो । तर, राहतको नाममा सबैलाई छुट दिन बैंकले कदापि सक्दैन । यसले त बैंकलाई झन् कमजोर बनाउन सक्छ ।

त्यसो त ब्याजदर घटाउँदै सहुलियत दरमा कर्जा दिन सरकारले निर्देशन नै दिएको छ । तर, सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा विस्तार गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको खोइ ? राज्यको कोषमा अर्बौं रकम छ । त्याे पैसा बजारमा ल्याउने हो भने तरलता अभाव हुँदैन । तरलता सन्तुलित हुनेबित्तिकै ब्याजदर स्वतः घट्छ । त्यसैले निर्देशन मात्र दिएर हुँदैन, वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्‍याे सरकारले ।

बैंकनाफा पारदर्शी छ । अधिकांशको नाफा १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकले अर्बौंको नाफा गर्ने व्यवसायीलाई कसरी छुट दिन सक्छ ? यसतर्फ सरकारले खोइ सोचेको ? कर्जाको ब्याजदर घटाऊ भनेर निर्देशन दिएर मात्र भएन, त्यसको वातावरण सिर्जना पनि गर्नुपर्‍याे नि ।

लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने टुंगो नभएको अवस्थामा बैंकहरूको खराब कर्जाको दर पनि बढ्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यसरी भोलिका दिनमा खराब कर्जा बढेको अवस्थामा बैंकलाई कसरी बचाउने भन्ने सरकारसँग रणनीति त हुनुपर्‍याे नि ? हामी सरकारले दिएको निर्देशन मान्न तयार छौँ । तर, बैंकहरू जोखिममा पर्दा सरकारले विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्‍याे । बैंकरहरूलाई पनि सुरक्षित महसुस गराउनुपर्‍याे ।

सरकारले लामो समयदेखि नै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई चेपुवामा पार्दै आएको छ । तर, यो संकटको घडिमा बैंक र व्यवसायी दुवै पक्षलाई बचाउने तरिकाले गृहकार्य गरेर राहत ल्याए मात्र प्रभावकारी बन्न सक्छ । यसरी हचुवाको भरमा राहत ल्याएर बैंकहरूलाई कमजोर पार्ने काम नगरियोस् ।

व्यवसायीलाई संकटबाट बचाउने नाममा बैंकलाई कमजोर पार्ने काम नगारियोस्

भुवन दाहाल, अध्यक्ष, बैंकर्स एसाेसिएसन

अहिलेको अवस्थामा सबै सहयोगी हुनुपर्छ । तर, बैंकले मात्र गरेर आउने संकट टर्ने भन्ने जुन धारणा बनेको छ व्यवसायीहरूमा, त्यो गलत हाे ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जाको ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिने, समयसीमा थप गर्नेलगायतका यावत कदमहरू चालिसकिएको छ । तर, व्यवसायीलाई संकटबाट बचाउने नाममा बैंकलाई कमजोर पार्ने काम नगारियोस् ।

बैंकलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्‍याे, खराबकर्जा बढ्ने अवस्था छ । बैंकहरूमा तरलताको अभाव छ । अब ऋण उठ्न सकेको छैन । यसले त्यसै बैंकहरू कमजोर हुने अवस्थामा छन् । त्यसैले सरकारले राहत बैंकर र लाभग्राही दुवैको चित्त बुझाउने हिसाबले ल्याउनुपर्‍याे ।

बैंकहरूलाई एकोहोरो सहुलियत दिन लगाएर पनि हुँदैन । अब व्यवसायी सबै प्रभावित छन् । सबै पीडित छन् भन्ने होइन, त्यसैले प्रभावित व्यवसायीलाई मात्र छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्‍याे ।

सोमबार नै निक्षेपमा ब्याजदर घटाउने बैंकरहरूको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर नघटाउन निर्देशन दिएको छ । जसले अहिले सरकार बैंकरहरूलाई कमजोर बनाउन लागिपरेकाे देखिन्छ ।

त्यसो त वरिष्ठ अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी पनि सरकारले राहत हडबड गरेर ल्याएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, अहिले सरकारले व्यवसायीलाई लक्षित गरेर ल्याएको राहत हतारमा ल्याएको जस्तो देखिन्छ । यसले न व्यवसायी सन्तुष्ट हुन सकेका छन्, न त बैंकहरू नै । अहिले देखिएका असन्तुष्टि नै विनाछलफल गरिएको निर्णयको प्रतिफल हाे ।

त्यसैले सरकारले सीमित व्यक्तिभन्दा पनि बैंक तथा प्रभावित व्यवसायीहरू स्वयमलाई राखेर छलफल गरेर मात्र राहतको प्याकेज ल्याउँदा प्रभावकारी हुने अधिकारीकाे भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २२, २०७७ १८:४९