सरकारको राहतः भोकोलाई सुनको थाली तर खाली

A+ A A-

राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै ल्याएको राहत प्याकेज अहिले यातायात व्यवसायीलाई भोकोलाई सुनको थाली तर खाली भने जस्तै भएको छ।

अति प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढि जोखिममा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको २ प्रतिशतलाई छुट प्रभावकारी नहुने देखिएको हो ।

यातायात व्यवसायीहरुको मालबाहक बाहेकका सम्पूर्ण सवारी साधनहरु ४५ दिन देखि ग्यारेजमा थन्किदा यातायात क्षेत्रमा मात्रै साढे ३ लाख मजदुर बेरोजगार छन् । यो क्षेत्रसँग करिब १० लाखजना प्रत्यक्ष निर्भर छन् ।

त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत अर्थात ६ लाख ५० हजार जना स्वरोगार छन् भने बाँकी ३५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ५० हजार मजदुर श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् ।

अहिले कोरोना संकटबाट सार्वजनिक यातायातका साधन चलाएर गुजारा गर्ने ३ लाख ५० हजार चालक तथा सहचालक बेरोजगार छन् ।

ती मजदुर, उनीहरूमा आश्रित परिवारलाई सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज अपुग रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपमहासचिव रवि रिमाल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, राहतको प्याकेज ल्याए पनि त्यसले श्रमिकलाई पुग्दैन, यातायात व्यवसायीमात्र नभएर श्रमिकलाई समेत समेट्नेगरी प्याकेज ल्याउन जरुरी छ ।

संघका अनुसार यातायात क्षेत्रमा स्वरोजगार भएका साढे ६ लाख जना मध्ये करिब ९० प्रतिशतले बैंकबाट कर्जामा सवारी साधन निकालेका छन् । जसले गर्दा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको संघको भनाई छ ।

सरकारको राहत घोषणामा बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता असार मसान्तसम्ममा तिर्न र ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिन बैकहरुलाइ निर्देशन दिएको छ । तर यो राहत यातायात क्षेत्रमा भोकोलाई सुनको थाली तर खाली भन्ने उखान जस्तै भएको उपमहसचिव रिमाल बताउँछन् ।

उनले भने, ‘अहिले सवारी साधन नचल्दा कुनै आय भएको छैन । २५ वैशाखसम्म लकडाउन तोकिइसकेको अवस्था छ। अझै कहिलेसम्म लकडाउन थपिने हो र अझै कति दिन थन्किनु पर्ने हो यकीन छैन । लकडाउन खुलीहाले पनि जनमानसमा त्रास कायमै रहने छ । त्यसकारणले गर्दा अत्यावश्यक बाहेक मानिसहरुले यात्रा गर्ने छैनन । सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको आवागमन लगभग ५० प्रतिशतले घट्ने छ। सवारी साधनले दैनिक सञ्चालन खर्च समेत धान्न सक्दैन । २ महिना लकडाउन हुनु भनेको यातायात व्यवसायमा १ वर्षसम्म क्षति हुनु हो । यातायात क्षेत्र धरासायी हुँदा त्यस क्षेत्रमा खर्बौ रुपैया लगानी गर्ने बैक तथा वित्तीय संस्था या भनौं सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा स्वतः गम्भीर प्रभाव पार्ने हुँदा राज्यले सुक्ष्म रुपले अध्ययन गरी राहत घोषणा गर्न जरुरी छ ।’

यातायात व्यवसायीले ३ महिनामा एकैचोटि एकमुष्ट बैंककोे किस्ता तिर्न नसक्ने भन्दै सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् ।

लकडाउन सकिएको ३ महिनापछि किस्ता सुचारु गर्ने, ब्याजमा सहुलियत दिने, हर्जना छुट गर्ने, किस्ताको रिसेड्युल गर्ने र कर्जा चुक्ता गर्ने अन्तिम समयको म्याद थप गर्ने, लकडाउन अवधिको निर्जीवन (सवारी) बीमाको समय स्वतः थप गर्ने, यातायात कार्यालयमार्फत लिने विभिन्न करहरुको जरिमाना र हर्जनाहरु मिनाहा गराइ सम्पूर्ण कागजपत्रहरुको मिति लकडाउन अवधिको सबै स्वतः थप हुने व्यवस्था गरे मात्र सार्वजनिक यातायात सेवा सन्चालन गर्न सक्ने संघको भनाई छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई छुट्टै विशेष राहतको व्यवस्था नगरे सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका श्रमिक पलायन हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २१, २०७७ ११:३८