बढ्दो बेरोजगारीलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउन आवश्‍यक छ

A+ A A-

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणको रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि देशमा उद्योग प्रतिष्ठानहरू (अत्यावश्‍यकबाहेक) बन्द भएका छन् । यसबाट श्रमिकहरूको रोजगारी तत्कालका लागि खोसिएको छ भने दीर्घकालीमा पनि असर पार्ने देखिन्छ । सरकारले सहयोग नगरे कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने पनि उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै श्रमिकहरू पनि लकडाउनपछि देश फर्कने मनस्थितिमा छन् । यस्तो अवस्थामा बेरोजगारी बढ्ने र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आई देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूले कसरी काम गर्ने छन् ।

सरकारसँग कस्तो अपेक्षा राखेका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर न्यूज एजेन्सी नेपालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग गरेको कुराकानी :

लकडाउनले श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ?

अहिले १ महिनाभन्दा पनि बढी बन्दाबन्दी भएको छ, सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द छन् । रोजगारीको हिसाबले भन्दा पूरै नै श्रमिकहरूले काम गर्न पाएका छैनन् । व्यवसायको हिसाबमा पनि ठप्प भएको छ ।

खास गरेर नेपालमा मात्रै भन्दा पनि विश्वव्यापी रुपमा नै लकडाउन गरिएको छ । यसले धेरै क्षेत्रमा अहिलेसम्म अनुमान नगरेको परिस्थिति देखिरहेको छ । जस्तो पहिला पनि बाढी पहिरोको भनौँ, भूकम्पको भनौँ त्यो किसिमको विपत्ति हुँदाखेरी त्यो पर्टिकुलर एरिया बाहेक अरूठाउँमा त्यसलाई तुरुन्तै रिकभर गर्न सकिएको थियो । अहिले पूर्णरूपमा बन्द भएको छन् ।

उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द भएको हिसाबले कतिपयका रोजगारी गुमिसकेका छन् । नेपालको जीडीपीको करिब २५ प्रतिशत बराबरको रेमिट्यान्स रहेको छ अहिले भने रेमिटन्स आउने इन्फ्लो घटेको छ । भर्खरै विश्व बैंकले गरेको एउटा रिपोर्टमा यो वर्षको करिब १४ प्रतिशत रेमिट्यानस कमि हुन्छ भन्ने आकडा आइसकेको छ ।

यसको सँगसँगै विदेशमा कामगर्ने नेपालीहरु, त्यो मुलुकहरुमा काम गरिराखेको नेपालीहरु हुनुहुन्छ वहाँहरुले त्यो देशमा उद्योग प्रतिष्ठानहरु बन्द भएको हुँदा रोजगारी गुमाउनु परेको छ । अव पनि रेमिट्यान्सको भोलुम पनि घट्नेवाला छ । यसले गर्दाखेरी मैले के देखिराखेको छु भने नेपालमा बैंकिङ सेक्टरमा डिपोजिटको रुपमा रेमिट्यान्स आएर मोबिलाइजेसन हुने थियो त्यो पनि कम हुने देखिएको छ ।

आउने दिनहरुमा एउटा रेमिट्यानस कम हुने र अर्को भइराखेको उद्योगधन्दाहरु लामो समय लकडाउन हुँदाखेरी उद्योगधन्दामा काम गरेको मजदुरहरु कर्मचारी साथिहरुले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यो कारणबाट हेर्दा मलाई के लाग्छ भने दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नु मान्छेहरुले काम नपाएको अवस्था छ । त्यसै गरेर औपचारिक क्षेत्रमा नियमित काम गर्ने मजदुरहरुको पनि छुट्दै छ । व्यवसायको तर्फबट हेर्दा साना तथा मझौला अथवा ठूलो उद्योग कलकारखानाहरु र अर्को सेक्टरल रुपमा हेर्दा पनि टुरिजमको पूर्णरुपमा बन्द भएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि रोजगारीको अवसर पाएको एउटा संख्या छ त्यसले पनि पूर्ण रुपमा बेरोजगारी हुनुपरेको अवस्था छ । यो सबै परिस्थितिलाई हेर्दाखेरी जस्तो सरकारको बजेट ल्याउँदै छ, पहिला पहिलाको जस्तै विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दा पनि स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्ने, अथवा अहिलेको महामारीको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई हेरेर पनि बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यी अहिले देखिएका समस्याका कुराहरु भए । अबका चुनौतीहरु के के हुन नम्बरमा भन्न सकिन्छ ?

एउटा त बेरोजगार बढ्ने सम्भावना नै भयो । बेरोजगार भन्नाले एउटा यहिं भइराखेको उद्योग प्रतिस्ठानहरु, कलकारखानाहरु बन्द भएको अवस्था छ ।

दोस्रो बाहिरबाट फर्किने नेपालीहरु हुन्छन त्यसमा पनि दुई किसिमको छ । एउटा विदेशमा काम गर्ने उद्योग प्रतिस्ठानहरु बन्द भएर फर्किने हुन्छ भने अर्को संख्या के छ भने अरु विश्वका देशहरुमा कोरोना संक्रमण भऐर मृत्यु हुने संख्या बढेर गएको अवस्था छ र नेपालमा संक्रमण कम भएको र संक्रमित भएको रिकभरी पनि राम्रोसँग भएको र अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु भएको केस पनि छैन त्यसले गर्दा विदेशमा काम गरिरहनु भएको नेपालीहरु हुनुहन्छ उहाँहरु नेपालमा समयमै फर्किन पाइयो भने सुरक्षित हुन सकिन्थ्यो भन्ने पनि एउटा मानसिकता बनेको छ ।

धेरै नेपालीहरु फर्किने मनस्थितिमा रहेको एनआरएनए का साथिहरुले पनि भनिराख्नु भएको छ । मलाई के लाग्छ भने यो चिजहरु जुन बेरोजगारीको समस्या बढ्ने छ । त्यस्तै रेमिट्यान्स कम हुँदाखेरी बैंकहरुलाई पूँजी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने अवस्था पनि कम हुने देखिन्छ ।

त्यसले गर्दा हाम्रो सरकारको प्राथमिकतामा खर्चको कुरा गर्दा नागरिकहरुको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर गर्नुपर्ने देखिन्छ । मलाई के लाग्छ भने जस्तो हामीले जान्दाखेरी किन्ने भनेको एउटा आधारभुत चिजहरु जस्तो नुन, चिनि कपडा त्यस्तो चिजहरु मात्र बाहिरबाट किन्ने भन्ने हुन्थ्यो । करिब ४०/५० वर्ष पहिलाको कुरा गर्दाखेरी । अब अहिले हामीहरुले हेरक चिज बाहिरबाट किन्नुपर्ने छ ।

हिजो एकजना राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यले पनि भन्नुभएको थियो पहिले गाउँबाट काठमाडौं आउने काठमाडौंबाट विदेश जाने थियो भने अव विदेशबाट काठमाडौं आउने र काठमाडौंबाट गाउँ फर्कने त्यस्तो किसिमको कृषिको काम गर्ने र आत्मनिर्भर हुने खालको स्थिति आउँदै छ । र यो हामीलाई अवसर पनि हो जस्तो लाग्छ । अर्को एउटा सकारातमक हिसाबले कुरा गर्दा मलाई के लाग्छ भने जुन एउटा कोरोनाको संक्रमण एकदमै कम छ ।

सरकारले समयमै लकडाउन गरेको, बोर्डर सिल गरेको कारणबाट जुन सक्रमण बढ्न सकेन, भोली हामीहरुकोमा मृत्युको पनि संख्या नै नभएको हिसाबले संक्रमण साम्य भइसकेपछि नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ कोरोना संक्रमित भएर एकजना मान्छेको पनि मृत्यु भन्ने किसिमको नेपालको रेकर्ड बस्छ । त्यो किसिमले हाम्रोलागि यो अवसर पनि हुनसक्छ विश्वमा पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि भन्ने पनि मलाई लाग्छ ।

श्रम, रोजगारीकै कुरा गर्दा सरकार र व्यवसायीहरुलाई पक्कैपनि दबाब पर्छ । बाहिर श्रम गर्न जानेहरु फर्किदा झन दबाब पर्छ । तिनिहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?

मलाई के लाग्छ भने अहिले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरु यहाँबाट जाँदा कुनै सिप नभएको मान्छे फर्किदाखेरी सेमिस्किल भएको हुन्छ । यहाँ नै जस्तै टुरिजमको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरुलाई नयाँ क्षेत्रमा लग्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सकरारले उद्योग प्रतिस्ठानहरुलाई अलिकित बुस्ट अप गर्नुपर्ने सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि सरकारले अलिकित बुस्ट अप गरेर उद्योग प्रतिस्ठानहरुलाई सञ्चालन गर्न सक्यो भने त्यसले अहिले भइराखेको रोजगारीलाई निरन्तरता दिन सक्छ ।

अर्को थप व्यक्तिहरुलाई पनि रोजगारी दिन सक्ने हुन्छ । त्यस्तै सरकारलाई ट्याकस कलेक्सनको रेभिन्युको कुरामा पनि त्यो उद्योग प्रतिस्ठानहरुले सपोर्ट गर्न सक्छ । त्यसैले मेरो भनाई के छ भने यहाँको उद्योग प्रतिस्ठानहरुलाई राहतकै प्याकेजहरु दिनुपर्छ ताकि यहाँ भइराखेको रोजगारीलाई निरन्तरता दिने र विदेशबाट फर्कने व्यक्तिहरुलाई पनि उनिहरुको सिप अनुसार काम दिन सक्ने हुन्छ ।

यसको संरचना कस्तो हुनुपर्छ ? रातारात बन्ने कुरा त होइन ?

भइरहेको चिज नेपालमा जुन एउटा रोजगारी पाइराखेको चिजलाई पहिला निरन्तरता दिने बनाउनुप¥यो । जस्तो उद्योगधन्दा बन्द भएकोलाई त्यसलाई लिफ्टअफ गर्नुप¥यो । जुनचिज एक्जिस्टिङ रोजगारी पाइरहेको मान्छेलाई पनि निरन्तरता होस । उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई बुष्टअफ गराउन सकियो भने बाहिरबाट आउनेहरुलाई पनि त्यसमा एडजस्ट गर्न सक्ने हुन सक्छ । त्यसको डाटाबेस तयार गर्न सक्छौं । विदेशबाट फर्किने नेपाली हुनुहुन्छ ।

वहाँहरुलाई स्वरोजगारको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट उनीहरुलाई सहुलियत फाइनान्सको सुविधा दिलाउने उनीहरुलाई एसएमइमा प्रोत्साहन गर्ने, तालिम, प्रविधि, आधुनिक कृषिमा अलिकति सरकारको तर्फबाट त्यस्तो किसिमको पोलिसि बन्यो भन्यो अवस्य पनि यो चिजहरु यो रिभाइज हुँदै जान्छ ।

लक डाउन विश्वभरी छ । लक डाउनले रेमिटेन्समा असर गरेको छ । परिवारसँग पनि जोडिएको कुरा पनि हो । तर अब बाहिरबाट व्यक्ति नै फर्केर आउनुपर्ने अवस्था आयो अब यसमा निजी क्षेत्र र सरकारले कस्तो काम गर्नुपर्छ ?

हामीहरुले सरसरती हेर्दाखेरी के देखियो भने ज्यालादारी काम गर्ने मान्छेहरु अथवा उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मान्छेहरु सँगसँगै कुनै एक जना व्यक्तिको कतारमा गएर कामगर्ने र घरमा कुनै पनि व्यक्तिले काम नगरी बसेको अवस्था छ । अब त्यो व्यक्ति फर्किदा खेरी खथवा रेमिट्यानस पठाउन नसकेको अवस्थामा त्यो व्यक्तिको छोरा÷छोरी विद्यालयमा पढिरहेको होला गाउँबाट सदरमुकाम अथवा बजारमा आएको होला शिक्षाको कुरा गर्दा ।

यस्तै स्वास्थ्यको कुरा गर्दा त्यही अनुसार औषधि उपचारको कुरा पनि त्यहि रेमिट्यान्स बाटै सपोर्ट गरेको थियो भने । पक्कैपनि रेमिट्यानस कम हुँदा वा काम गर्ने मान्छे फर्किदा असर पर्ने देखिन्छ । हाम्रा लागि यो एउटा अवसर पनि हुन सक्छ । सेल्फ सस्टेन बन्नका लागि सही समय हुन सक्छ । जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ कतारमा ब्लकेट भयो । वास्तममा कतारमा अधिकांश चिजहरु इम्पोर्ट हुने भएको थियो ।

नाकाबन्दी भयो दुधहरु आउन छोड्यो । पछि विमानमा गाइहरु ल्याएर डेरी प्रोडक्ट त्यही उत्पादन गर्न सुरु गर्‍यो । अहिले त्यो डेरी प्रोडक्टहरु निर्यात गरिरहेको छ । यदि कतारको नाकाबन्दी नभएको भए त्यस्तो अवस्था आउने थिएन होला । कतै कोरोनाको महामारीले यहाँपनि आत्म निर्भर हुनको लागि शिक्षा पनि दिन सक्छ ।

अब सरकारसँग निजी क्षेत्रले कसरी तालमेल गर्छ ?

उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट निजी क्षेत्रको सुझाव नेपाल सरकारलाई, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हामीले बुझाएका छौँ । यसरी बुझाएको सुझावहरुमा तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालीन हिसाबले के के गर्दै जानुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ । सरकारले आधारभुन कुराहरु, पहिलो फेजको काम सरकारले पनि गरेको छ । जस्तो बैंक तथा वित्तिय संस्थाको चैत्र मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने किस्ता असार मसान्तसम्म सारेको छ । चैतमा बुझाउनु पर्ने ट्याक्स जेठसम्म सारेको छ । आधारभूत कुराहरु भएको छ ।

त्यसैगरी, उद्योग व्यवसायिहरुले ब्याजदर बढी भयो भन्ने कुरा सुझाव दिएको थियो । त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा दिनुपर्छ भनेको छ । मलाई लाग्छ सुरुवात जुन आधारभुत कामहरु गरेको छ जस्तो लाग्छ । खासगरी ज्यालादारी मजदुरहरुको खाने बस्ने आधारभुत कुराहरुको लागि पहिलो फेजको चिजहरु आएको छ ।

उद्योग प्रतिष्ठानहरुको बुस्टअप नयाँ बजेटले गर्छ होला । निजी क्षेत्रबाट पनि सुझावहरु दिइरहेका छौँ । बजेट पनि आउँदै छ र सरकारले मध्यकालिन र दीर्घकालीन हिसाबले व्यवसायीक क्षेत्रलाई बुस्टअप गर्ने र त्यसो गर्दा रोजगारी सिर्जना हुने र सकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि बढ्ने हिसाबले यस्तो किसिमको कार्यक्रम पनि आउँछ भन्ने अपेक्षा छ ।

बजेट बन्दैछ । जेठ १५ गते संसदमा बजेत प्रस्तुत नै हुन्छ । तपाईहरुको अपेक्षा र तत्कालको अवस्थामा बजेटको प्राथमिकता समग्रमा कस्तो हुनुपर्छ ?

पहिलेको भन्दा बजेटको प्रकृति फरक हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । बेरोजगारीको दर विश्को‍व्यापी रुपमा बढ्दै जादा हामीले पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने पहिलो कुरा छ । दोस्रो उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई बुस्टअप गर्ने हिसाबको बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योग प्रतिष्ठानहरुले रोजगारी सिर्जना गरोस, रेभिन्यु जेनेरेट गरोस, र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र विश्व महामारीको कारणबाट खुम्चिने अवस्थामा छ यसलाई रिभाइज गर्ने हिसाबको बजेट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पहिला पहिलाको बजेटको तुलनामा यो फरक आउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २०, २०७७ १२:१३