वर्तमान राजनीतिक सङ्कटः दुई अध्यक्ष प्रणालीको दुष्परिणाम

A+ A A-

संवैधानिक परिषद्को कामलाई प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा सीमित गर्ने र अप्ठ्यारो परेको बेला आपूmलाई बलियो अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न ल्याइएको पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने दलसम्बन्धी अध्यादेश दुवैलाई सरकारले ४ दिनमै फिर्ता लिएको छ ।

यी अध्यादेशले एकताबद्ध हुन धेरै पहिलेदेखि खोजिरहेको राजपा र समाजवादी पार्टीलाई ‘जनता समाजवादी’ बनाउन ‘फास्ट ट्र्याक’ खोलिदिएको थियो । त्यति मात्र होइन, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललगायतका उनका यी सहकर्मीलाई ठूलो एजेन्डा भएको छ प्रधानमन्त्रीलाई हुत्याउन ।

यो परिस्थिति आउनमा पूर्वमाओवादी केन्द्र र एमालेको कृत्रिम एकता बढी जिम्मेवार छ । त्यति मात्र नभएर पार्टी एकता भएपछि दुई अध्यक्ष प्रणाली अपनाउनु यो दुष्परिणामको कारक हो ।

दलाल नोकरशाही तन्त्र सबै चरित्रले सज्जित राजनीतिक आवरणको अराजनीतिक क्रियाकलापले निम्त्याएको सङ्कट हो यो ।

पिके र केपीको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको घर्षणबाट निस्केको दृष्परिणाम हो यो अध्यादेश । यो विवाद अब नेकपा र सरकार नेतृत्व परिवर्तनको बहससम्म पुगेको छ । उक्त अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्षमता, राजनीतिक सुझबुझ र नैतिकतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपति जस्तो सर्वमान्य र सर्वोच्च संस्थालाई पनि हँसीमजाकको थलो बनाएको छ । शासन–प्रशासन र राजनीतिमा कस्ता हर्कत हुँदारहेछन् वा खेलिँदोरहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यस घटनाले देखाएको छ । षड्यन्त्रको पर्दाफास भएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘यो त अर्को पार्टी छाडेर आउनेका लागि हो’ भन्दै बचाउ गरे ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा बारम्बार लगाइरहने प्रधानमन्त्रीले लकडाउनको अँध्यारो छायामा अरूको पार्टी तोडफोड गर्ने षड्यन्त्र किन गर्नुपर्‍यो ? के दुई तिहाइ नजिकको बहुमतले पनि सरकारलाई कुनै काम गर्न अवरोध गरेको थियो ? कि कतै अर्को पार्टी फुटाएर दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पुर्‍याएर कतै प्रधानमन्त्रीले डरलाग्दा खेलहरू खेल्न खोजिरहेका त थिएनन् ? प्रश्नहरू सोचनीय छन् । यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ ।

मुलुकले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको डेढ दशक पुगेको छ तर लोकतन्त्रको संरचना अहिले ओलीतन्त्रको घेरामा कैद छ । चुनावी मतादेश लोकतन्त्रको वैध आवरण भएको छ । सत्तारुढ आवरणको नेकपालाई कतैबाट चुनौती छैन । प्रतिपक्षले पनि कुनै सत्ताका लागि कुनै अंकगणितीय खेल खेल्ने सम्भावना पनि छैन ।

त्यति मात्र होइन, संविधानले पनि यसलाई चारैतिर सुरक्षा कवच प्रदान गरेको छ । ‘म नै राज्य हुँ, राज्य नै म हो’ जसरी किन प्रधानमन्त्रीले विभिन्न हर्कतहरू निकालिरहेका छन् । पटक पटक मृत्युको नजिक पुगी बाँच्न सफल प्रधानमन्त्रीलाई अझै केको प्रलोभन ? उनी २ पटक देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुगिसके, लाखौँ कार्यकर्ता भएको पार्टीको अध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिलाई अब केको लालच ?

दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा संसद र महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत मत भएमा दल विभाजित गरेर राष्ट्रिय पार्टीको दर्जामा नयाँ दल गठन गर्ने प्रावधान थियो । अध्यादेशमार्फत् ऐन परिवर्तन गरी दल वा संसद एक स्थानमा मात्र ४० प्रतिशत मत भए पनि नयाँ दलको मान्यता पाउने व्यवस्था थियो ।

२०४७ साल र त्यसपछिको अन्तरिमकालमा भएकै व्यवस्था कायम गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गरिएको थियो । त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक अंगहरूको नेतृत्व सिफारिस गर्छ, जसमा प्रमुख प्रतिपक्षसहित ६ सदस्य पदेन र प्रम अध्यक्ष रहन्छन् । त्यसमध्ये ५ जनाको अनिवार्य उपस्थिति र सहमतिसहित निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । बहुमतीय आधारमा निर्णय गर्ने प्रावधान पनि छ ।

संशोधित ऐनले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका स्वतन्त्र भनिएका राजकीय निकाय सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा आउने थिए ।

ओली सरकार कानुनी हिसाबबाटै आफू सधैँभरी बलियो हुने दाउपेचले ल्याएको थियो ती विधेयकहरू । धेरै राजनीतिक नेताहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई प्रधानमन्त्रीको बलियो राजनीतिक अस्त्रको रूपमा लिएका थिए ।

कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो मुलुकलाई एकताबद्ध गरी अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु एकदमै अनुचित थियो ।

महरा प्रकरण, सभामुख प्रकरण, बाँस्कोटा प्रकरण, वामदेव प्रकरण हुँदै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणसम्म आइपुग्दा सत्तारुढ दलभित्रको सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसैबेला सर्वोच्च अदालतले प्रवासी नेपाली र सडकमा भोकै–तिर्खे रहेका महामारीबाट त्रस्त जनतालाई घरसम्म पुर्‍याउन आदेश दियो ।

प्रम ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले त्यसबेला पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले सर्वदलीय संयन्त्रको अस्त्र फाले । यो संयन्त्रको विषयमा ओली–प्रचण्डबीच लामो जुहारी चल्यो । त्यसैबेला संसदको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन दियो ।

त्यहीबेला प्रधानमन्त्री ओलीले विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाए । भ्रष्टाचारले घेरिएको, आफ्नै निकट सहयोगी भ्रष्टाचारमा फस्दै गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने रणनीति प्रधानमन्त्रीले बनाएका थिए ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र अहिले मुख्यतया दुईवटा शक्ति केन्द्रहरू छन्, एउटा बालुवाटार र अर्को खुमलटार । भनिरहनु नपर्ला, बालुवाटारको सिंह ओली छन् भने खुमलटारको अर्को सिंह प्रचण्ड छन् । यी दुवै सिंहको पछाडि अन्य नेता तथा सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू दौडिरहेका छन् । आआफ्नो स्वार्थ पालेर यी दुवै सिंहहरूले बेग्लाबेग्लै दम्भ पालेर बसेका छन् ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पनि भएकाले जतिसुकै बेला निर्णय गर्न पाउनुपर्ने दम्भ छ । प्रचण्डलाई भने आफू कार्यकारी अध्यक्ष भएको दम्भ छ । पार्टीको निर्देशनमा सरकार चलोस भन्ने उनको चाहना छ । हुनत विश्वमै कम्युनिस्ट पार्टी तथा संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा पार्टीको निर्देशनमै सरकार चल्ने हो । तर, यहाँ भागबण्डा मिलाउने हेतुले दुई अध्यक्ष प्रणालीको पद्धति विकास भएकाले यो समस्या निम्तिन गएको हो ।

सत्तामा सदाबहार रमाइरहेको तत्कालीन एमालेको नेतृत्व शक्ति तथा सत्ताको स्वादमा पल्केका तत्कालीन माओवादी नेतृत्व अहिल्यै पार्टी फुटाउने कल्पनामा छैनन् । पार्टी फुट्दाको हविगत कस्तो हुन्छ, यिनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

यी दुवै सिंहहरू केवल आफ्ना गुट मजबुत पार्नमा केन्द्रित छन्, जसको बलमा एकले अर्कोलाई तर्साएर साइजमा ल्याउन मात्र चाहन्छन् । अर्को कुरा कम्युनिस्टहरू सत्ता र सिद्धान्तमा हुने मतभेदले फुट्ने हुन् ।

मुलुकले १ महिनाअघिदेखि लकडाउनको सामना गरिरहेको छ । विश्वभर कोरोना भाइरसको आक्रमण छ । यसले मानवीय क्षति मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ । विश्व समुदाय यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने भन्ने योजनामा तल्लीन छ । विश्वभरका राज्य संयन्त्र र विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व अहिले सङ्कट समाधानका लागि प्रत्यत्नशील छन् ।

तर, हाम्रो मुलुकका प्रधानमन्त्रीले उपरोक्त अध्यादेशहरू ल्याएर राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सङ्कल्पमा बाधा हाल्ने काम गरेका थिए । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि कोणबाट प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमको औचित्य सिद्ध हुन सक्दैनथ्यो ।

यस परिघटनाबाट महामारीबाट थला परिरहेको मुलुक झन् रसातलमा पुग्ने निश्चितप्रायः छ । यसबाट सिद्ध हुने कुरा एउटा मात्र हो– प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ कोराना माहामारीविरुद्ध लड्नु छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको एक सूत्रीय एजेन्डा छ– अधिनायकवादी सत्ताको रक्षा गर्नु । कोरोना महामारीविरुद्धको देशव्यापी सङ्घर्षको जुन कुरा जोडदारले उठाएका छन्, त्यो केवल प्रचारबाजी हो । प्रधानमन्त्री ओली यसको माध्यमबाट आफ्नो सत्ताको प्यास मेटाउन चाहन्छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १५, २०७७ १७:५१