राहतको लोभमा परिवार फुट्दै

A+ A A-

कोरोना भाइरसबाट अहिले विश्व आक्रान्त छ । नेपालमा पनि हालसम्म ५१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । संक्रमण नियन्त्रण्का लागि अहिले देश लकडाउनमा छ ।

लकडाउनको अवधि लम्बिएसँगै थुप्रै ठाउँमा खाद्यान्नको चरम अभाव पनि हुन थालेको छ । सबैभन्दा बढी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर मानिसहरू लकडाउनले प्रभावित छन् ।

गरिब, विपन्न, असहाय, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई लक्षित गरेर थुप्रै स्थानीय तहमा राहत वितरणको कार्य पनि जारी छ ।

अहिले प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि राहत वितरण गरिरहँदा स्थानीय तह पनि अग्र स्थानमा रहेर काम गरिरहेका छन् । राहत वितरणका नाममा विभिन्न स्थानमा विवाद सिर्जना हुँदा झडपसमेत भइरहेका घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

थुप्रै ठाउँमा स्थानीयले राहत नपाएको गुनासो गरिरहेको समयमा डडेल्धुरामा भने राहतका लागि परिवार फुट्दै गइरहेका छन् । जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा अहिले यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

गाउँपालिकाभरिका सबै दलित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर लगत संकलन सुरू गरेको गन्यापधुरा गाउँपालिकाले ५ वटैै वडामा १ हजार १ सय ३० दलित परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्‍याे ।

लगतमा समावेश भएका गाउँपालिकाभरिका दलित समुदायलाई राहत उपलब्ध गराउन जिल्लामा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था, निजीक्षेत्र र सरकारी निकायसँग समन्वय गरिरहेकै बेला एकाएक दलित समुदायका परिवारहरू फुट्न थालेका हुन् ।

‘गाउँपालिकामा रहेका मजदुर र विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा सबै दलित घरधुरीलाई राहत दिने निर्णय गरियाे,’ गाउँपालिका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्लले भने, ‘राहत वितरण गर्दासम्म दलित समुदायका परिवार फुटेर १ हजार १ सय ८० परिवार भइसकेका छन् ।’

गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ का वडासचिव अंकिलाल भट्टले राहत पाउने भएपछि दलित समुदायका परिवारहरू धमाधम छुट्टिएकाले घरधुरी संख्या ह्वात्तै बढेको जानकारी दिए ।

‘गाउँपालिकाले लगाएको कर र सामाजिक तिरो रकम तिर्दा एकै परिवार भएको बताएर कम तिर्ने र राहत पाउँदा अलगअलग परिवार भएको भन्दै बढी राहत माग्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीका बेला राहत वितरण गरिरहँदा दलित समुदायका घरपरिवार फुटेर गाउँपालिकाभरि कुल ५० घरधुरी संख्या बढेको पाइएको छ ।’

राहत पाउनका लागि एउटै घरधुरीका व्यक्तिले पनि अलग परिवार भएको भन्दै बढी राहत माग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको परशुराम नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष केशव बोहराले बताए ।

उनले राहत पाउनकै लागि परिवार फुट्नु विडम्बना भएको बताए । यस्तो प्रवृत्तिले समाजको अभिन्न अंग मानिने परिवार नै धराशयी हुन सक्ने समाजशास्त्री कैलाशकुमार पाण्डेय बताउँछन् ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी दलित घरधुरी रहेको गन्यापधुरा गाउँपालिकामा दलित समुदायका लागि राहत वितरण भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलीप तामाङले बताए ।

उनले गाउँपालिकाभरिका २ सय ५० दलित परिवारलाई एकीकृत विकास समाज डडेल्धुराद्वारा एफसीएको सहयोगमा कार्यान्वयन भइरहेको सिमान्तकृत वर्गको सशक्तीकरण तथा जीविकोपार्जन परियोजनाको सहयोगमा राहत वितरण भइसकेको र बाँकी परिवारलाई गाउँपालिकाको बजेटबाट नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार राहत वितरण भइरहेको जानकारी दिए ।

कोरोना महामारीको सन्त्रासका कारण जारी लकडाउन अवधि लम्बिँदै जाँदा ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गरिरहेका विपन्न समुदायका नागरिकहरूले सास्ती खेपिरहेका छन् । दलित तथा विपन्न समुदायको मर्कालाई बुझेर राहत वितरण गर्न थालिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष इन्द्र कार्कीले बताए ।

गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण दलित परिवारलाई राहत वितरण गर्ने पहिलो गाउँपालिका पनि गन्यापधुरा नै बनेको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका ५ वटै वडाका सम्पूर्ण दलित परिवारको परिवार संख्या, आम्दानीको स्रोतका आधारमा सम्बन्धित वडाहरूले राहत वितरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लले बताए ।

राहतस्वरूप गाउँपालिकाले दलित समुदायका हरेक घरधुरीलाई ३० किलो चामल, २ किलो दाल, २ किलो चिनी, २ लिटर खाने तेल, गर्भवती महिलालाई १ क्रेट अण्डा, २ किलो चना र २ किलो दाल उपलब्ध गराएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १४, २०७७ १२:५०