ब्याजदर छुटको कसरतमा राष्ट्र बैंक, व्यवसायी मख्ख, बैंक त्रसित

A+ A A-

कोभिड १९ ले गर्दा मुलुक लकडाउन भएको १ महिना बितिसक्दा विभिन्न व्यापार व्यवसाय चौपट भएको भन्दै विभिन्न संघसंस्थाहरूको ब्याजदर घटाउने दबाबसँगै राष्ट्र बैंक मिनाहा गर्ने कि समय थप गर्नै भन्नेमा अझै अन्याेलमा छ ।

कोभिड १९ ले ११ चैतदेखि मझौला तथा साना व्यवसायहरू बन्द भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ महिनाको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यता बैंकका सीईओहरू भने ब्याज मिनाहा गर्न नसक्ने अडानमा छन् । पटकपटकको छलफलबाट पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन नसक्दा यति बेला राष्ट्र बैंक आफैँ समन्वयमा खटिएको छ ।

ब्याज मिनाहाको विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ब्याजदर घटाउने तोक्ने जिम्मा केन्द्रीय बैंकले गर्दैन, समन्वय गर्ने काम गर्ने हो । यति बेला बैंकहरू पनि ब्याजदर मिनाहा नगर्ने मनसायमा छन् भने व्यवसायीहरू राहतको रूपमा ब्याजदर मिनाहाको माग गरिरहेका छन् । चुनौती छ । असम्भव भने छैन । हामी बैंकलाई पनि असर नगर्ने गरी व्यवसायीलाई पनि राहतको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ ।

यता बैंकर्स एसाेसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहाल भने बैंकहरूले ब्याजदरमा छुट यसभन्दा अगाडि नै गत जेठदेखि लागू हुनेगरी दिइसकेका छन् । सकेको गर्ने हो । ब्याजदर मिनाहा गर्दा बैंक सरासर धराशयी बन्न सक्छन् । त्यसैले ब्याज मिनाहा गर्ने छुट दिन नसक्ने बताउँछन् ।

अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, यो समयमा अब खराब कर्जा पनि बढ्ने सम्भावना छ । ऋण उठ्न सकेको छैन । अब ब्याजदरमा मिनाहा गर्दै लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदा बैंकहरू धराशयी बन्ने निश्चित छ । त्यसैले छुट दिनुपर्ने विषयमा सहमत छैनौँ हामी ।

त्यसो त उद्यमी शेखर गोल्छा पनि व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा नदिँदा व्यवसाय नै चौपट हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकै कारण अतुलनीय घाटा बेहाेर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम्तिमा पनि २ देखि ३ वर्षसम्मका लागि ५ प्रतिशत ब्याज घटाउनुपर्छ । २ वर्षका लागि कर्जा पुनर्संरचना गरे मात्र व्यापार व्यवसाय टिक्न सक्छन् ।

त्यसो त बैंकहरूका अध्यक्षहरूका संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले पनि छुटको निर्णय गरेको थियो । जसकाे बैंकका सीईओहरूले नै अस्वीकार गरेपछि राष्ट्र आफैँ सक्रिय भएको हो ।

ब्याजदर छुट तथा मिनाहाको विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि उद्योग वाणिज्य महासंघ, साना तथा मझौला घरेलु व्यापार महासंघ, राष्ट्रिय व्यापार संघलगायतले दबाब दिँदै आएका छन् ।

दबाब बढ्दै गएपछि अहिले राष्ट्र बैंक आफैँ राहत प्याकेज ल्याउने कसरतमा छ । तर, बैंकर र व्यवसायीलाई चित्त बुझाउन भने राष्ट्र बैंकको प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १४, २०७७ १५:१५