‘सरकारसँग उद्यमीका लागि ६ महिनाको ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेका छौँ’

A+ A A-

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण उद्योगहरू अहिले ठप्पजस्तै छन् । लकडाउनले गर्दा लगानी डुब्ने त्रासले व्यवसायी चिन्तित छन् । धराशयी भएको व्यवसायका सम्बन्धमा सरकार मौन देखिएको उनीहरूको गुनासो छ । यसैबीच, लकडाउनले उद्योगमा पारेको असरका सम्बन्धमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहसँग शिलापत्रकर्मी सुजीतकुमार झाले कुराकानी गरेका छन्ः

अहिलेको सन्दर्भमा साना उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?

लकडाउनले अहिले साना उद्योगहरूलाई ठूलो मार परेको छ । जहिलेदेखि उद्योग सञ्चालन भयो, त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म यस्तो समस्या कहिल्यै पनि भएको थिएन । व्यवसायीहरू धेरै कठिनाइमा बाँच्नुपरेको छ । हामीले ६ महिनाको बन्द पनि खेप्यौँ । तर, त्यसमा पनि यस किसिमको कठिनाइ भएको थिएन । अहिले हामीले उद्योग हेर्ने मात्र भएको छ । अहिले उद्योग सिसाको घरभित्रको खानेकुराजस्तै भएको छ, हेर्न सक्ने खान नसक्ने । उद्योगभित्र जान सक्ने अवस्था छैन । हामीले सरकारलाई विभिन्न समयमा सुझाव दिँदै आएका छौँ ।

तत्कालको समस्या के देखिरहनुभएको छ ?

हामीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बैंकको ब्याज तिर्न हो । यो लकडाउनको अवधि कहिलेसम्म हो भनेर एकिन नभएको अवस्था छ । उद्योग सञ्चालन छैनन्, उत्पादन छैन्, बैंकबाट ल्याएको ऋणको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन्, कामदारहरू आफ्नो आफ्नो घर गइसकेका छन् । उद्योग सञ्चालनको अवस्था छैन । जबसम्म उद्योग सञ्चालन हुँदैन तबसम्म आयआर्जन गर्न सकिँदैन । हामीमाथि आश्रित परिवार पाल्न पनि कठिन छ । उत्पादन गरेका वस्तुहरू नेपाल सरकारलाई लागतभन्दा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिएका छौँ । किन भने यो देश हाम्रो पनि हो । यस्तो अवस्थामा हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । ब्याज थपिँदै छ । बिजुलीको न्यूनतम मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ, कामदारलाई तलब भुक्तानी गर्नुपर्छ । स्थानीय कर पनि तिर्नैपर्छ । समस्या दिनहुँ थपिइरहेका छन् । भोलिका दिनमा यो अवस्था सामान्य हुन कम्तिमा ६ महिनादेखि १ वर्ष लाग्न सक्छ ।

यी समस्या समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामीले सरकारलाई विभिन्न समयमा सुझाव दिँदै आएका छौँ । कतिपय कुरा गर्न बाँकी छ । उद्योगीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बैंकको ब्याज तिर्न हो । यो लकडाउनको अवधि कहिलेसम्म हो भनेर यकिन नभएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बैंकको सावाँ र ब्याजलाई १ किस्ता मानेर अर्को असार मसान्तसम्म किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्र नै धराशयी भएपछि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएकै हो त ?

हामीसँग भएको पुँजी हामीले व्यवसायमा लगाइसक्यौँ । हामीलाई पुनः कर्जाको पनि आवश्यकता पर्दछ । सरकारले व्यवसायीका लागि चुक्ता पुँजीको ७० प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबै उद्योगहरू आफ्नो घरमा नभएर भाडामा बसेको अवस्था छ । अब घरको भाडा पनि तिर्नैपर्‍याे । सरकारले घर भाडा नलिनू भन्दैमा घरधनीले मान्ने अवस्था छैन । घरभाडा छुट दिनलाई घरधनीलाई पनि सरकारले घर बहाल करमा छुट दिएको खण्डमा घरधनीले उद्योगको घरभाडा छुट दिन सक्ने अवस्था छ । कम्तीमा पनि ६ महिनाको घरभाडा छुट दिनुपर्दछ ।

कोरोना महामारीको बेला उद्योगीको पनि त कुनै भूमिका होला नि ?

हाम्रो भूमिकामा हामी पनि प्रस्ट छौँ । अहिले बजारमा खासगरी मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका वस्तुको मागलाई मध्यनजर गर्दै हामीले त्यसको उत्पादनलाई केन्द्रित गरेका छौँ । मुलुकमा देखिएको विषम परिस्थितिलाई सहयोग गर्न महासंघले स्थानीय, जिल्ला शाखा तथा प्रदेश संघहरूलाई सक्रिय बनाएको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमित एकपछि अर्को गर्दै देखिन थालेको सन्दर्भमा त्यसको पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री उपलब्ध गराई महामारीको विपत्तिमा सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्न मातहतका निकायलाई परिचालित गरेका छौँ ।

राहत सम्बन्धित मान्छेले पाउनेभन्दा पनि आफ्ना मान्छेले पाएको गुनासो आएपछि हामीले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघजस्ता छाता संगठनहरूको मातहतमा प्रभावकारी ढंगले राहत वितरण गर्न नेपाल सरकारलाई पनि भनिसकेका छौँ । यसका लागि चाहिने स्थानीयस्तरबाट उत्पादित आधारभूत सामग्री जुटाउन पहल गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन महासंघले सबै स्थानीय, जिल्ला तथा प्रदेश समितिलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।

साथै, दैनिक कामकाज गरी जीवन गुजारा गर्ने मजदुर वर्गलाई नेपाल सरकारले लागू गरेको देशव्यापी लकडाउनबाट जीवन निर्वाह गर्न मुस्किल भएको वर्तमान अवस्थामा त्यस वर्गलाई लक्षित गरी राहतको प्याकेजका लागि पनि ठाउँठाउँमा काम गरिरहेका छौँ ।

उद्योगधन्दा तथा श्रम बजारमा बेरोजगारी समस्या पनि बढ्ने भयो नि होइन ?

अहिले बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यस बेलामा सरकारसँग श्रम स्वीकृत लिएर विदेश जाने दक्ष जनशक्तिलाई उचित मूल्याङ्कन गरेर हाम्रा उद्योगहरूमा राख्न हामी तयार छौँ । विदेशमा जस्तो उच्च ज्याला दिन नसके पनि व्यवसाय हेरेर हामी रोजगार दिन तयार छौँ । अहिले सरकारले बाँडेको राहत प्रभावकारी नभएकाले सम्पूर्ण साना उद्योगमा गएर तथ्यांक सङ्कलन गरेर व्यवसायीको रोहबरमा तलमाथि हुन नदिने गरी तिनीहरूलाई पनि राहतको व्यवस्था हुनुपर्दछ । हामी व्यवसायीले सरकारलाई कर बुझाउँछौँ । यस्तो संकटकालीन अवस्थामा सरकारले राहत दिनुपर्दछ । राहत सम्बन्धित मान्छेले पाउनेभन्दा पनि आफ्ना मान्छेले पाएको गुनासो आएको हुनाले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघजस्ता छाता संगठनको मातहतमा राहत वितरण गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । यो कुरा हामीले नेपाल सरकारलाई पनि भनिसकेका छौँ ।

घरेलु तथा साना उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ ?

४ लाख ५२ हजारभन्दा बढी नेपालमा उद्योगहरू छन् । सबैले उद्योग दर्ता गरिसकेको अवस्था छैन । दर्ता गरेका उद्योगहरू नवीकरण भएका छैनन् । यो लकडाउन सकिएपछि केही समय थपेर सम्पूर्ण उद्योगलाई दर्ता गर्न दिने, नवीकरण गर्न दिनुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा ३ देखि ४ लाख उद्योगहरू विनादर्ता चलिरहेका छन् । त्यस्ता उद्योगसँग दर्ता भएका उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । दर्ता भएका उद्योगहरूले कर बुझाउनुपर्छ । त्यसैले सरकारले सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिनुपर्दछ । नवीकरण गर्न नपाएका उद्योगहरूलाई समय थप गरेर न्यूनतम जरिमाना लिएर नवीकरण गर्न दिएको खण्डमा उद्योगलाई सहुलियत हुने थियो ।

मजदुर वर्गका लागि के सोचिरहनुभएको छ ?

दैनिक कामकाज गरी जीवन गुजारा गर्ने मजदुर वर्गलाई नेपाल सरकारले लागू गरेको देशव्यापी लकडाउनबाट जीवन निर्वाह गर्न मुस्किल भएको वर्तमान अवस्थामा त्यस वर्गलाई लक्षित गरी राहतको प्याकेज घोषणा गर्नसमेत नेपाल सरकारसमक्ष महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

राज्यलाई तपाईंहरूले मागपत्र नै दिनुभएको छ ?

हो, हामीले दिएका छौँ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले साना उद्यमीको ६ महिनासम्मको ब्याज मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले कर्जाको ब्याजदर घटाउनुका साथै लघु घरेलु तथा साना उद्यमीका लागि ६ महिनासम्मको ब्याज वा कम्तिमा पनि लकडाउन अवधिको सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेको हो ।

लकडाउन अवधिमा उद्योग बहाल कर छुटका साथै घरभाडाबापत उद्यमीले तिर्ने भाडाको सोधभर्ना सरकारले गरिदिनुपर्ने माग पनि राखेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले उद्योगमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थलगायतका सामानहरूमा कर छुटको व्यवस्थाका साथै कम्तिमा २ वर्षका लागि आयकर मिनाहा हुनुपर्ने माग रहेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूका लागि राहत प्याकेज तथा कार्यक्रमका पनि रहेको छ ।

महासंघले यस्ता उद्यमीले लिएको कर्जाको किस्ता तथा ब्याज लकडाउन खुलेको १ वर्ष भित्रमा तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणको अवधिभरको बैंक ब्याज तथा हर्जाना मिनाहा गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको छु । लकडाउनपछि खुल्ने उद्योगहरूलाई चालू पूँजीको आवश्यकता पर्नसक्ने भएकाले कर्जा लिएका उद्यमीहरूलाई आवश्यकताअनुसार सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्दै विगतमा कर्जा नलिएका उद्यमीलाई बढीमा २ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत दरमा चुक्ता पुँजीको कम्तिमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । विद्यमान बैंक कर्जा प्रवाहको ब्याजदरमा कम्तिमा ४ प्रतिशत घटाइनुपर्नेछ ।

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको असरबाट पाठ सिक्दै रेमिट्यान्स र आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । कारोनाबाट प्रताडित जनतालाई अहिलेको अवस्थामा विदेशबाट आयातित वस्तुभन्दा स्वदेशकै उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अनिवार्य गर्ने आगामी कार्यदिशा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश जानबाट वञ्चित, विदेशबाट फर्केका र देशभित्रैका युवा शहर छोडी गाउँ फर्केको समयमा उनीहरूलाई स्थानीय तहमा नै सीपमूलक तालिम दिन हामीले आग्रह गरेका छौँ । स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थको उपयोग गरी गाउँमै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत स्वरोजगार बनाउन स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पहल गरेको खण्डमा कोरोना भाइरसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न जाने असरलाई न्यून गर्न सघाउ पुग्ने हाम्रोे ठहर छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्यमीले दाखिला गर्नुपर्ने दायित्वको विषयलाई राज्यले हाललाई उठान गर्न नहुने तथा लकडाउन तथा आवतजावतमा असर परेको कारणले उद्योग नवीकरण गर्ने म्याद कम्तिमा ६ महिना थप गरिदिनुपर्ने माग हामीले गरेका छौँ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ११, २०७७ १३:५६