लोकतन्त्रले संघीयताबाहेक मधेसीलाई के दियो ?

A+ A A-

लोकतन्त्रमा नागरिकले सबै कुरामा सहज अनुभूति गर्नुपर्छ । सरकारी कामहरू सहज रूपमा हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार हुनुहुँदैन । सडक, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्छ । तर, अझै त्यसो हुन सकेको छैन ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका- ४ की कञ्जन राजतन्त्र गए पनि आज सयौँ राजाले रजाइँ गरेको गुनासो गर्छिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘सबै थोक उल्टोउल्टो भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरू सरकारी सेवा सुविधामा चुर्लुम्म डुबेका छन् । भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । नागरिकको काम समयमा हुँदैन । हामीले यस्तो लोकतन्त्र र संघीयताका लागि त आन्दोलन र बलिदान गरेका त थिएनौँ ।’

यी सबै खालका विकृतिहरूमाथि जबसम्म नियन्त्रण हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

सञ्चारकर्मी एवम् दलित अधिकारवादी रामएकवाल महरा भन्छन्, ‘लोकतन्त्र संस्थागत नभएको महसुस भएको छ ।’

उनी थप्छन्, संविधानको पहिलो पानामा न्याय, समानता र शिक्षा लखिए पनि यी सबै कुराबाट दलित वर्ग अहिले पनि वञ्चित छन् । हामी लोकतन्त्रको अनुभूति कसरी गरौँ ?’

तत्कालीन नेकपा माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भई लोकतन्त्र आएको १४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । लोकतन्त्रको जगमा देशमा गणतन्त्र र संघीयता पनि आयो ।

देशभित्रको संरचना र शासन व्यवस्था फेरियो । १४ वर्षको यस अवधिमा नागरिकले पहिलाको राजतन्त्र र अहिलेको लोकतन्त्रमा पाएको भिन्नताको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको सबभन्दा बढी चर्चा मधेसमा हुने गर्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रले मधेसलाई के दियो र मधेसीले के पाए त ?

लोकतन्त्रको विषयमा सबैले आआफ्नै प्रकारको व्याख्या विश्लेषण गर्ने गर्छन् । लोकतन्त्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, सरकार र जनप्रतिनिधिको रजाइँले नागरिक खिन्न छन् ।

पछिल्लो समय कोरोनाको विश्व महामारीका बेला विश्व नै लकडाउनमा रहेको अवस्थामा नेपाल पनि यस महामारीबाट अछुतो रहेन । नेपाल पनि लकडाउनमा जानाले धेरै गरिब र अति विपन्न मजदुरको चुलोमा आगो बालिदिनका लागि बाँड्न थालिएको राहतमा समेत जनप्रतिनिधिहरूले र्‍याल काडेर आफ्नो बेइमानी प्रवृत्ति देखाउन चुकेनन् । यस्ता समाचार हामीले दैनन्दिन सञ्चारमाध्यममा सुनिरहनुपरेको छ भने दर्जनौँ पालिकामा विवादका कारण राहत कार्य नै सुरु हुन सकेको छैन ।

राहतमा कुहिएको दाल वितरण गरेको आरोपमा बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशराय यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ५ जना वडाअध्यक्ष पनि पक्राउ परेका छन् ।

कतिपयले लोकतन्त्र र संघीयता पहुँचवाला, हुने खानेलाई बढी फलिफाप भएको तर जनताले खासै केही नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘लोकतन्त्रमा मधेस र मधेसीलाई उपलब्धि पनि छ र छैन पनि । दुवै कुरो छ’, राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘गरिब, दलित र पिछडिएका वर्गका लागि लोकतन्त्रबाट खासै उपलब्धि छैन । तर, पहुँचवाला, हुनेखाने र राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि भने यो एकदमै उपलब्धिमूलक रह्यो ।’

लोकतन्त्रप्रति सबै मधेसी नागरिक असन्तुष्ट नै छन् भन्ने छैन । लोकतन्त्रले मधेस र मधेसीलाई धेरै थोक दिएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । लोकतन्त्रका कारण मधेस र मधेसीले ठूलो उपलब्धि पाएको जनक हजारी विद्यापीठ मटियानीका प्राध्यापक मनोज झा मुक्तिको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा तराई मधेसले संघीयता पायो । संघीयताको आधारशिला कोर्नु लोकतन्त्रको देन हो । सरकारी अंगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रावधानले आज मधेसीहरूले आरक्षणको रूपमा त्यसमा पहुँच पाएका छन् ।’

लोकतन्त्र आएपछि हरेक क्षेत्रमा मधेसीहरूको पहुँच पुगेको र मधेसीहरूले लोकतन्त्रकै कारण अधिकारको लागि लड्न, बोल्न पाएको उनको भनाइ छ । मुक्ति भन्छन्, ‘लोकतन्त्रकै कारण देशका हरेक क्षेत्रहरूमा मधेसीहरूको सम्मानजनक सहभागिता भइरहेको छ ।’

लोकतन्त्र संस्थागत नभए पनि मधेसीहरूलाई अवसर प्राप्त गर्न यसले बाटो खोलेको उनको भनाइ छ । पिछडिएका समुदायहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सके लोकतन्त्र अझ संस्थागत हुने उनले बताए ।

मधेसका जानकार र राजनीतिक विश्लेषकहरूले लोकतन्त्रले मधेस र मधेसीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको विषयमा आफ्नै किसिमको तर्क गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक डा. लाभ मधेसीहरूको सबभन्दा ठूलो माग संघीयता लोकतन्त्रले दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रले मधेसी जनतालाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा संघीयता दिएको छ किनकि मधेसको मूल माग नै संघीयता थियो ।’

तर, लोकतन्त्र र संघीयता संस्थागत नभएको पनि डा. लाभको तर्क छ । ‘लोकतन्त्र र संघीयता आयो । तर, यसले सार्थकता पाएन । आमनागरिकलाई जति लोकतन्त्रको अनुभूति हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन’, उनले भने, ‘लोकतन्त्रका लागि धेरैको सहादत भयो । मधेसी जनताले पनि आन्दोलन गरे । सहादत दिए । तर, सिंहदरबार र राजनीतिक दलले शक्तिलाई केन्द्रमै राख्न चाहेका छन् ।’

मधेसी नागरिकले आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासनसहितको संघीयतालगायतका मागहरू राखेर जनआन्दोलनलाई उचाइ दिन जनकपुरधाममा ठूलै आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै डा. लाभले भने, ‘आज लोकतन्त्र र संघीयता आएको छ ।’

उनले थपे, ‘गणतन्त्रका लागि पनि मधेसी सपुत दुर्गानन्द झाले नै पहिलो पटक राजा महेन्द्रमाथि जनकपुरधाममा बम प्रहार गरेका थिए । उनलाई फासी भयो । उनीहरूको बलिदानले आज गणतन्त्र पनि आएको छ । तर, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत भएको छैन । त्यस कारण मधेसी नागरिक असन्तुष्ट छन् ।’

मधेसी नागरिकको मागअनुसार आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन, नजिकमा सेवा, सुविधा नपाएको डा. लाभको भनाइ छ ।

‘केन्द्रमा सिंहदरबार होस् वा दलहरू, उनीहरू आफैँमा कुण्ठित छन् । यो देश भनेको हाम्रो मात्रै हो र शक्ति सिंहदरबारमै राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले ग्रसित छन् । यही स्थिति संघीयतापछि जनकपुरधामको मधेस भवन बनेको छ । यो मनोविज्ञान तोड्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्र र संघीयताको सार्थकताका लागि दिल खुलेर प्रदेशलाई अधिकार दिइनुपर्छ । अहिले सातवटै प्रदेश छन् । सबै अधिकार प्रदेशलाई देओस् । सिंहदरबार सहजीकरणको भूमिकामा आओस् । फेरि जे अधिकार प्रदेशले प्राप्त गरिरहेको छ, उसले पनि संस्थागत गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ, तब मात्र लोकतन्त्र र संघीयता सार्थक हुन्छ ।’

लोकतन्त्रको फाइदा नेतालाई

लोकतन्त्रबाट पाएको उपलब्धि सबैभन्दा बढी नेताहरूले उठाइरहेका छन् । प्रदेश २ मा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह छन् । मन्त्रीका एउटा छोराले मन्त्रालय चलाउँछन्, अर्को छोरा मेयर छन् । उद्योग, वन, पर्यटनमन्त्री रामनरेश राय आफैँ मन्त्री छन्, छोरालाई निजी सचिव बनाएका छन् । मन्त्रालयको हरेक काममा उनको हस्तक्षेप रहने गर्छ । नेकपाकै पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठ र उनकी श्रीमती सांसद छन् । सांसद दम्पत्ती केही वर्षदेखि लगातार सांसद रहिरहेका छन् । कति व्यक्तिले पैसा दिएर सांसद बनेको कसैसँग लुकेको छैन । राजनीतिक पृष्टभूमि नभएका दर्जनौँ व्यक्ति सांसद बनेका छन् ।

डा. लाभ भन्छन्, ‘लोकतन्त्र र संघीयता आएपछि अहिले सबैभन्दा लाभ नेताहरूले नै लिइरहेका छन् । आमजनता जहाँ थिए, त्यहीँ छन् ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का महासचिव राजीव झा पनि डा. लाभको भनाइ स्वीकार गर्छन् । जनताको अवस्थामा सुधार अपेक्षाकृत हुन नसकेको उनको पनि ठम्याइ छ । ‘तर, आरक्षणकै कारणले कतिले सरकारी जागिर प्राप्त गरे भने केहीले महत्त्वपूर्ण अवसर पनि पाए,’ उनले भने, ‘मधेसवादी दलको मागअनुसार संविधान संशोधन भएको भए गरिब पिछडिएकाहरूको स्थिति कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो । त्यस कारण त्यतातर्फ सिंहदबारले सोच्नुपर्छ ।’

अब के हुने ?

यथास्थितिमा रहेर समाजमा परिवर्तन आउन नसक्ने सबैको गुनासो छ । त्यसो भए के अब फेरि आन्दोलनमै जाने त ? राजनीतिक विश्लेषक डा. लाभ भभन्छन्, ‘अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै यसको विकल्प हो । देशले प्रत्येक ५-७ वर्षमा एउटा आन्दोलन खेपिरहेको छ । कहिलेसम्म देशले यस्तो पीडा व्यहोरिरहने त ?’

उनका अनुसार अधिकारलाई संस्थागत गर्न र विकासको प्रवाह आमजनतामा पुर्याउन केही गर्नैपर्छ । अब समाजको इमानदार नागरिकले यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने डा. लाभको सुझाव छ ।

राजपाका महासचिव झाले पनि निकट भविष्यमा ठूलो आन्दोलन हुने सम्भावना देखिइरहेको बताएका छन् । अधिकारविहीनहरूले सो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने उनको दाबी छ ।

सत्तालोलुपहरूलाई त्यस्तो आन्दोलनको नेतृत्वबाटै किनारा लगाउनुपर्ने डा. लाभको भनाइ छ । २०६२/०६३ को आन्दोलन पनि नागरिक समाजले नै अगाडि बढाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘नागरिक समाज अगाडि नआएको भए त्यो आन्दोलन पनि अघि बढ्ने थिएन । पदमा रहनेहरूको मनोवृत्ति बदलिनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ११, २०७७ १३:३३