गरिब र मजदुरको गुनासो : भोट नदिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले राहतमा विभेद गरे

A+ A A-

डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका–५ का महेन्द्रनाथ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर साँझबिहानको छाक टार्छन् । तर, सरकारले सिंगो देश नै ‘लकडाउन’ गरेपछि उनलाई साँझ बिहानको छाक टार्न समस्या भएको छ ।

उनीसँग सम्पत्तिको नाममा ३ रोपनी मात्रै जमिन छ । ३ रोपनी जमिनमा उब्जाउ गरेको अन्नले उनको ७ जनाको परिवारलाई ३ महिना मात्रै खान पुग्छ । उनी ९ महिना दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर नै जीविकोपार्जन गर्छन् ।

‘घरमा साना बालबालिकाहरू छन् । घरमा रोजगारी गर्ने कोही छैनन् । मजदुरी गर्न जाऊँ भने चारैतिर बन्द छ । कहाँ जाने ? हामीहरूलाई समस्या छ,’ उनले भने, ‘आफू त घरमा भोकभोकै बस्न सकिन्छ । तर, छोराछोरीलाई भोकभोकै राख्न सकिँदैन । के गरूँ के नगरूँ ? आफैँ दोधारमा पर्छु ।’

सोही वडाका रणबहादुर थापा पनि अहिले निकै चिन्तित छन् । आखाँको समस्या भएका उनी लकडाउनभन्दा पहिले अरूकोमा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्थे । अहिले उनी लकडाउनको चपेटामा परेका छन् ।

उनको दुखेसो पनि उस्तै छ । उनीसँग न जमिन छ, लकडाउन भएपछि न खाने माध्यम नै छ । दृष्टिविहीन त्यसैमा ५ जनाको परिवारमा खाने लगाउने लालाबाला । ‘काम गरू भने अहिले सबै ठाउँमा काम ठप्प छ । हामीहरूलाई खान समस्या भो ? अब हाम्रो आवाज कसले सुनिदिन्छ। भोक भोकै मर्ने भइयो,’ उनले भने

यी दुई ठाउँका लागि प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीहरू जस्तै त्यस क्षेत्रका अन्य नागरिकले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । लकडाउन भएको यतिका दिनसम्म पनि त्यस क्षेत्रका नागरिकले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

सोही ठाउँका अन्य व्यक्तिहरूले राहत पाउँदा तपाईंहरूले किन पाउनु भएन ? भनेर सोध्दा सबैको एउटै उत्तर आउँछ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा अर्कै पार्टीलाई गरेको मतदान । सरकारले निस्पक्ष रूपमा दैनिक ज्यालादारी गरिखाने वर्गलाई राहत वितरण गर्ने भनेको भए पनि आफूहरूलाई निर्वाचनको समयमा मतदान नगरेको भन्दै राहत नदिएको महेन्द्र नाथले बताए ।

रोजगारविहीन बनेर भोकभोकै बस्दासमेत आफूहरूलाई राजनीतिक विभेद गरेको तथा चुनावमा भोट नदिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले समेत विभेद गरेको उनीहरूको गुनासो छ । वडामा नेकपाका जनप्रतिनिधि छन् । तिमीहरू स्वतन्त्र हौँ, स्वतन्त्रसँग नै राहत माग भन्ने गरेको नाथले आरोप लगाए ।

आफूहरूले राहत पाउने ठाउँमा हुने खानेहरूले राहत पाएको तर, आफूहरूलाई लिस्टमा नाम नै छैन भनेर फर्काएको रणबहादुर थापाले बताए । ‘वडा अध्यक्षले नागरिकता ल्याएर आउनु राहत लगेर जानु भन्नुभएको थियो । नागरिकता लिएर गएँ । तर, राहत नदिएर फर्काइयो,’ उनले भने, ‘१ जना वडा सदस्यले भोलि आउनू, म मिलाइदिन्छु भन्नुभएको छ । पाइन्छ कि पाइँदैन ।’

उता भागेश्वर गाउँपालिकाका–५ का अध्यक्ष वसन्त भट्टले भने आफूले आफ्नो वडामा रहेका दैनिक ज्यालामजदुरी गरी खाने नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर राहत वितरण गरिरहेको बताए । आफूहरूले कसैलाई पनि मतदान नगरेको भनेर राहत दिन्न नभनेको तर, कसैले गलत नियतले आफूमाथि यस्तो आरोप लगाएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘सबैलाई समान रूपमा राहत वितरण गरिरहेका छौँ । कोही गलत नियतले आरोप लगाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘वडामा राहत लैजान आएका कसैलाई पनि हामीहरूले राहत दिन्नँ भनेर फिर्ता पठाएका छैनौँ ।’

कुनै व्यक्ति राहत नपाएर भोक भौकै मरिरहेको छ भने, आफूलाई सम्पर्क गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । निर्वाचनको समयमा मतदान नगरेर राहत नदिएको भन्ने कुरो गलत भएको भागेस्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष काशिला भट्टले बताइन् ।

‘हामीले वडा कार्यालयलाई तथ्याङक संकलन गर्नु भनेका थियौँ । वडाले नै नागरिकको तथ्यांक संकलन गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीभन्दा पनि भरपर्दाे वडा कार्यालय हो । हामीले राहत वडामा पठाइसकेका छौँ ।’

यसबारेमा आफूलाई खासै जानकारी नभएकाले वडाबाट बुझेर त्यो समस्या सामाधान गर्नका लागि तत्काल पहल गर्ने अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ११, २०७७ १२:३०