विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरूद्धको लडाइँमा रहेका बेला नेपालमा भने राजनीतिक दलहरू फुटाउने र जुटाउने चटारो सुरू भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि भाँडभैलो सुरू भएको छ । महामारीविरूद्ध विश्व नै एकजुट भएका बेला नेपालमा भने पार्टी फुटाउने र जुटाउने खेल सुरू भएको छ ।
राजनीतिक दलहरू फुटाउने, सांसद किनबेच गरी सरकार छिटोछिटो परिवर्तन गरेर अस्थिरतालाई निम्त्याइरहने घृणित खेल अध्यादेशमार्फत गणतन्त्रमा भित्रिएको छ । जसको पहिलो रिहर्सल समाजवादी पार्टीबाट सुरू भएको छ ।
सो पार्टीकी उपाध्यक्ष रेणु यादवको नेतृत्वमा पार्टी विभाजनका लागि ८ जना सांसद तयार भएका छन् । पार्टी विभाजन प्रयोजनका लागि महोत्तरीमा रहेका सांसद सुरेन्द्र यादव लकडाउनका सारा बन्धनलाई छिचोलेर रातारात बुधबारै काठमाडौं आएका छन् ।
यो त्यही लकडाउन हो, जसमा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका वासुदेव भट्ट नेपाल प्रवेश गर्न नपाउँदा धार्चुलाको क्वारेन्टाइनमा आमाको किरिया बस्न बाध्य भएका थिए । मजदुरहरू, बच्चाका आमा, गर्भवती, वृद्धवृद्धाहरू काठमाडौंदेखि तराई हुँदै पूर्व र पश्चिमका पहाडी जिल्लासम्म पैदल जाँदा अनेकन खप्की खानुपरेको थियो ।
छाक टार्न धौधौ परेपछि मजदुरहरू हप्तौँ लगाएर थातथलो फर्किनुपरेका बेला पार्टी फुटाएर सत्ताको मस्ती गर्नका लागि सांसद रातारात काठमाडौं भित्रिन सम्भव हुनु गरिब र बेसहाराको मजबुरीमाथिको भद्दा मजाक हो ।
सत्ताबाटै अस्थिरताको खेल
प्रजातान्त्रिक होस् या निरंकुस, बहुदलीय हुन् या एकदलीय, हरेक देशका सरकारको उद्देश्य देशमा स्थिरता र विकास हुने गर्छ । तर, नेपालमा यतिबेला कोरोनाको महामारीविरूद्ध लड्नुपर्ने बेलामा सरकारले नै अस्थिरतालाई निम्तो दिएको छ ।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउनु र देशका पार्टीभित्र चिरा पर्न थाल्नु संयोग मात्रै होइन । सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध सत्तारूढ दलभित्रै एकमत छैन भने कुनै पनि विपक्षी र जनतासमेत सरकारको यो निर्णयबाट सन्तुष्ट छैनन् ।
नेकपाभित्रैका २० भन्दा बढी स्थायी समिति सदस्यले बैठक माग गरेका छन् । सत्तारूढ नेकपा र कांग्रेसपछि सबैभन्दा बढी जनाधार रहेको समाजवादी पार्टीभित्र विभाजन आएको छ । संकटको बेलामा राजनीतिक दलमा आउने विभाजनलाई न जनताले स्वीकार गर्छन्, न त विभाजनको बाटो कोर्नेलाई स्याबासी दिन्छन् ।
अंक गणितमा आयोग के गर्ला ?
बुधबार रात छिप्पिँदै जाँदा संसदमा १७/१७ सांसदसहित समान हैसियतमा रहेका दुई पार्टी समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच औपचारिक रूपमा एकताको घोषणा भयो ।
यो निर्णय सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमाथि ठाडो झापड थियो । तर, एकातिर पार्टी एकताका लागि दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरू बैठक गरिरहेका थिए, अर्कातिर समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि रेणु यादवको नेतृत्वमा अलग्गै बैठक जारी थियो ।
सो भेलाले ८ सांसदसहित पार्टी विभाजन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सो पार्टीका सांसदको ४७ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारको अध्यादेशको औषधि यसैलाई आधार मानेर ल्याइएको रहेछ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ ।
पार्टी विभाजन पत्रमा हस्ताक्षर गर्नका लागि महोत्तरीबाट काठमाडौं हुइँकिएका सांसद सुरेन्द्र यादव पनि राति करिब साढे १० बजेतिर आएर सिधै बालुवाटार छिरेको सूचना आएको छ ।
राजनीति कसरी स्वार्थमा बदलिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण यादवको काठमाडौं आगमन हो । पार्टी फुटाउने प्रयोजनमा सहयोग गर्न सरकारले स्कर्टिङ गरेर उनलाई महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्यायो ।
तिनै यादव हुन्, जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अस्पतालको बेडमा सुतिरहेकाे बेला राज्यमन्त्रीबाट घाक्रेठ्याक लगाएको धेरै भएको छैन । स्वार्थका लागि तिनै यादव महोत्तरीबाट सरासर बालुवाटार हुदै पार्टी फुटाउन शान्तिनगर आइपुगे ।
राहत बाँड्न हिँडेका ज्ञानेन्द्र शाही लकडाउन उल्लंघन गरेको अभियोगमा पक्राउ पर्छन्, तर पार्टी फुटाउन सरकार महोत्तरीदेखि काठमाडौंसम्म मान्छे ओसार्छ । यस्तो छ नेपालको समृद्धिको उल्टो यात्रा ।
रेणु यादवको घरमा पार्टी फुटाउने चाँजोपाँजो मिलिसकेर हस्ताक्षर मात्रै बाँकी थियो । यता रेणु यादवको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन गर्ने निर्णय र उता राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरणको निर्णय करिब सँगसँगै आएको छ ।
२ पार्टीबीच एकताको आधारलाई मान्ने हो भने अब जनता समाजवादी पार्टीका ३४ जना सांसद भएका छन् । यसरी हेर्ने हो भने पार्टी एकीकरण भएपछि रेणु यादवलाई पार्टी फुटाउनका लागि आवश्यक ४० प्रतिशत पुग्दैन ।
उनीसँग केवल २३ प्रतिशत मात्रै सांसद हुनेछन् । तर, यो पार्टी एकता भएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छैन । त्यसैले पार्टी विभाजन नै भएर रेणु यादवको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन भए पनि त्यसलाई वैधानिकता दिने नदिने निर्णय अब निर्वाचन आयोगको हातमा जानेछ ।
नयाँ पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन गएको खण्डमा कुन समूह पहिले जान्छ, सोही आधारमा निर्णय दिने सम्भावना पनि हुन्छ । तर, यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोग सरकारको सहयोगी बन्छ कि निष्पक्ष बन्छ, हेर्न केही समय पर्खनुपर्नेछ ।
निशाना आफ्नैभित्र पनि
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकार करिब दुईतिहाइ नजिक छ । त्यसैले सरकार बनाउनकै लागि पार्टी विभाजन गराउनुपर्ने अवस्था होइन । राजनीतिक दलसम्बन्त्री अध्यादेश आएलगत्तै सत्तारूढ नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘दुईतिहाइ बुहमत हुँदाहुँदै अरू पार्टी फुटाउन किन आवश्यक भयो ? कतै...!’ शर्माको यो ‘कतै’ शब्दले सत्तारूढ नेकपाभित्रै निशाना गरेको संकेत गर्छ ।
यो तत्कालका लागि अन्य पार्टीतिर लक्षित भए पनि बिस्तारै अध्यादेशको व्यवस्थाले ‘एकधारे दरबारको होइन, दुईधारे खड्ग’ को काम गर्नेछ अर्थात् नेकपाविरूद्ध पनि यो प्रयोग हुनेछ ।
करिब दुईतिहाइ मत पाए पनि जनता र देशको पक्षमा तीव्र रूपमा काम गर्न नसकेको वर्तमान सरकार अनेकन काण्डमा फस्दै गएको छ । यसैको पछिल्लो कडीको रूपमा अध्यादेश र त्यसको ‘रिएक्सन’ आउन थालेको छ । सरकारको बेमौसमको अध्यादेशले स्थायित्वको खोजीका रहेका जनताको आकांक्षा अधुरो हुने खतरा बढेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ११, २०७७ १०:११
-1743579183-1743604118.jpg)
