एक पालिका एक अस्पतालदेखि सुरक्षा व्यवस्थासम्म

A+ A A-

प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको १३ जिल्लाकालागि सडक सञ्जालदेखि चुस्त–दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्थासम्मका महत्वकांक्षी योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

‘समृद्ध नेपाल र सुखि नेपाली’ भन्ने नारालाई साकार बनाउने भन्दै प्रदेश ३ सरकारले विभिन्न महत्वपूर्ण ९ क्षेत्रमा तत्काल काम गरिरहेको जनाएको छ । भौतिक निर्माणले मात्र समृद्धि प्राप्त नहुने भन्दै ३ नम्बर प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, शान्तिसुरक्षा, सहज कानुनी पहुँचलगायतका कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने क्रममा ९ वटा प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

लामो समय अन्यौलतामा बिताएको प्रदेश सरकारले कानुन निमार्णसँगै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन अरु थुप्रै योजनाहरु ल्याएको दाबी गरेको छ । लामो समय नीति निर्माणमै अल्झिनु परेको कारण आफूहरुलाई काम नगरेको भन्ने आरोपहरु आउने गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले अब बनेको खाका अनुसारको काम भटाभट देखिने गरी अघि बढ्ने बताए । प्रदेशका सबै जनताको पहुँच सरकारसम्म पुर्याउनेदेखि जनताको घर–आँगन मै सरकारको उपस्थिति जनाउनकालागि प्रदेश सरकार यतिबेला क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहेको पौडेलको प्रतिक्रिया छ ।

स्थानीय तह जोड्न सडक

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला सदरमुकाम तथा नजिकैको लोकमार्गदेखि स्थानीयतहको मुकामसम्मका सडकलाई स्तरोन्नती गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र कालो पत्रे गर्ने योजना बनाएको छ । भौतिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत अहिले १ सय १९ स्थानीय तह मध्ये ६० वटाको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको र आगामी असारसम्म सम्पूर्ण स्थानीय तहसँग केन्द्रलाई जोड्नेगरि डिपिआर तयार पारेर बजेट बिनियोजन गर्ने योजना बनाएको छ ।

प्रदेशले प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहसँग जोडिने गरी सडक सञ्जाल बनाउन सुरु गरेको छ । नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन भन्दै ३ नम्बर प्रदेश सरकारले स्थानीय तह जोड्न सडक निर्माणको योजना बनाएको हो ।

एकीकृत बस्ती विकास

छरिएर रहेको जोखिपूर्ण बस्तीलाई एकीकृत गर्ने ३ नम्बर प्रदेश सरकारको अर्को योजना रहेको छ । प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा एकिकृत बस्ती विकास गर्ने योजना पनि अगाडी सारेको छ । जसमा अहिले प्रदेश सरकारले काम समेत सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई यसबारे परिपत्र समेत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको एकिकृत बस्ती विकासकालागि स्थानीयतहसँग विवरण माग गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को निति तथा कार्यक्रममा नै एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम तय गरेको थियो ।

सोहि कार्यक्रम अनुसार प्रदेशका सबै स्थानीय तहसंग विवरण माग गरिएको हो । संघीय सरकारको समेत प्राथमिक्तामा परेर काम हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले एकिकृत बस्ति विकास योजना अगाडी बढाएको हो । प्रदेश सरकारले अहिले प्रदेशका २ वटा स्थानमा काम समेत सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।

एक पालिका एक अस्पताल

प्रदेश सरकारले लिएको अर्को महत्वकांक्षी योजना हो एक पालिका एक अस्पताल । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अनुसार प्रदेश सरकार अगाडी बढेको छ । १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने योजना अनुसार ३ नम्बर प्रदेश सरकारले यो वर्ष काम सुरु गरेको छ ।

अहिले प्रदेशका १६ वटा स्थानीय तहमा काम समेत भईरहेको छ । पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल सरकारको योजनालाई ३ नम्बर प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । ती अस्पतालमा कम्तीमा एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक (एमडी) रहने गरि योजना तयार पारिएको छ ।

एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम

एक विद्यालय एक नर्स प्रदेश ३ सरकारको अर्को पञ्चपवर्षीय योजना हो । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी शिक्षकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी समेत देखिएको छ ।

स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक बालबालिकाको स्वाथ्य रेखदेखको लागि विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु गरिएको जनाईएको छ । विद्यालयमा एउटा नर्ससम्म नहु“दा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपरेकाले पाइलट प्रोजेक्ट रूपमा सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

संघीय सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेको थिएन । प्रदेश मन्त्रालयले यस वर्षदेखि यो कार्यक्रमलाई लागू गर्न सुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले यो वर्ष पाइलट प्रोजेक्ट रूपमा प्रदेशका १३ जिल्लाका २० वटा मात्र विद्यालयमा उक्त कार्यक्रम लागु गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई बारुणयन्त्र र एम्बुलेन्स

३ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्थानीय तहहरुकालागि बारुणयन्त्र र एम्बुलेन्स खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका १ सय १९ वटै स्थानीय तहरुलाई एक÷एक वटा बारुण यन्त्र र एम्बुलेन्स खरिद गर्न लागेको हो । प्रदेशमा रहेका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये आवश्यकताका आधारमा नगरपालिकाहरुलाई बारुण यन्त्र र गाउ“पालिकाहरुलाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न लागेको हो । जसकालागि प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहसँग विवरण समेत माग गरेको छ ।

स्थानीय तहसँग अहिले एम्बुलेन्स र बारुणयन्त्र छ, कि छैन ? उपलब्ध भए के कति छन ? र सो को अवस्था सहितको विवरण माग गरेको छ । विवरण पेश गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्थानीयतहमा बारुण यन्त्र र एम्बुलेन्स खरिद गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

एक पालिका एक खेल मैदान

प्रदेश ३ सरकारले अन्य क्षेत्र संगै खेलकुदलाई पनि प्रथमिकताका साथ अगाडी बढाएको छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा खेल मैदान हुनु पर्ने भन्दै सरकारले एक पालिका एक खेल मैदानको योजना अगाडी बढाएको छ । स्वास्थकालागि खेल आवश्य भन्दै प्रदेश सरकारले अहिले १ सय १९ मध्ये ३३ वटा स्थानीय तहमा काम समेत सुर गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा ३३ वटामा काम भईरहेको र आगामि आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा एक÷एक वटा खेल मैदान निमार्ण गर्ने योजना रहेको छ ।

चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था

प्रदेश सरकारले अन्य कुरालाई जस्तै प्रदेशको समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि ध्यान दिएको पाईएको छ । सरकारले सुरक्षा कर्मीकालागि भवन निमार्णको काम सुरु गरेर उक्त कुरालाई पुष्टि गरेको पाईन्छ । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले निति तथा कार्यक्रममै व्यवस्था गरेर प्रदेशका सुरइााकर्मीकालागि भनेर ४६ वटा भवन निमार्ण प्रकृया समेत अगाडी बढाएको छ ।

सुरक्षाकर्मीकालागि बनाईने भवनको अहिले टेन्डर समेत भईसकेको छ । समग्र प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रहरीकोलागि उक्त भवन बनाउन लागेको हो । यसले प्रहरीलाइृ काम गर्न सहजहुने तथा जनतालाई सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त गर्न सहजहुने विश्वास लिईएको छ ।

गाउँपालिकामा कानूनी सहजकर्ता

सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय तहमा भन्ने कुरालाई प्रभावकारी बनाउनकालागि समेत प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको पाईएको छ । गाउ“पालिकाहरुमा जनताको सहज कानुनी पहु“चकालागि सरकारले न्यायलयको समेत व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सरकारले कानुनी सहजकर्ताको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशका ७४ वटा स्थानीय तहमा अहिले प्रदेश सरकारले कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरेको छ । जसले जनतालाई कुनुनी उपचारमा सहज पहु“च पुगेको छ । स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कानुनी सेवालाई सहजता प्रदान गर्नकालागि उक्त कुरा कार्यान्वयन गरिएको जनाइएको छ ।

क्लिन एण्ड ग्रीन सिटी

पूर्वाधारको आधार नै मानिएको पूर्ण सरसफाइलाई मध्य नजर गर्दै प्रदेश सरकारले क्लिन एण्ड ग्रीन सिटीको योजना अगाडी सारेको छ । यो योजना अन्तरगत सरकारले काठमान्डौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लालाई फोहोर संकलन गर्ने मेसिन (ब्रुमर) उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले यो योजना बिस्तारै अन्य आवश्य जिल्लाहरुलाई पनि उपलब्ध गराएने योजना बनाएको जनाएको छ ।

यी बाहेक पनि ३ नमबर प्रदेश सरकारले पर्यटन, कृषि, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकताकासाथ काम अगाडी बढाएको जनाएको छ । कृषिजन्य उत्पादनलाई चक्लाबन्दी योजना अनुसार सामूहिक खेती प्रणालीको विकासलगायतको कार्य थालिनी भैसकेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १०, २०७५ ०४:०५