कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण खोज्दै उद्योगी

A+ A A-

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लकडाउनको अवधिमा पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शुक्रबार महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटी यस्तो माग राखेको हो ।

कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मुलुक लगातार लकडाउन भएको अवस्थामा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प रहेको र लकडाउनपश्चात् कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई चुनाैतीपूर्ण भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा छुट तथा सहजीकरणको माग गरिएको छ ।

पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषिक्षेत्रका लागि २०७६ चैत महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको १ वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले २ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) हरुले २०७६ चैत महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको ६ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि २ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा १ वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १६ चैत २०७६ जारी भएको निर्देशनअनुसार ऋणीले २०७६ चैत मसान्तसम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा सबै प्रकारका कर्जाहरूको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनुपर्नेमाग गरिएको छ।

अबको १ वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना पनि नरहेकाले पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटाैती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुविधा आवश्यकताअनुसार कटैती गर्न सकिने, होटललाई आवश्यक पर्ने विद्युत् तथा एलपी ग्यास सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनुपर्ने, एकीकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

बचत र ऋणबीचको ब्याजदर अन्तरलाई थप ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन माग गरिएको छ ।

लकडाउन अवधि र उद्योग बन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, उत्पादन बढाउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ महिनाका लागि सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा माग गरिएको छ ।

कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन पनि माग गरिएको छ । १ वर्षका लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामूहिक साैदाबाजीलाई स्थगित गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २८, २०७६ १९:२०