मुख्यमन्त्री संघीय सरकारको गुलाम होइन

A+ A A-

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सम्भावित संक्रमणका कारण देश नै लकडाउनमा रहेको यस घडीमा प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीको दिनचर्या कोरोनास भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी गतिविधिमै बित्ने गरेको छ । यस प्रदेशमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमित नभेटिए पनि भारतसँग सीमा जोडिएको प्रदेश भएकाले संक्रमणको जोखिम भने उच्च छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले भन्दा अगाडि नै गरिब जनताका लागि राहतको प्याकेज ल्याएको दाबी गर्ने उनी जुनसुकै स्वास्थ्य समस्यामा पनि कोरोना मात्र देख्ने रोगबाट स्वास्थ्यकर्मी मुक्त हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । प्रदेशको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति संघीय सरकारको गुलाम होइन भन्ने उनी संघीयताले मात्रै देशको मुहार फेरिने दाबी गर्छन् ।

प्रदेश २ ले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि अपनाएका सुरक्षा र सतर्कता, संघीयता कार्यान्वयनको विषय, लकडाउनको अवस्थामा विपन्न तथा गरिब परिवारका लागि राहतलगायत विषयमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग शिलापत्रकर्मी ईश्वर दाहालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सारांशः

कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि प्रदेश नम्बर २ का चुनौतीहरू के के छन् ?

प्रदेश नम्बर २ का ८ वटै जिल्लाका सिमाना भारतसँग जोडिएका छन् । यहाँ अत्यधिक बसाइँसराइ हुने गरेको छ । मानव विकास सूचाकाङ्कमा हेर्ने हो भने यस प्रदेशमा बेरोजगारी, पूर्वाधारको कमी र बहुआयामिक गरिबी छ । क्षेत्रफल सानो भए पनि यस प्रदेशमा जनघनत्व भने उच्च छ । जसले गर्दा अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा संघीय र स्थानीय सरकारको जस्तो सक्रियता प्रदेश २ सरकारको देखिएन भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ नि ?

यो तथ्यहीन टिप्पणी हो । म दाबीका साथ के भन्छु भने कोरोना नियन्त्रणका लागि यो मुल्ुकमा यदि कसैले योजनावद्ध कार्य गरेको छ भने त्यो प्रदेश २ ले नै गरेको छ । लकडाउन हुनुभन्दा २ हप्ताअगाडि प्रदेश २ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिकालाई संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले फलो गरेको छ ।

मैले भनेको कुरालाई गृह मन्त्रालय र प्रदेश २ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको निर्देशिकालाई नै अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ । विपदको यस घडीमा संघीय सरकारले राहत कार्यक्रम घोषणा गर्नुअगाडि नै हामीले हाम्रा सबै जिललाका विपद व्यवस्थापन समितिलाई ५० लाख रूपैयाँ राहतस्वरुप पठाइसकेका थियौँ । हामीसँग भएका स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

सदियौंदेखि उपेक्षित रहेका कारण यस प्रदेशको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय छ । पूर्वाधार र स्रोत साधनको अत्यन्त कमी छ । यसका बाबजुद पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । लकडाउनले पार्न सक्ने असरलाई दृष्टिगत गर्दै गरिब, मजदुर, कृषि मजदुरलगायतका वर्गलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत राहतका लागि बजेट पठाएका छौँ ।

राहत कार्यक्रमको निर्देशिका र कार्यविधिसमेत हामीले बनाएर पठाएका छौँ । मलाई भन्दिनुस्, संघीय सरकारबाट कुन स्थानीय तहमा कोरोना नियन्त्रण र राहतका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ? यो प्रदेशभित्र गरिब, मजदुर, असहाय र विपन्नहरूले भोकै बस्नु पर्दैन भन्ने सुनिश्चितता गरेका छौँ । प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी समिति गठन गरेर खटाइसकेको छ । प्रदेशका सम्पूर्ण पार्टीलाई बोलाएर सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक गरेका छौँ । यसरी हेर्दा काम गर्ने सवालमा प्रदेश सरकार संघीय सरकारभन्दा धेरै अगाडि छ ।

संविधानले तीन तहको सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्यको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणको सन्दर्भमा प्रदेश २ सरकारले संघीय र स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरिहेको छ ?

हामी आफूलाई अलग्गै हौँ भन्दैनौँ । र, ठान्दैनौँ पनि । तीन तहकै सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्ने संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना वा कार्यान्वयन गरेका छौँ । कोरोनाकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने माननीय उपप्रधानमन्त्री र माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीसँग म नियमित सम्पर्कमा छु । यस प्रदेशका १ सय ३६ पालिकाका प्रमुखहरूसँग पनि म आफैँले सम्पर्क गरिरहेको छु ।

कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य र देश नै लकडाउनमा रहेको यो अवस्थामा प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ कि छैन ?

हामीले सहयोग पाएका छौं । सहयोगको प्रत्याभूति गरेका छौँ ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरेर सम्भावित कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ ? तर स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको देखिन्छ । यसबारे के भन्नु हुन्छ ?

आवश्यकताका आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो प्रदेशमा स्वास्थ्यसम्वद्ध जनशक्तिको कमी छ । माननीय उपेन्द्र यादव विगतमा स्वास्थ्यमन्त्री भएका कारण हामीले संघीय सरकारको एउटै मन्त्रालयको सहयोग पायौँ, त्यो भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । तर, वर्षाैंदेखिको ब्यथिति र बहिष्करणका कारण स्वास्थ्यक्षेत्रको अवस्था नाजुक नै छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँ । यदि म नै निरीह भएँ भने जनताले मसँग के आशा गर्ने ?

अस्पतालहरूको अवस्था दयनीय छ । जनकपुर र वीरगञ्जमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाहेक कहीँ पनि भ्यान्टिलेटर र आईसीयूको सुविधा छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि हामीले भर्खरै निजामती ऐन सदनमा लगेका छौँ । त्यो पास भएपछि आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति परिपूर्ति गर्छाैं । तर, यो सम्भावित महामारीलाई हामीसँग जेजस्तो स्रोत, साधन र जनशक्ति छ, त्यसैलाई अधिकतम सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्छौँ ।

अहिले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई) लगायतका अति आवश्यक सामग्रीहरूको अभावले काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताइरहेका छन् ? यसबारेमा प्रदेश सरकारले कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?

अहिले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री यो प्रदेशमा किन्न पाइँदैन । बाहिरैबाट ल्याउने हो । यसका लागि संघीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले के कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न हामी तयार छौँ । माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा हुँदा मैले त स्वास्थ्य सामग्री एकद्वार प्रणालीबाट झिऊँ भनेको थिएँ ।

हरेक प्रदेशको आवश्यकता र जनसंख्याका आधारमा संघीय सरकारले एकमुस्ट स्वास्थ्य सामग्री मगाओस् । त्यसमा प्रदेशले पनि योगदान गर्न सक्छन् भन्ने मेरो कुरा थियो । तर, अहिले त पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ । पहिलो पटक विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री मगाउँदा नै संघीय सरकारले आफ्नो इमेज नै धराप बनाएको छ ।

प्रदेशका आठवटै जिल्लाको सीमा छिमेकी मुलक भारतसँग जोडिएको छ । ती सिमामा नाकाभन्दा बाहिर वा सुरक्षाकर्मीको पहुँच बाहिरबाट पनि मानिस आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हजारौँ मानिस सीमामा रोकिएको खबर छ । तर, यो प्रदेशको सीमासम्वद्ध समस्या बाहिर नआउनुमा मानिसले सजिलै आवतजावत गर्न पाएर हो भनिन्छ । यदि त्यसो हो भने स्थिति गम्भीर भएन र ?

खुला सीमालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले अधिकतम कडाइ गरेको छ । भारतीय पक्षले पनि धेरै नै कडाइ गरेको खबर आएको छ । भारतमा पनि सीमानजिकै ठाउँठाउँमा क्वारेन्टाइनहरू राखिएका छन् । प्रदेश २ का सीमानाकाहरूमा १/२ जनाको आवातजावत भएको होला । तर, हुलका हुल मानिसको आउजाउ भने भएको छैन ।

सुदूरपश्चिमभन्दा यहाँको अवस्था फरक छ । पश्चिममा धेरै नेपालीहरू दिल्लीदेखि लिएर उत्तराखण्डमा मजदुरी गर्न जान्छन् । तर, यस प्रदेशका नेपाली बासिन्दा भारतीय शहरमा मजदुरी गर्न जाँदै जाँदैनन् भन्दा पनि हुन्छ । यताबाट जाने भनेको इस्टमित्रकहाँ र धार्मिक भ्रमणजस्ता उद्देश्यले मात्र जाने गर्छन् । यसले गर्दा पनि यो प्रदेशका नाकाहरूमा मानिसको भीड नभएको हो ।

केही दिनअगाडि प्रदेश २ सरकारले आठवटै जिल्लाका सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसहितको बैठक आयोजना गरेको थियो । उक्त बैठकमा बोल्ने क्रममा तपाईं आक्रोशित देखिनुहुन्थ्यो ? के स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारी संयन्त्रले जटिल अवस्थालाई मध्यनजर गरेर काम नगरेकै हो ?

सुरक्षा निकाय वा कर्मचारी तन्त्रको काम गर्ने शैली ढिलो छ । अहिले सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर काम गर्नुपर्छ । कानुन र व्यवस्थाको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले नै आफ्नो दायित्व बुझ्दैनन् भने जनताले के राहत पाउने ? मैले बोलाएको सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकमा मैले निरीहता देखेँ । म यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँ । यदि म नै निरीह भएँ भने जनताले मसँग के आशा गर्ने ?

बैठकमा उहाँहरूले निजीक्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवश्यकताअनुसारको सहयोग नगरेको कुरा उठाउनुभयो । ती संस्थाहरूलाई काम गर्न लगाउने दायित्व त उहाँहरूको हो नि । स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध हामीले मिलाउनुपर्छ । उहाँहरूको जीवनरक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ ।

तर, यसो भनिरहँदा मुटुको, मिर्गौलाको, दुर्घटनालगायतका बिरामीको उपचार गर्दिनँ, हामी असुरक्षित छौँ भन्ने छुट क्ुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई छैन । जुनसुकै स्वास्थ्य समस्यामा पनि कोरोना देख्ने रोगबाट स्वास्थ्यकर्मी मुक्त हुनुपर्छ । उहाँहरूलाई सुरक्षा भनेको कोरोनासँग हो, अन्य विषयमा त अहिलेकै पूर्वाधार र स्रोत साधनले नै काम गर्न सकिन्छ । मैले उक्त बैठकमा जसले जुन जिम्मेवारी लिएको छ, त्यो पूरा गर्नुपर्छ र नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेको हुँ ।

प्रसङ्ग बदलौँ, नेपालमा संघीयतलाई स्थापित गर्ने जस मधेश आन्दोलनले लिन्छ । यसर्थ संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा यो प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरूले राम्रो ढंगबाट काम गर्न सकेनन् भन्ने आवाज उठ्न थालेका छन् । यसमा तपाईं के भनाइ छ ?

हो, कतिपय कोणबाट संघीयताले ठूलो आर्थिक भार थप्यो तर विकास गरेन भन्ने कुरा उठेका छन् । यो कुरा विगतदेखि संघीयताको विरोध गर्नेहरूले नै उठाएका हुन् । यो मुलुकले २ वर्षदेखि संघीयता पाएको हो । त्यसभन्दा अगाडि त एकात्मक शासन व्यवस्था नै थियो । के त्यो व्यवस्थामा मुलुकले विकास गरेको थियो त ? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र पूर्वाधारहरू सहज थिए त ? थिएनन् ।

कतिपयहरू संघीयतापछि भ्रष्टाचार बढ्यो पनि भनिरहेका छन् । के विगतमा भ्रष्टाचार थिएन ? के आज संघीय सरकारमा भ्रष्टाचार छैन ? भ्रष्टाचार बढ्नु्को दोष संघीयतालाई मात्र दिएर उम्कन्न मिल्छ ?

स्थानीय तह वा प्रदेशलाई भ्रष्टाचारको जतिसुकै आरोप लगाए पनि दाबीका साथ म के भन्छु भने यो ५ वर्षभित्र यो देशको मुहार संघीयताले नै फेर्न गइरहेको छ । गाउँमा सडक पिच भइरहेको छ भने त्यसमा प्रदेशसभा सदस्यको पहलमा भइरहेको छ । यदि स्कुल बनिरहेको छ भने स्थानीय सरकारको पहलमा बनिरहेको छ । अहिले जेजति विकास भइरहेका छन्, ती सबै कार्य संघीयताले नै भइरहेको हो ।

तर, पनि प्रदेश सरकारहरूले स्रोत साधनको उचित प्रयोग गर्न सकेका छैनन् भन्ने आवाज किन उठिरहेको छ त ?

संघीय सरकार रहेको नेपालबाहेकको कुन मुलुकमा बजेटको ७० प्रतिशत केन्द्रमै रहने व्यवस्था छ ? मलाई देखाइदिनुस् त ? छिमेकी मुलुक भारतमा पनि ६४/६५ प्रतिशत बजेट प्रदेशमा जान्छ । नेपालमा ७० प्रतिशत बजेट एक ठाउँमा थन्क्याएर राखेका छन् ।

म दाबीका साथ भन्छु– अहिलेको नेतृत्व संघीयताविरोधी नै हो । यो भन्न मलाई कुनै हिचकिटाहट छैन

प्रदेश २ ले सवा २ प्रतिशत मात्र बजेट प्राप्त गर्छ । ट्याक्सको रिसोर्स पनि संघीय सरकारमै छ । डोनर एजेन्सीको लगानी पनि त्यहीँ छ । इन्टरनेुनल कम्युनिटीको लगानी त्यहीँ छ । संघीयताविरोधीहरूको ७० प्रतिशत बजेटतर्फ ध्यान जाँदैन ।

हिजो राजनीतिक दलहरूले दरबारले काम गर्न दिएन भनेर राजसंस्थालाई देखाउँथे । त्यसैगरी, मधेशबाट पनि मधेशको विकास नहुनुमा केन्द्रीकृत शासन सत्ता र निश्चित जातीय वर्चस्वलाई दोष देखाइन्थ्यो । अब त तपाईंहरू नै मधेशको भाग्य र भविष्य कोर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । यो मर्मलाई तपाईंले आत्मसात गर्नुभएको छ ?

महसुस गरेका छौँ । यो जिम्मेवारी र महसुसका कारणले नै हरेक प्रतिकूलताका बीच समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिएका छौँ । हामीलाई प्रहरी दिएको छैन । तर, असुरक्षा र हिंसाका घटना हुँदा प्रदेश सरकारले गाली खानुपर्छ । स्थानीय प्रहरी प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारलाई रिर्पाेटिङ गर्ने व्यवस्था छैन । संविधानले प्रमुख जिल्ला अभिकारी (सीडीओ)लाई चिन्दैन ।

तर, समानान्तर सरकारको रूपमा सीडीओलाई राखिदिएको छ । र पनि हामी सीडीओ र सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ । संघीयताप्रतिको आत्मसात् नहुँदो हो त यो समन्वय र सहकार्य पक्कै गरिँदैनथ्यो होला । हामीलाई के थाहा छ भने संघीयताप्रति अहिलेको बेइमान नेतृत्व भोलिको दिनमा रहने छैन । एक दिन पक्कै सूर्य उदाउँछ । संघीयताविरोधीहरू समाप्त भएर जानेछन् ।

तपाईंको कुरा सुन्दा त संघीय सरकार नै संघीयताको विरोधी भन्ने बुझिन्छ त ?

यसमा कुनै शंका छ र ? म त दाबीका साथ भन्छु– अहिलेको नेतृत्व संघीयताविरोधी नै हो । यो भन्न मलाई कुनै हिचकिटाहट छैन ।

नेतृत्व भन्नाले प्रधानमन्त्री भन्न खोज्नुभएको हो ?

मैले नेतृत्व भन्नाले होल बडीलाई भनेको हुँ । होल सिस्टमलाई भनेको हुँ । प्रदेश नेतृत्व संघीयताविरोधी छ भनियो भने म त जोडिएर आउँछु नै । यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसको एउटा ठूलो जमात संघीयताविरोधी छ । नेकपाभित्र माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू अलिकति प्रोग्रेसिप मानिन्छन् । तर, माओवादीले पनि अन्तरिम संविधान जारी गर्ने बेलामा आफ्नो स्पष्ट रूप देखायो ।

पुरानो एमाले पक्षमा संघीयताविरोधीहरू नेपालमा मनग्य छन् । चित्रबहादुर केसी, सीपी मैनालीजस्ता नेताहरू तथा राप्रपालगायतका दर्जनौँ पार्टीहरू संघीयताका विरोधी छन् । संघीयताको वास्तविक पक्षधर त मधेशी दल मात्र हुन् ।

तपाईं संघीय सरकारबाट संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग भएन भन्नुहुन्छ । तर, अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले त यस विषयमा केही बोल्नुभएको छैन नि ?

कुरो त्यसो होइन । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू मभन्दा बढी नै एग्रेसिप हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा मभन्दा बढी आक्रामक भएर प्रस्तुत हुनुहुन्छ । मभन्दा बढी पीडाको महसुस गर्नुहुन्छ । तर, कुरा कसले सुनिदिने ? दृष्टिविहीनजस्ता शासकहरूलाई कसरी आफ्नो घाउ देखाउने ? पीडा कहाँ पोख्ने ?

पछिल्लो समय त यो गर, त्यो गर भनेर प्रदेश सरकारलाई निर्देशन पो गर्न थालिएको छ । प्रदेशलाई प्रशासनिक एकाइको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिँदै छ । संघीयता डिस्ट्रिब्युसन मात्र होइन, पावरको डिभिजन पनि हो ।

संविधानले दिएको अधिकारलाई पनि ऐन बनाएर कटौती गर्न खोजिएको छ । के संघीयताका पक्षधरहरूले भएको अधिकार पनि खोस्ने कोसिस गर्छ ? हुँदाहुँदै सचिव पनि संघबाटै पठाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

म त प्रदेशमा आईजीपी नै चाहिन्छ भन्छु । यसका लागि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा लड्नुपरे पनि लडुछु । प्रहरी ऐन हाम्रो प्रदेशले ल्याएपछि अन्य प्रदेशले पनि आवश्यकता महसुस गरेका छन् । हामीले पास गरेको प्रहरी ऐन संविधानविपरीत थियो भने संघीय सरकार सर्चाेच्च अदालतमा जान्थ्यो होला नि ? किन गएन त ? किनकि संविधानले नै प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था प्रदेश सरकारले नै गर्ने भनेको छ ।

तपाईं मुुस्लिम समुदायको हुनुहुन्छ ? तर तपाईंले कतिपय माङ्गलिक कार्य गर्दा हिन्दु परम्पराअनुसार गर्नुभएको छ, किन ?

म मुस्लिम हुँ । यो स्पष्ट छ । म सबै धर्मलाई सम्मान गर्छु । म मुख्यमन्त्री भएपछि देशकै सबैभन्दा धेरै जनताले अनुसरण गर्ने धर्मलाई सम्मान गर्नैपर्छ । हिन्दु, बुद्धिष्ट, मुस्लिम वा क्रिश्चियन यी सबै धर्मलाई म सम्मान गर्छु । मेरो व्यक्तिगत आस्था कुनै धर्म विशेषसँग हुन सक्छ । तर, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कुनै धर्मप्रतिको आशक्ति देखाउनु हुँदैन ।

संघीय सरकारलाई लिएर तपाईंका अलि तीखा भनाइहरू आउँछन् ? अझ भन्दा अलि विद्रोही जस्तो देखिनुहुन्छ, किन ?

अरू मुख्यमन्त्रीहरू विविध कारणले संघीय सरकारको विरोधमा बोल्नै सक्दैनन् । प्रदेशको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति संघीय सरकारको गुलाम होइन । जुन संविधानले ओलीजी देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो, त्यही संविधानले नै म मुख्यमन्त्री बनेको हुँ । जुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ, त्यही संविधानले मलाई पनि काम गर्ने अधिकार दिएको छ । सबैले आफ्ना अधिकारभित्र बस्नुपर्छ । संविधानलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २४, २०७६ १३:११