पाँच बिश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्टार बर्खास्त गर्न कानून संसोधन

A+ A A-

सरकारले मुलुकका पाँचबटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति रजिष्टार र सेवा आयोगका अध्यक्षलाई कार्यकाल पुरा नहुदैं पदवाट हटाउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

स्वायत्त संस्थाका रुपमा रहेका यी पाँच विश्वविद्यालयका तीन पदाधिकारीको काम चित्तवुझ्दो नभएपनि हाल सरकारले सोझै पदवाट हटाउन सक्दैन ।

सरकारले पदवाट हटाउन नसक्ने व्यवस्थाले पदाधिकारीहरु स्वेच्छाचारी भएको भन्दै सरकारले विश्वविद्यालयका ऐनहरुमा एकमुष्ठ संसोधन गरी हटाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत १ चैतमा संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा सम्वन्धि केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमार्फत पाँच विश्वविद्यालयका कुलपति, रजिष्टार र सेवा आयोगका अध्यक्षलाई हटाउन सकिने गरी बिधेयक दर्ता गराएका हुन ।

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, र काठमाडौ विश्वविद्यालयका यी तीन पदाधिकारीलाई आवश्यक परे सम्वन्धित विश्वविद्यालय सभाको बहुमतबाट हटाउन सक्ने गरी मौजुदा ऐनमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।

मुलुकका ११ बटा बिश्वविद्यालयमध्ये लुिम्बनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सदुूरपश्चिमाञ्ल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, नेपाल लुम्बिनी विश्वविद्यालय र राजर्षी जनक विश्वविद्यालयका ऐनले भने यसअघिनै पदाधिकारी हटाउन सक्नेगरी व्यवस्था गरिसकेको छ ।

सरकार र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाबीच बिवाद बढेपछि सरकारले उनलाई पदवाट हटाउन चाहेको थियो । विदेशजान हिडेका कोइरालालाई एयरपोर्टबाटै फिर्ता बोलाएर पदवाट हटाउन खोजेको सरकारले ऐन बाधक बनेपछि हटाउन सकेको थिएन ।

कोइरालाको यही प्रकरणबाट पाठ सिक्दै सरकारले त्रिवि सहित एकैपटक पाँच विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्टार र सेवा आयोग अध्यक्षलाई हटाउन सकिने व्यवस्था ल्याएको हो ।

दर्ता बिधेयकमा त्रिभुवन बिश्वविद्यालय ऐन, २०४९ मा संसोधन गर्दै हटाउने व्यवस्था थप गरिएको हो । यसरीनै अन्य विश्वविद्यालयका ऐनमा पनि व्यवस्था थप गरेर हटाउन मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ६, २०७५ २२:४५