जंगे शासनको रिहर्सल

A+ A A-

आमसञ्चार माध्यम कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका आँखा, कान र मुख हुन् । दैनन्दिन घटनाक्रमबारे सरकार र आमजनमा यथार्थ सूचना र जानकारी दिने, सम्भावित दुर्घटना वा अशुभबाट सचेत गराउने, जनआकाङ्क्षा, अपेक्षा र आवश्यकताबारे सरकार र जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउने माध्यम हुन आमसञ्चार माध्यम ।

भनिन्छ- कुनै मुलुकको राजनीतिक प्रणाली कति उदार र लोकतान्त्रिक छ भनेर त्यस देशको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र गोपनीयताको हकको व्यवस्था हेरेर आँकलन गर्न सकिन्छ । यही भएर लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने मुलुकहरूका संविधानमै उल्लिखित प्रावधानहरूलाई निकै गम्भीरतासाथ उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

हाम्रो देशमा २०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक अझ गणतान्त्रिक संविधानमा पनि भाग- ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतका धाराहरूमा प्रस्टसँग माथिका अधिकार र स्वतन्त्रताबारे सुनिश्चितता गरिएको छ । यी हक अधिकारलाई वर्तमान संविधानले प्रस्टसँग संरक्षण गरेको छ ।

यसका साथै सोही संविधानअन्तर्गत बनेका छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र नियमावली, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐनलेसमेत जनताका आधारभूत अधिकारका रूपमा उक्त अधिकारहरूलाई लिएर सोहीबमोजिम संविधानको प्रावधान प्रतिकूल नहुनेगरी उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा २ (क)मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुरक्षित गरिएको छ भने धारा १९ मा सञ्चारको हकअन्तर्गत उपधारा १ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइनेछैन भन्ने उल्लेख छ ।

यसरी नै सोही धाराको उपधारा २ मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेवापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिनेछैन भन्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी धारा २८ मा गोपनीयताको हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनिएको छ ।

यिनै प्रावधानको प्रतिकूल नहुनेगरी यीसम्बद्ध ऐन र कानुन बनेका छन । यस आधारमा हेर्दा नेपालमा जनताका मौलिक हकको अवस्था संविधान र कानुनअनुसार अत्यन्तै सुदृढ र सशक्त देखिन्छ । कागजी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाल प्रेस, विचार र अभिव्यक्तिको तथा सूचना र गोपनीयताको हकको भरपूर उपयोग गर्ने मुलुकमा दर्ज हुन आउँछ ।

तर यथार्थ फरक छ

संविधान, ऐन र कानुनमा जेसुकै लेखिए तापनि सत्ता वा राज्य सञ्चालकमा भर पर्छ संविधान र कानुनको कार्यान्वयन । विगतकै हाम्रो देशको अभ्यासले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

राजा महेन्द्रको पञ्चायती प्रजातन्त्र मा तत्कालीन २०१९ सालको संविधानमा पनि जनअधिकारको व्यवस्था गरिएकै थियो । अझ त्यसअघि जहानियाँ राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरले जारी गरेको देखावटी संविधान, जुन नेपालको पहिलो संविधान मानिन्छ- नेपालको वैधानिक कानुन, २००४ मा पनि जनताका केही अधिकार उल्लेख भएकै थिए ।

१९ माघ २०६१ पछि अर्थात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित सरकार र जनअनुमोदित राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाएर सत्ताको साँचो आफ्ना हातमा लिएपछिको अवस्थामा पनि संवैधानिक प्रावधान त यस्तै अर्थात् माथि उल्लेख गरिएझैँ नै थिए ।

फरक यति रह्यो कि ज्ञानेन्द्रले आफ्नोअनुकूल ऐन, कानुन परिवर्तन गरे, जसलाई संशोधन भनियो अनि दण्ड, सजाय र जरिमानालाई १० गुणासम्म बढाइयो । तथापि, ज्ञानेन्द्रले जनअधिकार , स्वतन्त्रता , प्रजातन्त्र प्रतिको आफ्नो निष्ठा र प्रतिबद्धता रटान लगाउन कहिल्यै छाडेनन् ।

हो, आज गणतान्त्रिक सरकारको पछिल्लो गतिविधिलाई नियाल्दा विगतका नेपालका शासक र सरकारहरूका प्रतिबद्धता को झल्को आउँछ । जति बिर्सौं भने पनि पटक पटक सम्झाइदिन्छन् वर्तमान शासकले- तिनै कष्टसाध्य दिनहरू, जो तथाकथित प्रजातन्त्रका नाममा तत्कालीन शासकले लादेका थिए ।

हुनत ती सबै दिन, घटना र कष्टका साक्षी र भुक्तभोगी हुन् अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरू । तर, राजनीतिमा केही अनौठा कुरा र चरित्र हुनेरहेछन् । ती चरित्र भनेका सत्तामा पुगेपछि मात्र उजागर हुनेरहेछन् । यस्तै चरित्रको उजागर भएको छ अहिले ।

मौलिक हकमा धावा

वर्तमान संविधान भन्छ- आफ्नो वा सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नागरिकलाई छ । तर, हाम्रो सरकार (प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारी सामान्य कर्मचारीसम्म) आमजनले पाउनुपर्ने सूचनामाथिसमेत घोषित/अघोषित नियन्त्रण गर्छ ।

केही समयअघि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे तत्कालीन सल्लाहकारलाई सूचना लुकाएको/सही सूचना नदिएको/सूचना तोडमरोड गरिएको आरोप लागेपछि उनी फालिए । उनका ठाउँमा अर्का प्रेस सल्लाहकार ल्याइयो । उनी पनि सुरुदेखि अहिलेसम्म नै झनै विवादमा मुछिएका छन् । पहिलाका सल्लाहकार बोल्नुपर्ने नबोलेर आलोचित भएका थिए भने हालका नबोल्नुपर्ने कुरा धेरै बोलेर आलोचित पनि बनेका छन् ।

पछिल्लो समय सरकारका काम कारबाही, निर्णय र व्यवहारबारे जनचासो बढिरहेको छ । अझ कोरोना भाइरसको आतङ्कपछिको अवस्थामा सरकारप्रति आमचासो बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । यही सन्दर्भमा मिडिया बढी सचेत, जागरुक र जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।

यही भयो अर्थात् मिडियाले सरकारका पछिल्ला निर्णय, काम कारबाही, व्यवहार र गतिविधिबारे निकै चासो राख्यो । यसको परिणाम- सरकारका कमी कमजोरी र अनियमितता मिडियाले बाहिर ल्यायो ।

बहालवाला मन्त्री, प्रधानमन्त्रीकै प्रमुख सल्लाहकार, सल्लाहकारहरूको उक्त अनियमिततामा संलग्नता रहेको जब बाहिर आयो, तब सरकार र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भुइँचालो गयो । उक्त भुइँचालो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि चीनबाट ल्याइने स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता प्रकरणले ल्याएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर करोडौँ रुपैयाँको चलखेल गरेको शंकासहितका खबर मिडियामा आएपछिको अवस्था झनै विवादास्पद बन्यो ।

काठमाडौंप्रेस अनलाइनमा उक्त खरिद प्रकरणमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालसमेतको उनीहरूका पुत्रमार्फत् संनग्नता रहेको समाचार आयो, तब प्रधानमन्त्रीको सचिवालय उक्त समाचार हटाउन दबाब दिन सक्रिय भयो । सचिवालयबाट पटक पटक अनुरोध पूर्ण धम्कीहरू उक्त अनलाइनका प्रधानसम्पादक लगायतलाई गइरहे । तथापि, उनीहरूले उक्त सामग्री हटाउन नसकिने, कानुनी प्रक्रियामा जान सकिने बताए ।

तर, सत्ताको उन्माद देखाए प्रधानमन्त्रीका सचिवालयले । प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अलीको सक्रियतामा उक्त अनलाइनको एडमिन कब्जामा लिएर उक्त समाचार हटाइयो, जुन कुराको पुष्टि वेव डेभ्लपर सिरान टेक्नोलोजिजको हालै प्रकाशित विज्ञप्तिले पनि गरिसकेको छ । विज्ञप्तिमा भूलवस गल्ती भएको उल्लेख गरिएको छ, जुन गल्तीको स्वीकारोक्ति हो ।

प्रश्न प्रधानमन्त्री र सचिवालयमाथि उठेको छ अब । के यो संविधान र ऐनले उल्लेख गरेका व्यवस्था अनुकूल हो ? संविधान र ऐनले त कुनै पनि आम सञ्चार माध्यमले सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाउने, प्रकाशित/प्रसारित सामग्री जफत नगरिने र ती सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्ने प्रेस/मिडिया बन्द नगर्ने सुनिश्चितता पो गरेको छ त ।

सँगै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश छ र त्यसमा भनिएको छ- तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन ।

हो, यदि उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसारका सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरिएका भए आधारसहित कारबाही गर्न मिल्छ । तर, काठमाडौंप्रेसले यस्तो प्रतिबन्धात्मक कार्य गरेको हो र ? सत्ताधारी र तिनका आसेपासेले, मन्त्री, कर्मचारी वा सल्लाहकारले अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेको विषय प्रतिबन्धात्मक अंशको कुन प्रावधानसँग मिल्छ ?

र, यदि संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकार अर्थात् मौलिक हक कुनै पनि राज्य सञ्चालक, राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पदधारीले हनन् गरेमा त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कसले गर्ने ? उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही कसले गर्ने ? प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको संरक्षणमा बसेर यस्ता असंवैधानिक, गैरकानुनी काम गर्नेहरू मुक्त हुन सक्छन् ?

सूक्ष्म नियन्त्रणको अभ्यास

एकातिर लोकतन्त्र र जनअधिकारका ठूला गफ गर्न नछाड्ने, अर्कातिर संविधान र ऐन-कानुनले दिएका अधिकारमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने वर्तमान सरकारको नियत सन्देहास्पद छ ।

वर्तमान सरकारको रवैया हेर्दा यो सरकार सूक्ष्म रूपले जनताका अधिकारको गला रेट्न उद्यत छ । जब संविधानमा उल्लेख गरिएका आधारभूत अधिकार नै सरकार/सरकारका आसेपासेबाटै हनन् हुन्छन् भने त्यहाँ लोकतन्त्र कसरी जीवित रहन्छ ? जनताका अधिकारका गफ कसरी गर्न सकिन्छ ?

यो सरकार यसरी नै अगाडि बढ्दै गएमा विगतका निरङ्कुश र तानाशाही भनिएका सरकार र शासकभन्दा कुनै हिसाबले फरक हुनेछैन ।

जब गलत कामको आलोचना गर्ने अधिकार जनता/मिडियालाई दिइँदैन, तब त्यस्तो मुलुकमा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र अनियमितता निरन्तर बढ्नेछ । सरकार र सत्ता सञ्चालकहरू निरङ्कुश, निर्दयी, अत्याचारी, अनैतिक, भ्रष्ट र नालायक हुँदै जान्छन् । यसको दुष्परिणाम- राज्य असफल हुन्छ, जनता बर्बाद हुन्छन् ।

अनलाइन सन्दर्भ

कोरोना कहरबारे भ्रामक समाचार छापेको भन्दै प्रेस काउन्सिलले ‘१७ वटा अनलाइन बन्द गरिदिनू’ भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्यो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रावधानदेखि संविधानका मौलिक हकसमेतको बेवास्ता गर्दै उर्दी जारी गरेर ठूला डङ्का सरोकारवाला निकायले देखाए ।

पत्रकार महासंघ स्वयंले सञ्चार निर्देशिकाअनुसार काउन्सिलले ठीकै गर्‍यो भनेर वक्तव्य निकाल्यो । उसले यो भुल्यो कि बिराटनगर पार्सद भेलामा महासंघले संस्थागत रूपमै सो निर्देशिका खारेज गर्न माग गर्दै आफूले नमान्ने घोषणा गरिसकेकाे छ ।यही भेला हाे, जसले पार्सद प्रणाली खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने एतिहासिक निर्णय गरेकाे थियाे ।

काउन्सिलले टेकेको भनिएको अनलाइन संचारमाध्यम संचालन निर्देशिका आमसंचार तथाा पत्रकारिता क्षेत्रसँग कुनै साइनो सम्वन्ध नै नराख्ने शुसासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको छ ।

संविधान बिर्सनेले आफ्नै निर्णय बिर्सिए, बल पुग्यो सरकारलाई ।

सरकारलाई आफ्नो बनायौँ ठानेको महासंघलाई हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले राम्रै झापड दिए ।

अमुक विषयमा समर्थन र विरोध होइन, संविधान, कानुन मिडियाको विश्वव्यापी मान्यता पालना गर्नुपर्छ भनेर महासंघले बुझेन ।

दर्ताको विषय उठाएर संविधान र कानुनमा निर्देशिकाको धागो देखाएर धावा बोल्नुभन्दा अघि हामीले हेरिरहेका विदेशी अनलाइन पनि बन्द गर्ने हिम्मत काउन्सिलमा छ ? प्रश्न अहं छ ।

अनलाइनका सन्दर्भमा दर्ताको तानो देखाएर बन्द गर्ने गैरसंवैधानिक हर्कत होइन, अनलाइनले दिने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कारबाही गर्नुपर्छ, जो विगतमा पनि गरिएका थिए ।

विधिको शासन, कानुनी राज र मानवअधिकार लोकतन्त्रका मूल मर्म र मान्यता हुन्, यसको पालनामा राज्यका कुनै अंग नचुकून् ।

पत्रकार महासंघ अबदेखि सरकार र उसका निकायको ‘गोटी’ नबनोस् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २१, २०७६ १२:१५