स्थानीयमा कृषिका आकर्षक नारा, ९ दिनमै भोकै भए सारा

A+ A A-

हामी मुलुकलाई ‘कृषिप्रधान’ भन्छौँ । तथ्यांकले ६५/७० प्रतिशत नेपाली कृषिमा संलग्न रहेको देखाउँछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि कृषिमा क्रान्ति नै गर्न लागेको जसरी प्रचारबाजी गर्दै आएका छन् । तर, १४ दिन मुलुक लकडाउन हुँदा स्थानीय तहमा चामल र तरकारी बाँड्ने होडबाजी चलिरहेको छ ।

उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले उत्पादन वर्ष मनाइरहेको छ । अघिल्लो वर्षदेखि नै ‘उत्पादनमा हाम्रो साथ, बस्दिनँ म खाली हात’ भन्ने ‘लोकप्रिय’ नारासहित नगरपालिकाले कृषिक्षेत्रमा काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, लकडाउनको पाँचौँ/छैटौँ दिनबाट विपन्न नागरिकको नाममा चामल बाँडिरहेको छ । दाल, चामल बाँड्न उसले राहत कोष बनाएर सहयोग राशि पनि संकलन गरिरहेको छ । Image may contain: 2 people, people standing, beard and outdoor सुनसरीको इटहरीमा पनि धेरै कृषक छन् । दक्षिणतिर पर्ने वडाका अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा संलग्न छन् । इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई आफूले प्रोत्साहन गरिरहेको दाबी गर्छन् । तर, उपमहानगरका वडा कार्यालयहरू भने दाल, चामल बाँड्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । भिड जम्मा गरेर इटहरीका मेयर ... झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाले राहत कोष बनाएर दाल चामल बाँड्ने तयारी गरेको छ । हल्दीबारीको बाचा, झापाभरि माछा’ भन्नेजस्ता नाराको खुबै प्रचार गरियो । त्यसबाहेक पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गरी आत्मनिर्भर मात्र नभएर बिक्री नै गर्नेजस्ता योजना जनप्रतिनिधिले अघि सार्दै आएका छन् । लकडाउनको आठौँ दिनदेखि नै गाउँपालिका चामल, तरकारी बाँड्ने तयारीमा जुटेको छ ।झापाकै कन्काई नगरपालिकाका कतिपय वडाले विकास बजेटको रकमबाट दाल, चामल, तेल किनेर बाँडिरहेका छन् ।

यी त प्रतिनिधि मात्र हुन् । यस्ता कैयौँ स्थानीय तह छन्, जहाँ दाल, चामल बाँडेर फेसबुकमा फोटो पोस्ट गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ ।

परिणाम देखिने समय

३ तहका सरकारले कृषिक्षेत्रमा गरेको भनिएको कामको परिणाम र नागरिकको जाँगर प्रष्ट हुने समय यही हो । २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले हामीलाई सिकाएकै थियो, बारी बाँझो छाड्नुको परिणाम कहिल्यै राम्रो हुँदैन ।

धेरैले त्यतिबेला भन्थे, ‘अर्काको भर पर्न नहुने रहेछ ।’ तर, पाठ भने सिकेको देखिएन । किनकि, स्थानीय सरकारको दाबीअनुसार लकडाउन भएको पाँचौँ दिनबाटै धैरैको चुल्होमा आगो बल्न छाडिसकेको थियो ।

समस्या छ तर...

लकडाउनका कारण धेरैको घरमा खाद्यान्न संकट आइपरेको असत्य होइन । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले घरमा पैसा पठाउन सकेका छैनन् । दैनिक ज्यालादारी मजदुर काममा जान पाएका छैनन् । तर, स्थानीय तहमा राहत पाउनेको विवरण हेर्ने हो भने बारीमा झार उमारेर बसेकाहरू पनि भेटिन्छन् । जबकि, सरकारले लकडाउन अवधिभर सम्पूर्ण असहाय, अति विपन्न र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वकृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेल कोरोना भाइरसको सम्भावित प्रकोपप्रति सरकार पहिल्यै चनाखो नहुँदा समस्या आइपरेको बताउँछन् । ‘चीनबाट गत डिसेम्बरमै कोरोना भाइरस र यसको असरबारे चर्चा सुरु भइसकेको थियो’, गजुरेल भन्छन्, ‘त्यति बेलादेखि नै सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्थ्यो । एकै पटक सबै काम थालियो, पूर्वयोजना भएन । त्यसैले राहत बाँड्नु बाध्यता बन्न गयो । पूर्वयोजना भएको भए नागरिकले पनि त्यही खालको तयारी गर्ने थिए ।’ पार्टीमा थुप्रिएका समस्याको ... उनका अनुसार ‘सरकारले दिइहाल्छ नि’ भन्ने नागरिकको धारणा र चुनावमा भोट नघट्ने अपेक्षामा राहत बाँड्ने जनप्रतिनिधिबीचको प्रतिस्पर्धा एउटा प्रवृत्तिको रूपमा विकास भएको छ ।

कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः दूरदर्शी हुनुपर्छ । तर, कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको ‘परेको व्यहोरौँला’ भन्ने परिपाटीले आफूसँगै आमनागरिकको पनि बानी बिगारेको उनी बताउँछन् ।

आत्मनिर्भर पनि छन्

कतिपय स्थानीय तह यस्ता पनि छन्, जहाँ अझै २ महिना लकडाउन भए पनि नागरिक भोको हुँदैनन् । भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक राई अझै दुई महिना लकडाउन भए पनि आफ्ना गाउँका नागरिक भोको नहुने बताउँछन् ।‘आमचोकमा ९० प्रतिशत किसान छन् । कसैको बारी बाँझो छैन । कसैको भकारी खाली छैन । त्यसैले न हामीसँग कसैले राहत मागेका छन्, न त अहिले हामीले राहत वितरणको आवश्यकता नै महसुस गरेका छौँ । अरु स्थानीय तहमा राहत बाँड्न होडबाजी चलेको देख्दा मलाईचाहिँ आश्चर्य लागेको छ । के हामी यति कमजोर भइसकेछौँ ?,’ उनले भने ।

खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शंकरबहादुर राई लकडाउनमा स्वास्थ्य सामग्री अभाव भए पनि जनताको घरमा खानेकुराको अभाव नरहेको बताउँछन् । ‘अझै एक डेढ महिना समस्या हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । समस्या आइपर्छ भनेर कतिपय नागरिक आफैँले अहिलेदेखि नै तयारी थालेका छन्’, उनले भने ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २१, २०७६ ०८:५९