‘लकडाउन’मा प्रभावित भएका परिवारलाई राहत दिन प्रदेश सरकारको निर्देशन

A+ A A-

प्रदेश–२ सरकारले स्थानीय तहलाई निकासा गरेको राहत रकम खर्च गर्न विशेष निर्देशन जारी गरेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको ‘लकडाउन’मा प्रभावित भएका परिवारलाई राहत दिन मन्त्रिपरिषदबाट जारी गरिएको निर्देशिका अनुसार रकम खर्च गर्न प्रदेश–२ ले स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट जारी गरिएको निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘प्रदेश–२ ले घोषणा गरेको राहत पाउन परिवारका कुनै पनि सदस्यहरु राजनीतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा नरहेको हुनुपर्नेछ । कुनै पनि प्रकारको व्यापार, व्यवसाय र पेशा नभएको, दैनिक ज्यालादारी गर्ने, मजदुरी गर्नुपर्नेबाहेक अन्य कुनै आयश्रोत नभएका व्यक्तिहरुलाई मात्र राहत दिइने छ ।’

निर्देशिकालाई चैत १८ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत दिएको प्रदेश–२ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए ।

निर्देशिका अनुसार राहत वितरण गर्नुअघि गरिब किसान र मजदुरको सूची तयार गरेर वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रियस्तरका पाँच राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वडाका सामुदायिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गरिने छ ।

समितिको सदस्य सचिवमा सम्बन्धित वडाका सचिव रहने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । समितिले राहत पाउने योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्नेछ ।

राहत पाएका व्यक्तिको सूची तयार गरी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र कोषको सचिवालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिकमा राहत नगद वा जिन्सीसमेत दिनसक्ने उल्लेख छ । राहत वितरण गर्दा वितरण स्थलमा सेनिटाइजर, साबुन पानी अनिवार्य राख्नुपर्ने, राहत अनुदान बुझ्नुअघि र बुझेपछि हात धुनुपर्ने नियम लागू हुने उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा राहत वितरण कार्यको सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यले अनुगमन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । संक्रमणको अवस्था नरहेको भनी राहत कार्यक्रम स्थगित गरेको अवस्थामा बाँकी रहेको रकम वा वस्तु प्रदेशको सञ्चित कोष वा कोषको सचिवालयमा जम्मा गरिने प्रदेश–२ का मुख्यन्याधीवक्ता दिपेन्द्र झाले बताए ।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्न सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रदेशमा भएका कामबारे जानकारी लिनुका साथै आवश्यक निर्देशन दिन बोलाइएको बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले अहिलेको अवस्थामा कुनै बहाना नबनाएर जनताको जनधनको सुरक्षामा खटिन सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

कोरोनाका कारण विश्व नै त्रसित भएको बेलामा समान्य रुघाखोकी समेतको उपचारमा चिकित्सक तथा अस्पतालले लापरबाही गरेको गुनासो आएको भन्दै उनले त्यस्ता अस्पताल र चिकित्सकलाई सूची तयार गरी प्रदेश सरकारमा पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत निर्देशन दिए ।

मुख्यमन्त्री रावतले भने, ‘राज्यको सुविधा प्रयोग गरे पनि संकटको बेलामा बदमासी गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्छौ, तपाइहरु सिफारिस गर्नु लाइन्सेन्स खारेजीसम्मको कारबाही हुन्छ ।’

महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यकता अनुसारको व्यवस्था जिल्ला स्तरमै गर्न सुझव दिँदै उनलेरकमको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १९, २०७६ ०८:५५