समान काम असमान ज्याला

A+ A A-

‘समान काममा समान पसिना बगाउँछौ हामी श्रीमान् श्रीमती । तर मैले र मेरो श्रीमानले पाउने पारिश्रमिक समान छैन, जसको कारण दिनभरी एउटै काममा उसैगरी खट्ने हामीले घरफर्कदा पाउने पैसा समान भएन, अनि श्रीमानले सहजै भन्छन् तैंले भन्दा मैले बढी कमाएकै छु’ विहान काममा जानुअघि र साँझ घर फर्केर मैले घरको काम पनि हेर्नुपर्छ, श्रीमानलाई त्यो चटारो छैन ।’ मकवानपुर हेटौंडा–१० कर्रा सफल टोलकी सरस्वती लामाको भनाई हो यो ।

उनीहरु श्रीमान–श्रीमती दुबै निर्माण मजदुर हुन् । ‘यही काम गरेर वर्षौदेखि परिवार चलाएका छौ, छोराछोरी पढाएका छौ, तर मेरोभन्दा बढी श्रीमानको लगानी देखिन्छ सजिलै किनकि मेरो तलब नै कम आउँछ’ उनले भनिन् ‘बराबर खट्दा पनि बराबर दिंदैनन् ।’

यो पीडा सरस्वतीको मात्रै हैन, हेटौंडाको विभिन्न निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत आम महिलाको मात्रै पनि हैन । जिल्लाको कुनैपनि गाउँपालिकाहरुले समान कामको लागि समान ज्याल कार्यान्वन हुन नसक्दा यो सिड्डो महिलावर्गकै समस्या भएको बताउँछिन् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर उपप्रमुख भगवती पुडासैनी ।

महिलाको संवैधानिक अधिकारका लागी जिससको प्रस्तावमाथि स्थानीय तहको ऐक्यवद्वता स्वरुप नेपालको अधिकांश क्षेत्र वा गाउँवस्ती जहाँ जे काम गर्दा होस महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिने गरेको उपप्रमुख पुडासैनीको भनाई छ ।

‘सामन कामको समान ज्याला दिईदैन, यस कुरालाई मनन् गर्दै जिल्ला समन्वय समिती मकवानपुरले पालिकास्तरीय समन्वय बैठकबाट सबै पालिकाले आ–आफ्नो पालिकामा समान कामको समान ज्याला नीति तथा कार्यविधी तयार गरि लागु निर्देशन दिएको उनले बताइन् । ‘हामीले हालै मात्र जिससको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखेर निर्देशन नै दिएका छौ’ पुडासैनीले भनिन् ‘अब सुधारको अपेक्षा छ, मकवानपुरमा अब यस्तो हुने छैन ।’

मकवानपुरका स्थानीय तहले महिला र पुरुषमा भेदभाव हुँदा पनि समान ज्यालाबारे केही निर्णय गर्न नसकेको उनले बताइन् । राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढदै गए पनि कृषि क्षेत्रमा सक्रिय श्रमिक महिलाहरूले समान कामको समान ज्याला अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।

गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा उपमेयरसहित २ जना वडासदस्य महिला छन्, तर हालसम्म समान ज्यालाका लागि कुनै पनि स्थानीय तहले निर्णय गरेका छैनन् । ‘एउटै काम उति नै समय तर पुरुषलाई भने बढी ज्याला महिलालाई भने कम यस्तो विभेद छ, यो सह्यो कुरा हैन’ उनले भनिन् । ग्रामीण भेगमा झन् समस्या भएको पुडासैनीले बताइन् ‘यो विभेदलाई हटाउन प्रयत्न गरेका हांै’ उनले भनिन् ।

न्यायिक समितिको अध्यक्ष पनि स्थानीय तहको उपाध्यक्ष÷उपमेयर नै छन तर विभेदकारी ज्यालाका बारेमा न्यायिक इजलासमा अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने अर्थात् चेपाङ बाहुल्य रहेका ग्रामीण भेगमा ज्याला अत्यन्त सस्तो छ । त्यसमा पनि समान कामको समान ज्याला छैन विभेद छ ।

राक्सिराङ गाउँपालिकाको काँकडामा दिनभर महिलाले काम गरेको २ सय ज्याला पाउँछन् भने त्यही काम त्यति नै समय सँगसँगै काम गरेको पुरुषलाई साढे ३ सय रुपैयाँ ज्याला दिने चलन छ । ‘पहिलादेखि नै यस्तै चलन चलेको छ,’ वडाध्यक्ष सिंहबहादुर चेपाङले भने, ‘यहाँ महिलाहरूको श्रमलाई अहिले पनि सम्मान गरिएको छैन ।’

काँकडामा मात्र होइन, थाहा नपाको दामन, पालुङमा होस् वा चित्लाङमा महिला र पुरुषको ज्यालामा भिन्नता छ । घर बनाउने काममा ढुंगा माटो बोक्दा महिलालाई दैनिक ६ सय र पुरुषलाई ८ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ । श्रम एउटै काम उति नै हो तर ज्याला फरक छ । चित्लाङमा पनि त्यतिकै फरक छ ।

मनहरी गाउँपालिकामा उस्तै श्रम गरेबापत् पुरुषले दैनिक ज्याला ६ सय पाउँछन् भने महिलाको हातमा ४ सय रुपैयाँ मात्र पर्छ । ‘मनहरीमा समान काममा समान ज्याला छैन, महिलाहरू विभेदका सिकार बनेका छन्,’ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष मनिला विष्टले भनिन,‘यो विभेदको अन्त्यको प्रयास गाउँपालिकाले गरिरहेको छ, छिटै नै समान कामको समान ज्यालासम्बन्धी कार्यविधि ल्याउँदै छौ ।’

‘विशेषगरी ग्रामीण भेगका कृषि क्षेत्रका महिलाहरू युगौंदेखि विविधखाले विभेद व्यहोर्दै आएका छन्’ महिला अधिकारकर्मी आरती पाठकले भनिन्,‘ ज्यालाको विभेद अहिलेसम्म अन्त्य भएको छैन, स्थानीय तह स्थानीय सरकार हो भन्ने कुरा महिलाले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’

स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला उपलब्ध गराउने कानुन निर्माण गर्न सक्छ । तर त्यतातर्फ स्थानीय सरकारको ध्याननै पुग्न सकेको छैन । ‘स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने निर्णयसमेत गर्न सक्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय भएको थाहा नभएको अधिकारकर्मी पाठकले भनिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आव ०७५÷०७६ का लागि दक्ष र अदक्ष मजदुरहरूको जिल्ला दररेट तोकेको छ ।

अदक्ष मजदुरको दैनिक ६ सय २५ र दक्षको ८ सय ७० रुपैयाँ तोकेको छ । कृषि क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने महिला वा पुरुष अदक्ष मजदुर हुन् । तर अदक्ष मजदुरमा महिलाले पुरुषभन्दा कम ज्याला पाउने गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको दररेट ग्रामीण भेगमा समान ढंगले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मकवानपुरकै कैलाश गाउँपालिकाको नामटार, कालिकाटार, भार्तालगायत ग्रामीग भेगका महिलाले दिनभर काम गरेको ज्याला २ सय रुपैयाँ मात्र पाउँछन् ।

विशेषगरी चेपाङ समुदाय बसोबास रहेको क्षेत्रमा कृषि श्रमिकहरूको ज्याला अत्यन्त न्यून छ । चेपाङ समुदायको श्रम र पसिनालाई अन्य समुदायका बासिन्दाले थोरै मात्र ज्याला दिने गरेका छन् । भार्ताका स्थानीय युवा महेश चेपाङले भने, ‘यहाँका चेपाङबाहेक अन्य समुदायले चेपाङको श्रम र पसिना सित्तैमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।’

महिला र पुरुष श्रमिकलाई समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने सरकारले १८ वर्षअघिदेखि नीति तय गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।

कृषि श्रमिकहरूको ज्याला सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले २०५७ सालमा एक सूचना प्रकाशित गरी महिला र पुरुषले गर्ने समान कामका लागि समान दाम निर्धारण हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो, तर हालसम्म त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयनको लागि खबरदारी गर्ने निकाय कुन हो ? किन कार्यान्वयन भएन ? महिला र पुरुष श्रमिकहरूलाई समान काममा असमान ढंगले ज्याला दिने परम्परागत प्रचलन कानून झै दरीलो बनेर गडेको छ समाजमा ।

लैड्डिक विभेद सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, श्रम क्षेत्रमा पनि रहेको छ । राजनैतिक रूपले समावेशीको कुरा गर्ने तर आर्थिक रूपमा समान कामको समान ज्याला नदिने प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक रूपमा रहेको माइती नेपाल मकवानपुरकी प्रमुखसमेत रहेकी लामाले भनिन्, समान काम गरे वापत समान ज्याला नपाउँदा पनि महिलाहरु बेचविखनको शिकार हुने गरेको माइति नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया लामाले बताइन् ।

‘एउटै काममा संलग्न पुरुष र महिला श्रमिकबीचमा दैनिक ज्यालादर समान नहुँदा महिलाहरुमा हिनताबोध हुन्छ,’ लामाले भनिन् ‘त्यसपछि राम्रो कामको खोजि गर्न थाल्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने गर्दैगर्दा दलालको फन्दामा पर्ने संभावना हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ६, २०७५ ०४:१९