‘लकडाउन’मा प्रदेश २ सरकारले मजदुरलाई खाना खुवाउँदै

A+ A A-

प्रदेश नम्बर २ को सरकारले ‘लकडाउन’को अवधिमा प्रदेशभरिका गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरका लागि खानाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि केही पनि काम नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला प्रदेश सरकाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘लकडाउन’का कारण समस्यामा परेका गरिब, मजदुरको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पहल गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए ।

प्रदेश सरकाले ‘लकडाउन’ को समयमा गरिब तथा मजुदरको खाना व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर तत्कालका लागि महानगरलाई २५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाँउपालिकालाई १० लाखका दरले रकम पठाइने निर्णय भएकाे मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, समाजसेवी संस्थाहरु सम्मलित सर्वपक्षीय समिति गठन गर्न कार्यविधि बनाइएको छ ।

यसका साथै कोरोनाको उपचारमा खटिने चिकित्सकको जीवन बीमाका साथै सतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्तासमेत दिइने निर्णय भएको प्रवक्ता यादवले बताए ।

प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथामका लागि हालसम्म गरेको प्रयास र आगामी दिनमा लिइने नीतिबारे जानकारी गराउन सर्वदलीय बैठकसमेत बोलाएको थियो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, मन्त्री, कांग्रेस संसदीय दलका नेता राम सरोज यादव, नेकपाका नेताहरु शत्रुधन महतो, किशोरी साह कमल र विभिन्न मन्त्रालयका सचिव समेतको सहभागिता थियो ।

प्रदेश राहत कोषमा रकम आउने क्रम जारी

कोरोना भाइरसबाट प्रभावित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा विभिन्न संघसंस्थाले रकम पठाउन सुरु गरेका छन् । राहत कोषमा सबैभन्दा पहिले सिद्धार्थ बैंकले १० लाख रकम जम्मा गरेको छ ।

यस्तै, भाटभटेनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले २५ लाख प्रदेश राहत कोषलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैंया राखेर राहत कोषको स्थापना गरेको छ । जसमा मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलब कोषमा जम्मा गरिकसेका छन् । यस्तै, प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले राहत कोषमा रकम सहयोग गर्न प्रदेश स्थित व्यापारिक घरना, अन्य सामाजिक संघसंस्था तथा इच्छुक व्यक्तिलाई समेत आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १६, २०७६ १३:०९