तीन महिना ‘बाँधेरै’ राखियो

A+ A A-

आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले करिब ५ खर्ब रुपैयाँबराबरका नोटमा हस्ताक्षर गरे । त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि उनले गरेका केही प्रयास सम्झनलायक छन् ।

यसबाहेक गभर्नर पदमा निहित ओज र अधिकारसँगै उनले सामना गरेका चुनौतीको फेहरिस्त पनि लामै छ ।

१६औँ गभर्नरको रूपमा ५ चैत २०७१ मा उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको एकलौटी निर्णयमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए, जसले उनलाई खासै रुचाएका थिएनन् । महतले भनेका थिए, ‘म अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि नेपाल गभर्नर पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्न बाध्य हुनेछन् । उनी यो पदको दबाब र प्रभाव थेग्न सक्ने व्यक्ति होइनन् ।’

महतले भनेजस्तो नेपालले थुप्रै दबाब र प्रभावको सामना गर्नुपर्‍यो तर उनी राजीनामा दिएर भने हिँडेनन् ।

शिलापत्रकर्मीसँगको एक भेटमा गभर्नर डा. नेपालले भनेका थिए, ‘कसको कारण, किन त्यसो गरियो म भन्दिनँ तर म नियुक्त भएको करिब ३–४ महिना त मलाई कामै गर्न दिइएन । त्यतिबेला मलाई लागेको थियो, कुन दिन गभर्नर भएछु ।’

युवराज खतिवडाको तुलनामा उनलाई निकै कमजोर ठानिएको थियो । किनकि, उनीसँग प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार र धितोपत्र बोर्डमा सीमित समयबाहेक नियामक निकायको नेतृत्वमा बसेर काम गरेको अनुभव थिएन । त्यसैले धेरैले भन्थे, ‘अब वित्तीय प्रणालीका साथै मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकको विश्वास राष्ट्र बैंकले गुमाउन सक्नेछ ।’

उनको संकेत अर्थमन्त्री महततिरै थियो । तर, उनले महतको नामचाहिँ उल्लेख गरेनन् । सुरूमा यसरी पेलिएका गभर्नर नेपाल युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएर आएसँगै थप पेलिएका थिए ।

तर, ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी ५ चैत २०७६ मा केन्द्रीय बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा उनी वित्तीय क्षेत्रमा एक खालको छाप छोड्न सफल भए । मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको सुदृढीकरण, वित्तीय स्थायित्व तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्नमा उनी सफल नै रहे ।

नेपालको ५ वर्षे कार्यकालमा के–के भयो, कति कुरामा चुके ?

गभर्नर नेपाल आफ्नो कार्यकाललाई सफल मान्छन् । मुलुकमा ७ प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धिदेखि वित्तीय पहुँचमा आएको वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रको सृदृढीकरण आफ्नो सफलता भएको उनको तर्क छ ।

पहिला हेरौँ, उनको कार्यकालमा भएका सकारात्मक काम र पहल :

पुँजी वृद्धि

डा. नेपालले जस लिन पाउने सबैभन्दा मुख्य सफलता भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको नीति नै हो । २०७२–०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने नीति लिइएको थियो । जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरूले १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरूले ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरूले ८० करोड एवम् १ देखि ३ जिल्ल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्तीय कम्पनीहरूले ४० करोड पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यो नीति कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले जोडबल गर्‍यो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय आधार बलियो बनेको बैंकर्स बताउँछन् ।

मर्जर र प्राप्ति

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुदृढ हुनुको अर्को कारण मर्जर तथा प्राप्तिको नीति पनि एक हो । पुँजी वृद्धिको नीति पालना गर्न कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा मर्ज भए भने कतिले अर्कोलाई प्राप्ति गरे । असार मसान्त २०७२ सम्म ७८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा मर्ज भए र ३० संस्था कायम भए । त्यसयता १ सय ८७ यस्ता संस्था मर्ज भई फागुन २०७६ सम्म ४५ संस्था कायम भएका छन् । असार मसान्त २०७२ सालसम्म नेपालमा १ सय ९३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए । तर, माघ मसान्त २०७६ सम्म यस्ता संस्थाको संख्या १ सय ६४ मा कायम भएको छ ।

आर्थिक वृद्धि

आर्थिक वृद्धिको स्थितिलाई हेर्दा पनि गभर्नर नेपालको ५ वर्षे कार्यकाललाई सफल मान्न सकिने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । यो अवधिमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम देखिन्छ । विगत केही वर्षयता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रह्यो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक स्तरमा नै छ । वित्तीय साधनको परिचालसँगै विगत ३ वर्षमा औसत ७ प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ ।

वित्तीय पहुँच विस्तार

गाउँगाउँमा बैंक पुर्‍याउन तथा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गराउन पनि डा. नेपाल सफल नै रहे । चैत मसान्त २०७१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ३ हजार ७ सय ३९ थियो । त्यतिबेला प्रतिशाखाले सेवा प्रदान गर्न सक्ने जनसंख्या ७ हजार ३ सय ९७ थियो । ५ माघ मसान्त २०७६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ९ हजार ५ सय ५० पुगेको छ भने प्रतिशाखाले सेवा प्रदान गर्नसक्ने जनसंख्या ३ हजार १ सयमा झरेको छ ।

५ वर्षको अवधिममा ७ सय ५३ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । अब ७–८ वटा स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी छ ।

प्रदेश ५ र प्रदेश २ का सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन्, प्रदेश १, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका १–१ स्थानीय तह तथा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २–२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्न बाँकी रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
यसरी बैंकका शाखा विस्तार गरिएसँगै वित्तीय पहुँचमा पुगेका नेपालीको संख्या पनि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप खाताको संख्या चैत मसान्त २०७१ मा १ करोड ४३ लाख थियो । पुस मसान्त २०७६मा यस्तो संख्या ३ करोड ११ लाख पुगेको छ । यसरी हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एक निक्षेप खाता हुने नेपालीको संख्या ६१ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि करिब ४० प्रतिशत नेपाली मात्र बैंकिङ पहुँचमा थिए ।

चैत मसान्त २०७१ सम्म १० लाख ८ हजार रहेको ऋण खाताको संख्या ५० प्रतिशतले वृद्धि भई पुस मसान्त २०७६ सम्म १४ लाख ९८ हजार पुगेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यको संख्या चैत मसान्त २०७१ मा १४ लाख ७९ हजार थियो । यस्तो संख्या अहिले ४६ लाख ४० हजार नाघेको छ ।

पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रलाई प्राथमिकता

५ वर्षको अवधिमा केन्द्रीय बैंकले समावेशी वित्तीय सेवालाई प्रोत्साहन गर्न तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई समेत वित्तीय सेवाको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको सीमा आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को मौद्रिक नीतिबाट बढाएर वाणिज्य बैंकका लागि २० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत कायम गरिदियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत तोकिएको विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, २०७२ सालको भूकम्पपछि भत्किएका घर पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाखसम्मको पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो । पुनर्कर्जा कोषमा वृद्धि गरी ५० अर्ब पुर्‍याउने व्यवस्था गरियो । साथै, केन्द्रीय बैंकले प्रदान गर्ने पुनर्कर्जालाई थप प्रभावकारी एवम् व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७६ जारी गरिएको छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने र यस्तो खर्चमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी मुद्रा निक्षेपमा नीतिगत सरलता

विदेशबाट प्राप्त गर्ने ऋण तथा विदेशी मुद्रा निक्षेपमा नीतिगत सरलता अवलम्बन गरिएको छ । यसबाट लगानीका लागि वित्तीय साधनको मागको चाप परेको समयमा थप वित्तीय साधन प्राप्त गरी कर्जा प्रवाह गर्न अलि सहज हुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

विदेशी लगानीलाई सहजीकरण

केन्द्रीय बैंकले ५ वर्षको अवधिममा नेपालमा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा इकाइ गठन गर्‍यो । त्यसैगरी, हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन हेजिङसम्बन्धी नियामवली २०७५ तर्जुमा गर्‍यो ।

आरटीजीएस लागू

यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस) लागू गरिएको छ । पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । गभर्नर डा. नेपालले आरटीजीएस लागू गर्नुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानेका छन् । आरटीजीएस प्रणाली लागू भएपछि चेक नकाटीकनै अर्को बैंकको खातामा रकम पठाउन सकिने भएको छ ।

गोएमएल प्रणाली लागू

गत १ माघबाट वाणिज्य बैंकहरूमा ‘गोएमएल’ प्रणाली लागू गरिएको छ । यो प्रणाली लागू भएसँगै बैंकमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद र चेक जम्मा गर्दा ३ पुस्ते विवरणका साथै स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । यो सिस्टम लागू भएसँगै अवैध रकम कसैले जम्मा गर्न नसक्ने र अनावश्यक रुपमा कसैले जम्मा गरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले सहजै पहिचान गरी कारबाही गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँगै आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसमेत नियन्त्रण हुने धेरैको अपेक्षा छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना

लामो समयदेखि घोषणामै सीमित पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्नुलाई पनि धेरैले गभर्नर नेपालको सफलता मानेका छन् । यो अवधिमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना भई सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन

२०७२ सालदेखि कुनै पनि वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा भएका १६ वटा संस्थामध्ये १२ वटा खारेजी, संस्था सुधार, एक्विजिसन आदि विधिमार्फत रिजोलुसनमा गइसकेका गभर्नर नेपालले बताए । बाँकी चार संस्था रिजोलुसनको प्रक्रियामा छन् ।

गभर्नर नेपालका अनुसार वित्तीय साधन परिचालनमा पनि उल्लेख्य विस्तार भएको छ । चैत मसान्त २०७१ सम्म १५४१ अर्ब ७५ करोड रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप दुई गुणाभन्दा बढीले विस्तार भई माघ मसान्त २०७६ मसान्तमा ३४४३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ भने चैत मसान्त २०७१ मा १२८० अर्ब रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह माघ मसान्त २०७६ सम्म ३१२१ अर्ब १ करोड पुगेको छ ।

गभर्नर नेपालले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा यस्ता खालका अन्य नीतिगत सुधारको प्रयास गरेका छन् । जस्तो कि, संघीयता कार्यान्वयनसँगै विगतमा जिल्लास्तरका संरचनामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रादेशिक ढाँचामा रुपान्तरण गरिएको छ । वित्तीय सेवालाई समेत संघीयताअनुरुप लैजान वाणिज्य बैंकहरूले प्रदेश प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वित्तीय स्थायित्वलाई सृदृढ बनाउन संस्थागत सुशासन ब्यासेल–३, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण तथा नेपाल वित्तीय लेखामानको अवलम्बन तथा सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास गरिएको छ ।

बैंकहरूले ऋणको ब्याज मनलाग्दी बढाउँथे भने घटाउनुपर्दा ऋणीले निवेदन लेखेर बैंकसँग हारगुहार गर्नुपर्थ्यो । बैंकहरूको लागत (आधार दर) मा प्रिमियम जोडेर ब्याज निर्धारण गर्ने व्यवस्थाको लागू भएसँगै ऋणीले ब्याज घटाउन बैंकहरूसँग हारगुहार गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

कहाँ चुके ?

यति हुँदाहुँदै पनि गभर्नर नेपाल कमजोरीरहित भने रहेनन् । सजिलै गर्न सक्ने कतिपय काम गर्नबाट उनी चुके ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन सकेनन्

डा. नेपालकै पालामा राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्तता गुमायो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै २०१३ सालदेखि पाएको स्वायत्तता केन्द्रीय बैंकले गुमाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को केही दफा संशोधन गरिएको छ । यो दफामा बैंकले केही विषयमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने र राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । संशोधित विधेयकको दफा १ सय ६ को ‘ग’ मा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रावधान यसअघि थिएन । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । डेढ दशकदेखि स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्न खोजिएको नेपाल राष्ट्र बैंक यो प्रावधानका कारण सरकारी नियन्त्रणमा जाने खतरा बढेको छ । केही संकेतहरू देखिइसकेका छन् ।

यसमा गभर्नर नेपाल मुकदर्शक बनेर बसे । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र क्षत्री भन्छन्, ‘यसरी केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता खोस्ने काम हुँदा गभर्नर नेपालले राजीनामा दिएर भए पनि रोक्ने काम गर्नुपर्थ्यो ।’

ब्याजदर कोरिडोरमा असफल

आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि मौद्रिक नीति सञ्चालनका लागि परिष्कृत रूपमा ब्याजदर कोरिडोर प्रणाली लागू गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरलाई निश्चित विन्दु भन्दा घट्न पनि नदिने, बढ्न पनि नदिने यस्तो व्यवस्थाले ब्याजदरको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास थियो । तर, परीक्षणको रूपमा कार्यान्वयन गरिएको त्यो व्यवस्था निष्प्रभावी देखियो । अर्को वर्ष केन्द्रीय बैंकले थप सुधारसहित कोरिडोरलाई पूर्णता दियो । १७ कात्तिक २०७५ देखि ब्याजदर कोरिडोर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि वित्तीय बजारमा ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रणमा भने यसको भूमिका देखिएन । अल्पकालीन ब्याज दर घटेको अवस्थामा कोरिडोर निष्प्रभावी बन्ने गरेको छ ।

जुन अपेक्षा र उद्देश्यले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा ल्याइयो, त्यसअनुसार यसले परिणाम दिन सकेन । केन्द्रीय बैंकले नीति बनाइसकेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर राष्ट्र बैंक भने ब्याजदर कोरिडोरमार्फत बजारको ब्याजदर उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो बैंकर्सको ‘कार्टेलिङ’मा सहभागी भयो । ब्याजदरलाई अस्वाभाविक उतारचढावबाट रोक्ने नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको खुला प्रतिस्पर्धामाथि बन्देज लगाउने नेपाल बैंकर्स संघको २५ फागुन २०७४ को निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले मौन समर्थन गर्‍यो ।

त्यति मात्र होइन, निक्षेपको ब्याजदर बढाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रेको एनआईसी एसिया बैंकलाई कार्टेलिङमा समाहित गराउनसमेत मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्यो । यस हिसाबले नीतिगत व्यवस्थाको माध्यमबाट बजारको ब्याजदर उतारचढाव नियन्त्रणमा केन्द्रीय बैंक असफल भएको देखिन्छ ।

स्प्रेड दरमा कमजोरी

नेपालको कार्यकालमा स्प्रेड दरमा नीतिगत कडाइ त गरियो तर कतिपय बैंकले आफूखुसी स्प्रेड राख्दा पनि कारबाही गर्न सकेनन् । यसरी ‘लुप होल’ को प्रयोग गरेर केन्द्रीय बैंकको निर्देशन नटेर्ने बैंकलाई कारबाही गर्न उनी असफल रहे ।

लाइसेन्स बाँड्ने र मर्जरमा जाने नीति

गभर्नर नेपालले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स बाँडे र केही समयपछि नै मर्जरमा लैजाने निर्णय गरे । मौद्रिक नीतिमा लाइसेन्स रोक्ने व्यवस्था समावेश गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई लाइसेन्स बाँडिरहेको थियो । आफ्नै कार्यकालमा लाइसेन्स बाँड्ने र संख्या घटाउनका लागि लाभांश, कार्यक्षेत्र र हकप्रद रोकेर मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीतिमा गभर्नर नेपालको कमजोरी स्पष्ट झल्किएको थियो ।

राष्ट्र बैंकभित्र भाँडभैलो

स्वाभाविक रूपमा गभर्नरको मुख्य दायित्व नीतिगत सुधारका काम गर्नु नै हो । यति हुँदाहुँदै केन्द्रीय बैंकभित्रका बेथिति रोक्नेतिर उसले उदासीन हुन हुँदैन । राष्ट्र बैंकभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन, कर्मचारीबीचको सम्बन्ध, काम गर्ने वातावरण भद्रगोल छ । कर्मचारीहरू एकले अर्काको कुरा काटेर समय बिताइरहेका हुन्छन् ।

आफूभन्दा उच्च तहकाले भनेको नटेर्ने कर्मचारी धेरै छन् । राजनीतिक आडको भरमा कामै नगरी तलब बुझ्नेहरू पनि छन् । नेतृत्वले वास्ता नगर्दा केन्द्रीय बैंकभित्र यस्ता खालका बेथिति मैलाएको छ । यसबारे गभर्नर नेपाल जानकार नभएका होइनन् । तर, उनी मुकदर्शक रहे । राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेर बाहिरिएका कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रपन्न निरौला धेरै कुरामा सफल भएका गभर्नर आफ्नै कार्यालयभित्रको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन भने असफल भएको बताउँछन् ।

जे होस्, ‘चिरञ्जीवी नेपालले खासै लछारपाटो लाउँदैनन्’ भन्नेहरूलाई भने उनले धेरै भन्ने ठाउँ नराखिदिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ६, २०७६ १४:१०