व्यापारीले ठगे सरकारले देख्ला, सरकारले ठगे कसले हेर्ला ?

A+ A A-

अहिले साजामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र राणा प्रधानमन्त्री तथा पहिलो श्री ३ जंगबहादुर राणाको भनाइ भनेर एउटा भनाइ भाइरल भएको पाइन्छ- राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा कसैले कालोबजारी गरेको थाहा भएमा मलाई भन्नुपर्दैन, ५ जना साक्षी राखेर मारिदिए पुग्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण देशभित्र पनि असहज बजार असहज देखिएको अवस्थामा जंगबहादुरको उक्त उक्तिलाई धेरैले जपिरहेका छन् ।

नेपालको संविधान र कानुनले जस्तोसुकै अपराधको पनि दण्ड मृत्युलाई देख्दैन । जुनसुकै अपराधीलाई मारे पनि मृत्यु दिने अर्को अपराधी ठहरिनेछ । तर, अधिक कारबाही गर्ने धेरै बाटाहरू कानुनले समेटेको छ ।

सर्वप्रथम त नियन्त्रित व्यापारको परिकल्पना गरिएको छैन । नियमन गर्न असहज हुने वहानामा पनि सरकार स्वयंले व्यापार गरिरहेको छ । हामीलाई नभई नहुने खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्‍यक वस्तुहरू सरकारले पनि बेच्छ । दाल-चामल, नुन-चिनी मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा त सरकारको एकाधिकार नै कायम रहेको छ ।

सरकारले नियमन गर्ने हो, नीति बनाउने पो हो, किन व्यापार गर्न आवश्‍यक छ ? भन्ने सवालमा सरकारी अधिकारीबाट आउने उत्तर हो- बजारलाई स्वनियमनमा बाँध्नका लागि पनि व्यापारमा सरकारको उपस्थिति चाहिन्छ । कस्तो राम्रो शैली- नराम्रो गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न सकिने ।

त्यसैले त कतिपय संस्थानहरू वर्षौं घाटामा जाँदा पनि सरकारले पालेको छ । बजारमा मूल्य बढ्दै गर्दा चाडपर्वको समयमा सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालन गरेर निजी क्षेत्रलाई दबाब दिने काम पनि गर्छ ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्‍व बजारमा देखिएको अवस्थामा नेपालको व्यापारमा पनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिन खोज्दा सरकारले सहुलियत पसल सञ्‍चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसले बजारलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ला भन्ने कामना गरौँ ।

केही दिनअघि अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनुसार नुन नबेचेपछि पोखराका १ व्यापारी कारबाहीमा परेका छन् । मन्त्रीलाई नै ठगेपछि त कारबाही भोग्नै पर्‍यो । कम्तीमा मन्त्री पनि ठगिन सक्ने नाममा मनपरी मूल्य उठाउने व्यापारीले कारबाही भोगेर अन्यको पनि आत्मबल कमजोर भएको होला । यसका बाबजुत पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित अनुगमन गरिरकेको छ । सायद स्वार्थ छैन होला । केही सचेत उपभोक्ता कम ठगिन सक्ने वातावरण पनि तय भयो होला ।

सरकारले अभिभावकीय भूमिका देखाउने प्रयास गरे पनि अभिभावकले नै ठग्दा हारगुहार कोसँग गर्ने ? कानुनको एउटासम्म परिधि त होला, सरकार स्वयंले कानुनको कति पालना गरेको छ ? सर्वोच्चले आदेश दिँदा त केही नभएका पर्याप्त उदाहरण छन् ।

केही दिनअघि खाद्य संस्थानले बेच्ने चामल कुहिएको पाइयो । गरिब जनतालाई सहुलियतमा बिक्री गर्ने नाममा राखिएको चामल कुहिएको पाइएपछि त्यसले गरिबलाई थप गरिब बनाउँछ कि सरकारको उपस्थिति देखाउँछ ? सरकारलाई थाहा नै होला ।

संसदीय समितिले कुहिएको चामल त भेट्टायो तर कारबाही कसले गर्ने ? यो गुणस्तरको पाटो भयो ।

अहिले कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ३० प्रतिशतसम्म घटेको छ । के नेपालमा घटेको छ त ? छैन । पेट्रोलको एकाधिकार बजार ओगटेको सरकारले २ रुपैयाँ मूल्य बढाउँदा ४ रुपैयाँ बढाउने, ४ रुपैयाँ मूल्य घट्दा १ रुपैयाँ घाटाउने शैली अपनाएको हामीले देखेकै छौँ ।

यो वा त्यो नाममा सरकारले कर पनि बढाएर मूल्य भार उपभोक्तालाई बोकाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र हामीले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिने राष्ट्र भारतले पेट्रोलको मूल्य घटाउादा मूल्य घट्ने आसमा बसेका जनतालाई १२ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रति लिटर थप ५ रुपैयाँ कर थप्यो ।

आयल निगमले हतारहतार निगमको नाफा घट्ने तर उपभोक्ताको मूल्य नबढ्ने उत्तर दियो । यथार्थ त्यस्तो थिएन । मूल्य घटेको कारण तत्कालीन समयमा कर बढे पनि मूल्य नबढेको देखाइएको थियो ।

२ चैतमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलको मूल्य ८ रुपैयाँ घटाएर पठायो । तर, निगमले अनौपचारिक रूपमा त्यही बढाएको कर देखाएर नेपाली उपभोक्तलाई २ रुपैयाँ मात्र मूल्य घटायो । सरकारले कर बढाएको ५ रुपैयाँ थियो, निगमले पनि थप १ रुपैयाँ पनि राखेको छ ।

निगमका अधिकारीहरूका अनुसार महसुल र करको नाममा निगमले १ लिटर पेट्रोलवापत ४४ रुपैयाँ रकम बुझाउँछ । अन्य भने निगम र व्यापारीको नाफा राखेर उपभोक्ताकोमा आउने हो ।

निगमले आफ्नोतर्फबाट १ लिटर पेट्रोलका लागि ४४ रुपैयाँ इन्डियन आयल कर्पोरेसलाई पठाएको छ । तर, नेपाली उपभोक्ताले भने करिब २ सय प्रतिशत बढी मूल्य अर्थात् १ सय ६ रुपैयाँमा पाउँछन् ।

मूल्य किन बढी लिएको ? भन्दा अर्थमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको सजिलो उत्तर छ- कम मूल्य हुँदा सीमावार्ती बजारबाट चोरी पैठारी बढी हुन्छ । चोरी पैठारी रोक्नका लागि मूल्य बढी लिएको हो ।

भारतले उपभोक्तासँग कर लिएर उपभोक्ताकै हितमा रकम खर्चिएको छ । नेपाल सरकारले कर लिएर कोषमा जम्मा गरेको छ । यद्यपि, चोरी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा मूल्य बढाएर सरकारले खुलेआम ठग्दा हारगुहार कोसँग गर्नु ?

१० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुने बैंकले महिनाको ५० करोड रुपैयाँ नाफा कमाउँदा बढी भयो भन्न सकिएला तर सरकारी संस्थानला२ सय प्रतिशत बढी मूल्य उपभोक्तालाई तिराउने ई कसले के भन्ने ?

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ५, २०७६ १५:२४