अख्तियारले भ्रष्टाचार औँल्यायो तर निर्णयकर्तालाई ‘क्लिन चिट’

A+ A A-

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत शीतभण्डारगृह निर्माणको अनुदानमा कैयौँ कैफियत औँल्याएर पनि दोषी किटान नै नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको छ ।

शीत भण्डारगृह निर्माण कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले कार्यक्रममा अनियमितताका बुँदा केलाएको छ । तर, ती अनियमिततामा को–को संलग्न थिए, त्यसको पहिचान नै नगरी सुधारको सुझाब दिएर निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको हो ।

शीतभण्डार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यक्रममा कानुनविपरीतका २१ वटा कार्य भएको अख्तियारले औँल्याएको छ । तर, कार्यक्रममा भएको अनियमिततालाई सामान्य सुझाब मात्र दिएर अख्तियारले दोषीलाई ‘क्लिन–चिट’ दिएको छ ।

एकै परिवारलाई साढे चार करोडको दुई अनुदान

एउटै परिवारमा दुईवटा अनुदान बाँडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्लाहीको निलम्बरी कोल्ड स्टोर र धनुषाको ग्रिन फरेस्ट्री प्रालि एउटै परिवारका दुई सदस्यका नाममा रहेको अख्तियारले औँल्याएको छ ।

यी दुई फर्मले शीतभण्डारगृह निर्माणका लागि परियोजनाबाट चार करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७५ फागुनमा सम्झौता गरेको नीलम्बरीले एक वर्ष बितिसक्दा अझै काम सुरु नै गरेको छैन ।

जग्गा नै नभएका कम्पनीलाई करोडौँको अनुदान

शीतभण्डार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिमा शीतभण्डार गृह स्थापना गर्न न्यूनतम एक बिघा जग्गा कम्पनीको आफ्नो वा प्रोपाइटरका नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, झापाको दिव्य शीतभण्डार, सर्लाहीको नीलम्बरी कोल्ड स्टोर र सुनसरीको फिस एन्ड एग्रो प्रालि र कोसी कोल्ड स्टोर प्रालिसँग आफ्नो नाममा जग्गा नै नभएको अख्तियारले औँल्याएको छ ।

त्यस्तै, कपिलवस्तुको एग्रो फर्म प्रालिको त शीतभण्डार गृह निर्माण गर्ने उद्देश्य नै थिएन । जबकि कार्यविधिमा कम्पनीको विधानरप्रबन्धपत्ररनियमावलीरदर्ता प्रमाणपत्रमा कम्पनीको उद्देश्य शीतभण्डारगृह स्थापना हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यविधि नै कानुनविपरीत

परियोजनाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअन्तर्गत शीतभण्डारगृह निर्माण अघि बढाएको थियो । शीतभण्डारगृह निर्माण कार्यविधि, ०७४ मा टेकेर शीतभण्डार निर्माण अघि बढाइएको थियो ।

तर, कार्यविधि नै नेपाल सरकारको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रतिकूल देखिएको अख्तियारले औँल्याएको छ । ऐनअनुसार सरकारले २५ प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान नदिने व्यवस्था छ । तर, शीतभण्डारगृह निर्माणका लागि परियोजनाले ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दियो ।

करोडौँ सरकारी अनुदानमा बनाइएका शीतभण्डारमा निजीको भन्दा बढी भाडा

शीतभण्डारगृह निर्माणका लागि एउटै कम्पनीलाई सरकारले साढे ११ करोडसम्म अनुदान दिने गरी सम्झौता गरेको छ । यसरी सरकारी अनुदानबाट बनेका शीतभण्डारले कृषकलाई सहुलियत दिने कार्यविधिमै उल्लेख छ । तर, करोडौँ सरकारी अनुदानमा बन्ने शीतभण्डारको भाडादर निजी क्षेत्रका अन्य शीतभण्डारगृहको भन्दा धेरै देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सम्भाव्यता अध्ययन र कुनै आधारविना शीतभण्डारलाई अनुदान दिने भनी सुनियोजित तरिकाबाट जिल्ला नै तोकेर बजेट र कार्यक्रम राखिएको’ भन्दै अख्तियारले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शीतभण्डार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यहीँ नयाँ शीतभण्डार बनाउन कम्पनी छनोट गरेको, संरचना निर्माणमा अत्यधिक लागत तयार गरिएकोलगायतका प्रश्न अख्तियारले उठाएको छ ।

शीतभण्डारगृह निर्माणका लागि २५ फागुन ०७४ मा पहिलोपटक सूचना प्रकाशित भयो, त्यसमा १२ जिल्लाका ३० वटा प्रस्ताव परे । सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम पर्याप्त प्रस्ताव नपरेकाले सबै प्रस्ताव रद्द गरी पुनः १० वैशाखमा दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गरियो ।

तर, नुवाकोट शीतभण्डार, विदुर र कैलाश कोल्ड स्टोर, बैजनाथ बाँके पुरानै प्रस्तावबाट छनोट भए । यी कम्पनीलाई जसरी पनि योजना दिने उद्देश्य राखिएको अख्तियारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यति मात्र होइन, ०७५ असोजमा कार्यविधि संशोधन गरियो, त्यसमार्फत शीतभण्डार निर्माण गर्ने कम्पनीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिइयो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ४, २०७६ ०६:१४