राजनीतिक दलकै ‘निगाह’मा नोटमा हस्ताक्षर !

A+ A A-

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा राजनीति हावी हुन थालेको छ । गभर्नर राजनीतिक पद भए पनि उम्मेदवारको योग्यता, दक्षता, क्षमता र आचरणभन्दा ‘दलगत निकटता’ हेरेर नियुक्ति दिन थालिएको हो । यही कारण सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई समेत लत्याएको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको छैन । जबकि, राष्ट्र बैंक ऐनमा बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया १ महिनाअगाडि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिलेका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको ५ वर्षे कार्यकाल ५ चैतमा सकिँदै छ । त्यसैले नियमतः ५ फागुनमै नयाँ गभर्नर नियुक्त भइसक्नुपर्ने हो । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि समिति नै गठन नगर्दा अन्योल कायम छ । राजनीतिक झुकाव र सौदाबाजीका कारण सरकारले समिति गठन गर्न नसकेको कतिपयको बुझाइ छ ।

पार्टीप्रतिको झुकाव र लाभको बार्गेनिङका आधारमा गभर्नर नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको केन्द्रमा रहने मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंक कमजोर बन्न थालेको भन्दै विज्ञ तथा सरोकारवालो चिन्ता जनाएका छन् ।

प्रथम गभर्नर हिमालयशमशेर राणा (९२) गभर्नर नियुक्तिमा राजनीति हावी हुनु घातक भएको बताउँछन् । ‘बहालवाला गभर्नरको समयावधि सकिनु एक महिनाअगाडि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने हो’, राणा भन्छन्, ‘तर राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा ३/४ दिनअगाडि मात्र नयाँ गभर्नर चयन गर्ने चलन छ, जुन गलत हो ।’

विगतमा अर्थतन्त्रमा दख्खल राख्ने व्यक्ति मात्रै गभर्नर हुने गरे पनि पछिल्लो समय सरकारको निर्देशनमा चल्ने गभर्नर ल्याउन थालिएको उनको बुझाइ छ ।

अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका राणा २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक खुलेपछि पहिलो गभर्नर बनेका थिए । १ पुस २०१७ को राजा महेन्द्रको ‘कु’लगत्तै उनी गभर्नरबाट हटाइएका थिए ।

वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गरी समावेशी र समतामूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको विश्लेषणका आधारमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न सक्ने व्यक्ति गभर्नरका लागि योग्य हुन्छन् । त्यसैले विषयवस्तुको ज्ञानसँगै व्यावहारिक अभ्यास, निर्णय क्षमता र परिस्थितिको राम्रो विश्लेषण गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइराला राजनीतिक दलको स्वार्थकै कारण राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता गुम्दै गएको बताउँछन् । ‘सरकारको निर्देशन कुरेर बस्ने खालको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने चलन सुरू भएको देखिन्छ, यो वित्तीय क्षेत्रका लागि घातक अभ्यास हो’, कोइराला भन्छन् ।

राष्ट्र बैंकमा सरकारले हस्तक्षेप बढाए राजीनामा गर्न सक्ने साहस भएको व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्ने कोइराला बताउँछन् । ‘कैयन विषयमा केन्द्र सरकारसँग विमति भएपछि भारतीय रिजर्भ बैंकका तत्कालीन गभर्नर उर्जित पटेलले राजीनामा गरे । जागिर बचाउन सरकारका हरेक निर्देशन मान्नुभन्दा आवश्यक परे राजीनामा गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश उनले दिए ।’

तर, नेपालमा राजनीतिक दलको ‘आशीर्वाद’मा गभर्नर हुने अभ्यासले प्रश्रय पाउँदा उर्जित पटेलजस्तो साहस भएका व्यक्ति गभर्नर हुने अपेक्षा गर्न नसकिने कोइरालाको भनाइ छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनेको अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषदमा कोइराला अर्थमन्त्री थिए ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी एवं कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रपन्न निरौला पछिल्लो समय राजनीतिक दलको ‘एस म्यान’ लाई गभर्नर बनाउन थालिएको बताउँछन् । ‘विगतमा अर्थतन्त्रमा दख्खल भएको व्यक्ति मात्र गभर्नर बन्ने गरेका थिए’, उनी भन्छन् ।

उनको पनि मत सरकारको निर्देशनमा चल्ने गभर्नर ल्याउन नहुने पक्षमै छ । निरौला भन्छन्, ‘नयाँ गभर्नरलाई टीओआरसहित नियुक्ति दिनुपर्छ । नीतिगत जोखिम लिन सक्ने खालको गभर्नर अहिलेको आवश्यकता हो ।’

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकभित्र उच्च तहका कर्मचारीहरू ‘ठालु’ हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ । ‘कसैलाई नटेर्ने कर्मचारी पनि छन् । त्यसैले अबको गभर्नर नीतिगत सुधारको क्षमतासँगै तथा प्रशासकीय कमाण्ड भएको हुनुपर्छ, जसले राष्ट्र बैंकको गरिमा उच्च राख्दै चुस्त कार्यसम्पादन गर्ने मात्र होइन कि मुलुकको वित्तीय र मूल्य स्थिरता कायम हुन सकोस्’, उनी भन्छन् ।

पूर्वबैंकर जनकराज साह बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिएका बेला दलको ‘कृपा’ले नियुक्त हुने गभर्नरका कारण बैंकिङ क्षेत्र नै धराशयी हुन सक्ने बताउँछन् ।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नरसँग अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकले जनाएका ऐक्यवद्धता, कतिपय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पनि हुन्छ । अन्य निकायसँगको साझेदारीमा केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, वित्तीय अपराध नियन्त्रणको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ । यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको पदमा सरकारले दक्षतापूर्वक काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा सरोकारवालाको जाेड छ ।

नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुअघि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्ने समितिमा एक जना पूर्वगभर्नर र अर्को एक जना विज्ञ हुनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्छ । तीन जनामध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरमा नियुक्त गर्छ । तीन जनामध्ये एक जना बहालवाला डेपुटी गभर्नरबाट नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले भित्रभित्रै उम्मेदवार टुंग्याएपछि मात्र समिति गठन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ३, २०७६ १३:०५