जग्गा नपाउँदा एकीकृत बस्ती बसाउने नीति प्रभावित

एकिकृत नमूना बस्तीकाे थ्री डी तस्विर

A+ A A-

प्रदेश ३ को सरकारले २०७५ /०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको एकीकृत बस्ती निर्माण कार्यक्रम कार्यन्वनमा जग्गाको कारण समस्या देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ११५ वटा बुँदामा समेटेको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकृत बस्ती निर्माण कार्यक्रम प्राथमिकता नम्बरको ३२ मा उल्लेख छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘शहरी गरिब तथा भूमिहीन र जोखिमपूर्ण अवस्था एवं छरिएर रहेका नागरिकका लागि उपयुक्त स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी किस्ताबन्दीमा आधारित आवास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

अतिदुर्गममा रहेका वस्तीलाई उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गरिनेछ । भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न एक भूमि आयोग गठन गरिनेछ ।’ तर केन्द्र सरकारको वन नीतिको कारण प्रदेश सरकारको एकीकृत बस्ती बसाउने नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा समस्या चुलिएको हो ।

प्रदेश सरकारले १३ जिल्ला मध्ये कुनकुन जिल्लामा कति वटा एकीकृत बस्ती बसाउने भन्नेबारे अध्ययन सुरु गरेको छ । तर एकीकृत बस्ती बसाउनै पर्ने भनेर पहिचान भएको जिल्लाहरुमा पनि जग्गा नभेटिएको मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण प्राथामिकतामा राखेको छ तर हामीलाई जग्गा प्राप्तिकै समस्या भैरहेको छ’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ‘एकीकृत वस्तीको लागि लिन खोजिएको सार्वजनिक जग्गा कुनै न कुनै हिसाबले वनसँग जोडिएको छ, हामीलाई वनको मातहतमा रहेको जग्गा प्राप्त गर्न धेरै सकस भैरहेको छ ।’ जग्गाकै कारण कार्यक्रम कार्यान्वनमा समस्या भएको उनले बताए । यद्यपी आगामी २ देखी ३ महिनाभित्र एकीकृत बस्ती अन्तर्गतको ५० प्रतिशत काम सकिने दावि पौडेलको छ ।

एकीकृत बस्तिको रुपमा मकवानपुर जिल्लामा १ सय ६० वटा घर बनाउने तयारी गरिरहेको उनले बताए । यसैगरी दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीमा भने प्रक्रिया अगाडी बदिकसकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पौडेलका अनुसार मकवानपुरको चुरेक्षेत्रमा मात्रै ५ सयघरधुरी जोखिमपूर्ण रुपमा बस्दै आएका छन् ।

‘हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमको मुल द्यय भनेको जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बसोबास गराउने हो,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ‘चुरेका पाँचसय बस्ति जोखिमपूर्ण अवस्थामा जंगलभित्र बस्दै आएका छन् , तत्काल उद्धार जरुरी छ ।’ यसैगरी मकवानपुरको मनहरिको वनकरीया वस्ति, सिन्धुलिको मुसहर बस्तीलाई एकीकृत बस्ति योजनाले समेट्ने बताए ।

साथै देशभित्र उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश भित्रका प्रत्येक स्थानीय तहमध्ये संभाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त स्थानमा सहकारी पसलको व्यवस्था गर्न र सूपथ मूल्यमा उपभोग्य सामाग्री बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिने, संघीय सरकारसंगको समन्वयमा भूउपयोग नीति वमोजिम जमिनको वर्गिकरण गरिने छ । सम्पूर्ण गूठी जग्गाहरु रैकरमा परिणत गरिने, जग्गा दर्ता र पुनः नापी गरी सार्वजनिक, निजी जग्गाको यथार्थ अभिलेखिकरण गरिने जस्ता कार्यलाई पनि एकीकृत वस्ति योजनासंगै जोडेर कार्यन्वयनमा लैजाने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।

प्रदेश सरकारले काम गरेन भनेर चिन्ता गर्नेले यस्ता कानूनी कुराहरु नबुझेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेललने भने ‘यो काम देखिएन भनेर आलोचना गर्ने समय हैन ।’ सरकारको बोर्ड मात्र राखेर मन्त्रालय खोलेर काम सुरु गर्दाको अवस्थामा हालसम्म भएको प्रगति नै ठूलो उपलब्धि भएको पौडेलले बताए । पछिल्लो समय कर्मचारी अभावपुर्ति हुन थालेको जानकारी दिदैं उनले भने ‘कामको परिणाम देखिन थालेको छ, एकीकृत वस्तिको त एउटा उदाहरण मात्रै हो समस्या सबैतिर छ, हामी नयाँ संरचनामा आएको हुनाले ट्रयाक बनाउँदै समय खर्चनु पर्ने बध्याता हो ।’

विभिन्न विकास निर्माणका कामहरुको टेण्डर प्रकृया भईसकेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले कुनै न कुनै हिसाबले प्रदेश सरकारको १३ वटै जिल्लामा काम भईरहेको दाबि गरे । प्रदेशबाट विनियोजित रकमको सबैतिर काम अगाडी बढ्न थालेको पनि उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ३, २०७५ २१:२३