मोदीको सार्क रणनीति: आवश्यकताबोध कि प्रचारबाजी ?

A+ A A-

दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकासमा तीव्रता ल्याउँदै यस क्षेत्रमा रहेका देशहरूबीच आपसी विश्वास र एकअर्काका समस्याहरूप्रति समझदारी बढाउने उद्देश्यसहित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को स्थापना भएको हो । तर, सार्क स्थापनाकालदेखि नै आफ्ना उद्देश्यमा खरो रूपमा उत्रिन सकेन ।

सार्कमा भारत र पाकिस्तानको द्विपक्षीय तनावको छायाँ पर्दै आएको छ । यी दुई देशबीचकै तनावका कारण पछिल्ला ४ वर्षदेखि सार्क निष्क्रिय अवस्थामा छ । सार्कलाई सक्रिय गराउन अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।

पूर्वनिर्धारित मितिअनुसार सन् २०१६ को १५ र १६ नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा सार्कको १९औं शिखर सम्मेलन हुनुपर्नेमा भारतसहित अफगानिस्तान, बंगलादेश र भुटानले इस्लामाबादमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने बताएपछि अन्तिम समयमा सार्क शिखर सम्मेलन रोकियो ।

यो क्षेत्रको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भारतको ध्यान सार्कमा भन्दा बिमस्टेकमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । किनकि बिमस्टेकमा पाकिस्तान सदस्य छैन । उसको नीति पाकिस्तानलाई यस क्षेत्रमा अलग्याउने देखिँदै आएको छ ।

सधैँ भारतको संस्थापन पक्षको भनाइलाई व्यक्त गर्ने व्यक्तिको पहिचान बनाएका प्राध्यापक एसडी मुनीले लेख नै लेखेर भारतको ध्यान बिमस्टेकमा केन्द्रित रहेको र सार्कको सक्रियताका लागि नेपालले भूमिका खेले भारतसँग पनि सम्बन्ध चिसिन सक्ने बताएका थिए ।

द क्विन्ट डटकममा एक लेख लेख्दै उनले भनेका थिए, ‘ओलीलाई थाहा छ कि चिनियाँ कार्ड खाली देखाउने दाँत मात्रै हो, त्यसको आर्थिक प्रयोजन छैन । उनलाई थाहा छ कि भारतको सहयोगबिना नेपाली जनतालाई गरेको विकासको वाचा पूरा गर्न सकिँदैन । भारतलाई धेरै चिढ्याइयो भने माओवादीसँगको गठबन्धनमा पनि समस्या आउने कुराको आँकलन उनले गरेका छन् ।’

सार्कलाई सक्रिय बनाउने एजेन्डालाई उनले सिधै पाकिस्तानको एजेण्डा भएको बताएका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘ओलीले भनेको हरेक कुरामा हो मा हो मिलाएको भारतले सानो स्वरमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ ।

नेपालले पाकिस्तान र चीनसँगको सम्बन्ध चाहिनेभन्दा बढी न्यानो बनाएमा दिल्लीलाई चित्त बुझ्ने छैन । भारत सार्कको विकल्पमा बिमिस्टेकलाई अघि सार्न चाहन्छ र नेपालले पाकिस्तानको सार्क एजेण्डा नबोकोस् भन्ने पनि चाहन्छ ।’

त्यसपछि न त नेपालले सार्कलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्न सक्यो, न त अन्य देश नै सार्कको भूमिका बलियो बनाउनेमा जिम्मेवार भएर लागे ।

दुई दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरससँग जुझ्नका लागि सार्क देशहरूको नेतृत्वले बलियो रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि एकाएक सार्क फेरि चर्चाको विषय बनेको छ । मोदीको यो प्रस्ताव भारतमा कोरोना भाइरसका कारण दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै १ सय जनाभन्दा बढी संक्रमित भइसकेको अवस्थामा आएको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारतमा सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । सार्कमा ८ वटा सदस्य राष्ट्रहरू छन् । सार्कका सदस्य राष्ट्रहरू भारत र पाकिस्तानबीच पटकपटक विवाद हुँदै आउँदा भारतले भुटान–बंगलादेश–भारत–नेपाल रहेनेगरी उपक्षेत्रीय संगठन ‘बीबीआईएन’ को अवधारणा अघि सारेको छ ।

निष्क्रिय सार्क

सार्कको पछिल्लो शिखर सम्मेलन नोभेम्बर २६ र २७, सन् २०१४ मा काठमाडौंमा भएको थियो । त्यसयता सार्कको शिखर सम्मेलनसमेत हुन सकेको छैन । त्यसपछि सन् २०१६ को नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा हुनुपर्ने १९औँ शिखर सम्मेलन हुन सकेन ।

भारतले नियन्त्रण रेखमा आफ्नो सैनिक ब्यारेकमा भएको हमलामा पाकिस्तानको हात रहेको आरोप लगाउँदै भारतले सो शिखर सम्मेलन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको थियो । जुन निर्णयमा अफगानिस्तान, बंगलादेश र भुटानले पनि साथ दिए ।

त्यसयता सार्कलाई गतिशील बनाउने प्रयासले सार्थकता पाउन सकेनन् न त कुनै राष्ट्रले सबै सदस्य राष्ट्रको सामूहिक लाभ हुने गरी सार्कलाई क्रियाशील बनाउने प्रतिवद्धता नै जनाउन सकेका छन् । सबै सदस्य राष्ट्रहरू सार्कको अव्यवस्था र भद्रगोललाई चुपचाप हेरिरहेका छन् ।

सार्कलाई आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्नका लागि उपयोग गर्ने र त्यसपछि सार्कलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । पाकिस्तानको प्रभावलाई कम गर्न र यस क्षेत्रमा पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन भारतले सार्कलाई उपेक्षा गर्दै आएको विश्लेशकहरू बताउँछन् ।

अचानक मोदीको ट्विट

सार्कको निष्क्रियताबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एकाएक ट्विट गर्दै सार्क कोरोना भाइरसविरूद्धको लडाइँमा उदाहरणीय बन्न सक्ने धारणा राखेपछि सार्कले पुनः चर्चा पाएको छ ।

उनले लेखेका छन्, ‘म सार्कको नेतृत्वलाई कोरोनाभाइरसविरूद्धको लडाइँका लागि बलियो रणनीति तय गर्न प्रस्ताव गर्न चाहन्छु । हाम्रा नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्न चाहन्छौँ भनेर हामी भिडियाे कन्फ्रेन्समार्फत छलफल गर्न सक्छौँ । मिलेर हामी विश्वमै उदाहरण बन्न सक्छौँ र पृथ्वीलाई स्वस्थ बनाउन योगदान पुर्‍याउन सक्छौँ ।’ मोदीको सो ट्विटको तत्कालै नेपाल, माल्दिभ्स, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तानका नेताहरूले स्वागत गरे ।

मोदी साँच्चै सार्क बलियो बनाउन चाहन्छन् ?

मोदीको ट्विटलाई दुई थरी विश्लेषण गरिएको छ । कतिपयले मोदीको ट्विटलाई सार्कलाई सक्रिय बनाउन चाहेको सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले मोदीको ट्विट सार्क बलियो र सक्रिय बनाउनका लागि पूर्ण भरपर्दो प्रमाणका रूपमा लिन नहुने बताउँछन् ।

सार्क क्षेत्रका राष्ट्रको सामूहिक हितका लागि अघि सार्कलाई क्रियाशील बनाइनुपर्ने भए पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि मात्र सार्कको सहारा खोजिएको हो भने त्यसलाई सामूहिक हितका लागि चालेको कदमका रूपमा मान्न सकिँदैन ।

यसले छोटो समयका लागि राजनीतिक प्रभावहरू देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सार्कलाई गतिशील बनाउन कठिन पर्छ ।

भारत र पाकिस्तान विवाद

भारत र पाकिस्तानबीच काश्मिरको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ । गत वर्ष भारतले काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्‍याे ।

त्यसपछि भारत र पाकिस्तानबीच झनै दूरी बढेको देखिन्छ भने पाकिस्तानले काश्मिरको विशेष राज्यको दर्जा खोसेपछि जारी गरेको नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो । मोदीले कोरोना भाइरससँग जुझ्न नयाँ रणनीति सार्कस्तरबाट तय गर्नुपर्ने धारणा राखेलगत्तै जम्मू काश्मिरका पूर्वमुख्यमन्त्री फारूक अब्दुल्लालाई नजरबन्दबाट रिहा गरिएको छ ।

उनी गत वर्षको ५ अगस्टदेखि नजरबन्दमा रहँदै आएका थिए । सार्कलाई सक्रिय बनाउने भारतीय रणनीतिक दीर्घकालीन भन्दा कोरोना केन्द्रितसमेत हुन सक्छ । त्यसपछि पुनः सार्क ओझेलमा नै पर्ने खतरा टरेको अवस्था होइन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २, २०७६ १३:४४