अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई अङ्कुश लगाउँदै छन्

A+ A A-

दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका चौधौँ गभर्नर हुन् । विजयनाथ भट्टराई भ्रष्टाचार आरोपमा तानिएपछि गभर्नर बनेका उनले १३ माघ २०६५ देखि ११ साउन २०६६ सम्म सो पदमा रहेर काम गरिसकेका छन् । योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका क्षत्री राष्ट्र बैंकको कार्यभार पूरा गरिसकेपछि पनि आर्थिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।

उनै क्षत्रीसँग राष्ट्र बैंक र समग्र नेपालका बैंकहरूको अवस्था अनि आर्थिक विषयमा केन्द्रित रहेर शिलापत्रकर्मी सम्झना घिमिरेले गरेको कु्राकानी प्रस्तुत छ ।

अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारको तर्फबाट समिति गठन भएको छैन । नियमानुसार गभर्नरको पदावधि सकिनु १ महिना अगावै नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने हो । यो त राष्ट्र बैंक ऐन उल्लङ्घन होइन ?

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले के भन्छ भने १ महिना अगाडि नै एउटा समिति गठन गरिन्छ, जसमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको अध्यक्षता हुन्छ । मन्त्रीज्यू, पूर्वगभर्नर र अर्थशास्त्री गरी ३ जनाको सिफारिस समिति बन्छ । गभर्नरका लागि सो समितिका ३ जनाले तीनै जनाको नाम सिफारिस गर्छन् र सिफारिस गरिएका ती ३ जनामध्येबाट १ जनालाई सरकारले गभर्नर बनाउँछ ।

अब परम्परा कस्तो भयो भने, अहिले बहालवाला गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल पनि १ दिन अगाडि नै सिफारिस भएर भोलिपल्ट बालुवाटारमा आसन जमाउन जानुभयो । त्यति मात्र होइन, अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि १ दिन अगाडि नियुक्ति पाएर भोलिपल्ट बालुवाटारमा कुर्सी समात्न जानुभएको हो । त्यसो भएकाले २–२ वटा नियुक्ति छिट्टै गरियो, तेस्रो किन नगर्ने भन्ने सोच विकसित भएको देखिन्छ । यसलाई सामान्यतया गैरकानुनी नभने पनि कानुनको मर्मअनुसारचाहिँ चलेको मानिँदैन ।

यो परम्परा गलत हो । कमसे कम १ महिना अगाडि नियुक्ति गर्ने हो भने उसले समस्याको पहिचान गरी अब के गर्ने भनेर उचित योजना बनाउने समय पाउँथ्यो । तयारी भएर जान पाउँथ्यो ।

अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भनेर राष्ट्र बैंककै उच्च तहकाहरूले चित्त दुखाए भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो ? बैंकको स्वायत्ततामा अर्थ मन्त्रालय हावी भएकै हो ?

मौद्रिक नीतिले हामी यो बाटो जान्छौँ भन्दा अर्थमन्त्रीज्यूले गुनासो गर्नुभयो । यसै पटक हालै मात्र अर्थमन्त्रीज्यूले साना लगानीकर्ताहरूलाई करले समस्या पर्‍यो भन्दा मौद्रिक नीतिले त्यस्ता किसानलाई सुविधा दियौँ भन्दै मन्त्रालयले गरेको भन्नुभयो । यो त राष्ट्र बैंकको काम हो नि, अर्थ मन्त्रालयको हो र ?

‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भनेजस्तै राष्ट्र बैंकले गरेका काम आफ्नो भन्दै हिँड्नुु त भएन नि ! राष्ट्र बैंककाले बह पोख्न पाएका छैनन् । सकेका पनि छैनन् ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेर संसदमा कामकारबाही नगरेमा जुनसुकै समयमा बर्खास्त गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएको छ । यसले गभर्नरको घाँटीमा तारबार झुण्ड्याएको छ । अनि कसरी गर्ने काम ? हो, यिनै कारणले मन्त्रालय केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतामा हावी भएको हो ।

अचम्म लाग्छ, आफैँ गभर्नर भएर अनुभव बटुलिसक्नुभएका अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई अङ्कुश लगाउने काम गरिरहनुभएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनले स्वायत्त रहनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ तर खोइ व्यवहारमा देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप दिनदिनै बढ्दै गएको छ । अब को गभर्नर आउनुहुन्छ ? उहाँकै हातमा छ राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउने कि अङ्कुशमै रहन दिने भन्ने ।

अर्थमन्त्री निकटकै गभर्नर आउने हो कि भन्ने आशङ्काका बीच अब आउने गभर्नरले अर्थ मन्त्रालयको हावी रोक्न सक्लान् त ? फेरि स्वतन्त्र बनाउलान् त ?

आफ्नो हक अधिकारमा हस्तक्षेप कसैले गर्छ भने त त्यसको विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्‍यो, कदम चाल्नुपर्‍यो नि ! टुलुटुलु हेरेर मेरो अधिकार खोस्यो भनेर चित्त दुखाएर मात्र हुन्छ र ? लड्नुपर्‍यो अधिकारका लागि । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा प्रधानमन्त्रीसँग ब्याजदर घटाउने विषयमा कुरा नमिल्दा गभर्नरले राजीनामा दिएको उदाहरण छ । त्यसैले अधिकार प्रयोग गर्नेको आँटमा पनि भर पर्छ ।

राष्ट्र बैंकको विधेयकले त झनै अङ्कुश लगाउला नि होइन ?

झन् खतरा किन भयो भने अर्थमन्त्रीले भनेको जस्तो काम २४ घण्टामा पूरा गर्न नसक्दा निकाल्न सक्ने खालको कानुन आएपछि त केन्द्रीय बैंक थर्कमान हुने नै भयो । यस्तो परिस्थितिमा कामको गुणस्तरीयता र स्थायित्व पनि कम हुन्छ ।

मेरो काम माथिबाट नियुक्ति गर्नेले हेर्न थालेपछि त कतिखेर नियुक्ति गर्नेलाई भेट पाउँला, पाएपछि पनि कस्तो काम होला भनेपछि त समय पनि खर्च हुने भयो नि ! यसले केन्द्रीय बैंकलाई थप कमजोर बनाउँछ ।

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको दोहोरी चल्नाले सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको जस्तो देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा अब आउने भावी गभर्नरलाई कस्ता चुनौतीहरू खडा होलान् ?

योचाहिँ नितान्त वैैयक्तिक, उहाँहरूले भोग्ने कुरा हो । कसरी अर्थतन्त्रलाई दह्रो बनाउनका निमित्त, भुक्तानी प्रणालीलाई दह्रो बनाउनका निमित्त, विदेशी विनिमयको सञ्चिति पर्याप्त राखेर हाम्रो मुद्रालाई पनि दह्रो बनाउने कुराहरूमा खुलेर केन्द्रीय बैंकलाई लागेको कुरा गर्न गाह्रो पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसको अतिरिक्त के छ भने दुई तिहाइको स्थायी सरकार छ । सरकारले विकास निर्माणका निमित्त गर्ने खर्च, भन्छौँ नि जति धेरै खर्च गर्न सक्यो, त्यति पपुलर बन्छ सरकार । तर, यो खर्च नै राष्ट्र बैंकको टाउको दुखाइ बन्छ किनभने पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएन भने त्यसले मुद्रास्फीतिलाई बढाउँछ र यसको जिम्मेवार केन्द्रीय बैंक नै हुन्छ ।

अर्को कुरा, संघीयता लागू हुँदै गएपछि स्थानीय तह बलियो हुँदै जाँदा बैंकहरू चाहिँदैन, सहकारी भए पुग्छ भन्न सक्छन् । किनकि सहकारी र बैंकबीच खासै फरक देखिँदैन । सहकारीले नै नियमविपरीत बैंकको काम गर्दै आएका छन् । यही कारणले पनि राष्ट्र बैंक धरापमा पर्न सक्ने चुनौती खडा हुन सक्छ । अर्कोतिर कोरोना (कोभिड– १९)ले कस्तो चुनौती खडा गर्छ, अझै हामी आँकलन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।

अब आउने गभर्नरले कोरोनाको सम्भावित जोखिमका लागि कस्ता योजना बनाउँछन्, त्यसमा समग्र अर्थतन्त्र नै निर्धारण हुने हुँदा गभर्नरको चुनौतीमा कोरोनाको त्रास पनि थपिएको छ । कोरोनाको समस्या समाधान गर्ने नीति बनाउनु नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षामा २ करोडसम्म कर्जा लिनेहरूलाई कर तिरेका प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ । सुरुमा कर अनिवार्य गरेर ६ महिनामै किन परिवर्तन भयो ? के कारण हुन सक्छ ?

कडाइ गरेपछि १९ प्रतिशतभन्दा बढी बैंकका लाभग्राही सहकारीतर्फ लागे, त्यसपछि कर्जा प्रवाह खस्कियो । यो कुरा नीति बनाउँदा हेर्दै हेरिएन । हामीले बोलेपछि जंगबहादुर जस्तो लागू हुन्छ भन्ने सोचले सबैलाई कर लाग्ने नीति ल्याइयो । तर, जंगबहादुरको कुरा पनि कतिपय अवस्थामा लागू हुँदो रहेनछ । केही सीमित ठाउँमा मात्र लागू हुँदो रहेछ ।

यो नीतिकै कारण कर्जा खस्किन थालेपछिचाहिँ ‘अब बर्बाद छ, साना करदाताहरू सबै कोपअरेटिभतिर जान थाले, उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने रहेछ’ भन्ने चाल पाए । त्यसपछि मात्र साना करदातालाई सहज बनाइएको हो ।

भारतीय एस बैंक डुबेको कुरा सर्वविदितै छ । नेपालमा पनि एस बैंककै जस्तो नीतिअनुसार केही वाणिज्य बैंकहरू चलेको भन्ने सुन्नमा आएको छ, यस विषयलाई राष्ट्र बैंकले कसरी हेरिरहेको छ ?

अहिले धेरै कुरा नियन्त्रण भइरहेको छ । प्रमोटर नै त्यहाँको कार्यकारी भइदिने कुराले अप्ठ्यारो थियो । बैंकहरूमा एकाधिकार मौलाएको थियो । पछि नियमले नै बाँधेपछि त्यो समस्या हल भइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा त्यस्तो अवस्था देख्नेवित्तिकै अगाडि गएर नियन्त्रण गरिहाल्ने भएकाले त्यति सजिलोसँग बैंकहरू डुब्ने अवस्था छैन । बैंकहरू सुरक्षित छन् । नियन्त्रित पनि छन् । यदाकदा डिजिटल माध्यमको जोखिमचाहिँ नेपालमा बढ्दै गएको छ । बाँकी अन्य कुराहरूबाट नेपाली बैंकहरू सुरक्षित नै छन् ।

एस बैंक डुब्नुको एउटा कारण प्रमोटरहरूबीचको कलह पनि हो । नेपालमा बिग मर्जरमा बैंकहरू गइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा नेपालका बैंकमा पनि यो समस्या नआउला भन्न सकिन्न । यसको समाधान के हुन सक्छ ?

विगतमा यस्तो कुरा नभएको होइन । म गभर्नर भएकै बेला यस्तो समस्या आएको थियो । एउटा बैंकमा जब शेयर होल्डरहरूका बीचमा झगडा भयो, त्यतिखेर सीईओलाई निकालिदिनुभयो ।

पछि बुझ्दा विषय जटिल रहेनछ । ६ महिना अगाडि मात्र राम्रो काम गरेवापत पुरस्कार दिएको सीईओलाई जागिरबाट निकालेपछि राष्ट्र बैंकले शंका गर्ने बाटो भयो । यसरी सीईओलाई निकाल्न नपाउने व्यवस्था गरियो । हो, त्यसैले झैझगडा हुने अवस्था आउनेवित्तिकै वा शंकाको घेरामा पर्नेवित्तिकै राष्ट्र बैंक एक कदम अगाडि गएर समस्या समाधान गर्छ । त्यसैले नेपाली बैंक भारतको एस बैंक जसरी डुब्ने खतरा छैन ।

पछिल्लो समय बैंकहरू ग्राहक तान्ने होडबाजीमा छन् । कसरी पुँजी बढाउने, कसरी सबैभन्दा बढी ग्राहक तान्नेजस्ता होडबाजीले गर्दा ब्याजदर उच्च प्रतिस्पर्धी तथा कर्जा सहज बनाउनेजस्ता कामहरू भइरहेका छन् । यस्तो होडबाजीले दुर्घटना निम्त्याउँदैन ?

यिनीहरूलाई २ किसिमको निगरानीमा राख्छ । एक्कासि कुनै बैंकको कारोबारमा अत्यधिक वृद्धि हुन्छ भने त्यो राष्ट्र बैंकको आशंकाको घेरामा परिसक्छ । दौडने मान्छे लड्छ नै, विस्तारै हिँड्ने मान्छे दौडिने मान्छेभन्दा कम लड्छ । त्यसैले दौडिने बैंकहरूको अन्त्य निश्चित नै छ । यही कारणले पनि बैंकरहरू आफैँ सजग हुनुपर्छ र भइरहेका पनि छन् ।

एउटै धितोमा डबल कर्जा दिइरहेको भन्ने सुन्निछ, यस्तो गर्न पाउँछन् बैंकहरूले ?

राष्ट्र बैंकले सबै फाइल हेर्न सक्दैन । नमुनामा भेटियो भने कारबाही गर्छ । पत्रपत्रिकामा आएका आधारमा अनुगमन टोली पठाएर कारबाही गर्छ । केन्द्रीय बैंकको आफ्नो काम सुदृढ नै छ । तर, यदाकदा फलानो घराना अथवा फलानोलाई चाहिँ नछो है भन्ने आदेश आयो भनेचाहिँ राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई जागिर थमाउने कि उनीहरूको आदेश पालना गर्ने भन्ने हुँदो रहेछ । त्योभन्दा बाहेक केही समस्या छैन ।

बैंकिङ चोरी तथा ह्याकिङसँग सम्बन्धित खतरा दिन प्रति दिन बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा कुनै नयाँ कदम चालेको देखिँदैन नि ?

त्यसो होइन, टेक्नोलोजीको प्रगति भइरहन्छ । हामीले अपडेटेड सफ्ट्वेयर किन्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा यहाँका कमर्सियल बैंकहरूले धान्न पनि सक्दैनन् । यसले गर्दा ‘अपडेटेड ह्याकिङ’ भयो भने त के गर्न सकिन्छ र ? तर सामान्य अलर्ट हुने कार्यहरू त भइरहेका छन् नि ! कर्मचारी सजग भएका छन् । ह्याकिङबाट सवक लिइएको छ । त्यसैले त्यति धेरै खतरामा छन् नेपाली बैंकहरू भन्ने मलाई लाग्दैन ।

कोरोनाले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त बनाउन सक्छ भनेर अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको कस्तो असर पर्ला ?

मलाई त कोरोनाको सङ्क्रमण नेपालमा पनि भयो भने हामी त स्ट्यान्डिङ स्टिल हुन्छौँ कि भन्ने लागिरहेको छ । चीनबाट लसुन र भारतबाट प्याज नआउँदा महँगीको चपेटामा परेको थाहै छ ।

कोरोनाका कारण छिमेकी देशहरूले नाकाबन्दी गरे भने हामी त पेट बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । हामी कमजोर अवस्थामा नै छौँ । श्रम, व्यापार सबै चौपट हुने हुँदा कस्तो असर गर्छ भनेर अहिले नै आँकलन गर्ने सक्ने अवस्था छैन । यदि कोरोना नेपालमा फैलियो भने भयावह अवस्था सिर्जना गर्छ भन्नेमा मतैक्य छैन ।

अब यही कोरोनाकै कारण अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ गज्जबकै बहाना बन्छ । अर्थतन्त्र घट्नुमा कोरोना नै हो भन्न सक्छन् नि होइन र ?

सुरुमा नियुक्त हुँदादेखि नै गाली पाउँदै आएका अर्थमन्त्रीको पुनर्वहाली भएको छ । तपाईंको विचारमा अर्थमन्त्री सफल कि असफल ?

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सफल भएको भन्नुहोला तर काम हेर्ने हो भने सफल भएको भन्ने देखिँदैन । अधिकांशबाट उहाँको कामको प्रशंसाभन्दा गुनासो बढी आएको छ । कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैले गुनासोे मात्र गरिरहेका छन् । कोही सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

अरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सफल भएको देखिँदैन । निजी क्षेत्र पनि गुनासो नै गरिरहेको छ । उहाँले नै ल्याएको बजेटअनुसारको अर्थतन्त्र बढ्न पनि सकेन । १५ खर्बबाट १३ खर्बमा झर्‍यो । राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार बढेन ।

अर्थमन्त्री पुनर्वहाली भएसँगै शेयर ओरालो लाग्यो भन्छन् लगानीकर्ता, खास कुरा के हो ?

कुनै मन्त्रीको अभिव्यक्तिले शेयर बजार घट्ने–बढ्ने भन्ने कुरा हुँदै होइन । कम्पनीको अवस्था अध्ययन गरेर लगानी गर्ने हो नि !

नेपाली शेयरबजार अफवाहमै चलेको छ । जस्तो कुनै व्यक्तिले बैंकबाट कर्जा लिएर शेयरमा लगानी गर्‍यो । शेयर मूल्य अलिकति ओरालो लाग्न थाल्दैदेखि ऊ आत्तिन थाल्छ । केही समय पनि होल्ड गर्न सक्दैन । किनकि उसलाई त बैंकको कर्जाले सेक्छ नि ! अनि सरकारलाई सराप्दै बस्छन् । शेयर घट्दा थोरै समय पनि पर्खिन नसक्ने व्यक्तिले आखिरमा लगानी किन गर्छन् ?

लगानी गर्न बैंकबाट कर्जा लिने होइन, कमाएको पैसा लगानी गर्ने हो । त्यसो हुँदा होल्ड गर्ने अवस्था आएमा लगानी डुब्ने अवस्था आउँदैन नि ! तर के गर्नु हाम्रा लगानीकर्ता अफवाहको पछाडि मात्र लाग्दैनन्, बैंकबाट लोन लिएर शेयरमा लगानी गर्छन् अनि धैर्य गर्न सक्दैनन् । घाटा खाएरै बेच्छन् अनि सरकारलाई सराप्छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ३०, २०७६ १२:४०