सिंहदरबारकाे दैनिकी : 'कमिसन बार्गेनिङ'देखि अर्बाैँका 'डिल'सम्म

A+ A A-

पाँचौं राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९६० सालमा बनाउन लगाएको सिंहदरबार मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र हो । सिंहदरबारभित्र मुलुकका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय, विभागलगायत सरकारी कार्यालय छन् ।

मुलुकको यो संवेदनशील निकाय हो । त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति सजिलै सिंहदरबारभित्र छिर्न पाउँदैन । ‘पास’ भएकाहरू आफ्नो परिचयपत्र देखाएर छिर्न पाउँछन् भने नभएकाहरूले नागरिकता बोकेर जानुपर्ने हुन्छ । नागरिकता मात्र भएर पनि हुँदैन । जुन कार्यालयमा काम हो, त्यसको सिफारिस पनि चाहिन्छ ।

सिंहदरबारभित्र विकासका गुरूयोजना, रणनीति निर्माण, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आएका योजना आवश्यक अध्ययन गरी छनोट गर्ने, बजेटमा समावेश गर्ने, नागरिक हितका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन वा यस्ता धेरै काम हुन्छन् । तर, यस्ता काम भइरहँदा देशले कम र सीमित व्यक्तिले ज्यादा फाइदा लिने गरेका छन् ।

बिहान साढे ९ बजेदेखि साँझ साढे ५ बजेसम्म ‘देश र जनताको नाममा’ सिंहदरबारका ढोका खोलिन्छन् । यसरी ढोका खुलेको अवधिभित्र सिंहदरबारमा बसेका ‘भान्से’हरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निभाइदिएको भए मुलुकको आर्थिक हैसियत अहिले अर्कै हुन्थ्यो ।

सिंहदरबारलाई ‘देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र’, ‘देशको मुटु’, ‘नागरिक भरोसाको केन्द्र’, ‘विकास पस्किने थलो’ पनि भन्ने गरिएको छ । यति लोकप्रिय विम्बात्मक परिचय पाएको सिंहदरबारभित्र देश र जनताको पक्षमा काम भइरहेको छ त ?

कुनै सर्वसाधरणलाई सोध्ने हो भने, शायद यसको जवाफ यही हुन्छ कि देशको पक्षमा काम भएको भए हामी यही हालतमा हुन्थ्यौँ ?

वास्तवमा सिंहदरबारमा के के हुन्छ ? आउनुस्, आज यसबारे केही चर्चा गरौँ ।

फाइल बार्गेनिङ

‘बजारिया’हरूले त सिंहदरबारलाई राम्रैसँग चिनेका छन् । तर, दूरदराजका सर्वसाधारणलाई यो थाहा नहुन सक्छ कि सिंहदरबारभित्र केसम्म हुन्छ ?

सिंहदरबारको ढोका खुलेदेखि नै विभिन्न आयोजना र परियोजनाका फाइलमा ‘र्‍याल’ चुहाइन्छ । कुनै पनि सरकारको पालामा होस्, अपवादबाहेक अधिकांश मन्त्रालयमा हरेक दिन विकासका योजनाहरूमा ‘सेटिङ’ गर्ने काम भइरहेका छन् ।

त्यसैले पनि सरकार बन्ने बेला ‘कोलिएसन’मा जाने पार्टीहरुबीच ‘मालवाला’ मन्त्रालय आफ्नो पोल्टामा पार्ने होडबाजी नै चल्छ, जुन सबैले देखेकै कुरा हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुनमा सारिदिएपछि उपेन्द्र यादवले राजीनामा दिएको धेरै भएको छैन ।

पहिला–पहिला त सिंहदरबारमा ‘मनी व्रिफ्केस’ लगिन्थ्यो । हिजोआज अलि कडा छ । त्यसैले मौखिक सहमतिमा सिग्नेचर बिक्री गर्ने थलो बनेको छ । त्यसैले त पिच गरेको एक वर्ष नपुग्दै बाटो भत्किन्छ, पूलहरू भाँचिन्छन्, सुरू भएको २०औँ वर्षसम्म पनि हाइड्रोपावरहरू पूरा हुँदैनन् ।

कमिसनको बार्गेनिङ

७ फागुनमा गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट राजीनामा दिए । ‘शक्तिशाली’ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सबैभन्दा विश्वाससिला मानिएका मन्त्रीले यसरी राजीनामा दिनुको एउटै कारण थियो, ‘कमिसन बार्गेनिङ’ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने क्रममा स्वीस कम्पनीका नेपाली एजेन्ट विजय मिश्रसँग ‘कमिसन डिल’ गर्दै गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटा राजीनामा दिन बाध्य भए ।

धेरैले उनलाई ‘७० करोड’मै सीमित गरिदिए तर वास्तवमा १ अर्ब ५४/५५ करोड झ्वाम पार्ने उनको योजना अडियोमै सुन्न सकिन्छ ।

यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो, कतिपय कर्मचारी, विचौलिया र राजनीतिक दलका नेता यस्तै सेटिङका लागि सिंहदरबार छिर्ने गरेका छन् ।

‘मनी ब्रिफ्केस’ लिएर कोही सिंहदरबार नछिरे पनि कमिसनका लागि सिग्नेचर बिक्री हुने ठाउँ पनि सिंहदरबार नै हो, जहाँ फाइल मिलाइदिनेदेखि कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नियुक्तिसम्म कमिसनको चलखेल हुन्छ ।

कमिसनकै कारण बेला–बेला मन्त्री र सचिवबीचको द्वन्द्व, कर्मचारी र हाकिमबीच विवाद बाहिर आउने गरेको छ ।

फागुन २०७५ मा खानेपानी मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएपछि सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मन्त्री बिना मगरको खुबै विरोध गरे । मेलम्ची आयोजनालाई अलपत्र छाडेर भागेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई काममा फर्काउने कि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा मन्त्री मगर र सचिवबीच विवाद थियो ।

मन्त्रीले गैरकानूनी रूपमा सीएमसीलाई फर्काउन दबाब दिएको सचिव ठाकुरको आरोप थियो । उनका अनुसार धरौटी रकम फिर्ता गरी थप तीन अर्ब रकम दिएर सीएमसी फर्काउने खेल भइरहेको थियो ।

तर, मन्त्री मगरले भने आफूले मेलम्चीको काम यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्न सीएमसीलाई फर्काउने पहललाई प्राथमिकता दिएको भन्दै सचिवले त्यसअनुसार काम नगरेपछि सरुवा गरेको बताएकी थिइन् ।

तर, मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी तहमा भने मन्त्री र सचिवबीच ‘भागबन्डा’ नमिलेको चर्चा थियो । मन्त्री र सचिवबीच विवादका अन्य कैयन घटना छन् ।

सिंहदरबारभित्र कुनै पनि तल्लो पददेखि नै कमिसनको बार्गेनिङ सुरु हुन्छ । मन्त्रीको पीएदेखि सहयोगीसम्मले कमिसनको बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् ।

आफ्ना सहयोगीले गर्ने यस्ता ‘हर्कत’ बाहिर आयो भने ‘चोखो’ देखिन कतिपय मन्त्रीले सचिवालयबाट त्यस्ता सहयोगीलाई हटाउने गरेका छन् । केही महिना अघि मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सचिवालय भंग गरेका थिए ।

सरुवाको लागि भनसुन

खासगरी एउटा सिजनमा सरुवा सिफारिसका लागि सिंहदरबार छिर्नेहरूको ‘बजार’ लाग्छ । विशेष परिस्थितिबाहेक २–२ वर्षमा हरेक निजामती कर्मचारीको आलोपालो सरुवा हुनुपर्ने नियम छ । तर, सिंहदरबारलाई खुसी पार्नेहरू भने लामो समयदेखि रोजेको ठाउँमा बसेर काम गर्न पाउँछन् ।

सिंहदरबारले नचिनेकाहरू अरू कोही जान नमानेको वा बस्न नमानेको ठाउँ वा पदमा लामो समयसम्म बस्न बाध्य हुन्छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन महिना कर्मचारीहरूको अन्तर मन्त्रालय सरुवा र भदौ महिना मन्त्रालय मातहतका शाखा तथा विभागमा सरुवाका लागि समय छुट्याउने गरेको छ ।

असन्तुष्ट कतिपय कर्मचारीहरू दाबी गर्छन्, ‘त्यतिबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पैसाका खातहरू पछारिन्छन् ।

नापी, मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका कार्यालयमा ‘माल’ कमाउन सजिलो हुने भएकाले सिंहदरबारभित्र तिनै कार्यालयमा सरुवा गरिपाउँ भन्ने सिफारिस वर्षैभरि आइरहेका हुन्छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रीले पनि मौका छोपेर आफ्ना मान्छेलाई त्यस्ता विभागमा पठाइहाल्छन् । अधिकांश मन्त्रीहरू हरेक दिन केही समय सरुवाको सिफारिसमा अल्मलिन्छन् ।

जागिरमा नाम निकाल्न सिफारिस

धेरै मानिसलाई सरकारी जागिरप्रति लोभ हुन्छ । वर्तमान भन्दा पनि भविष्यलाई हेरेर सरकारी जागिरप्रति धेरैको मोह रहेको पाइन्छ । कतिपय त करारमै भए पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्न इच्छुक हुन्छन् । तर, यस्तो काम चिनजान बेगर निकै कठिन हुन्छ ।

लोकसेवामा नाम निकालेकालाई पनि ‘म जागिरे भएँ’ भन्ने विलकुल विश्वास हुँदैन, उसले सिंहदरबारभित्रको कुनै ‘टोपीवाल’ लाई चिनेको छैन भने । त्यसैले धैरै मानिस थोरबहूत ‘खुवाएरै’ भए पनि जागीरका लागि नाम निकाल्न सिंहदरबार धाउने गर्छन् ।

त्यसबाहेक विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, आयोजना तथा सरकारी प्रोजेक्टहरूमा करारमै भए पनि घुसाउन भनसुनका लागि सिंहदरबार छिर्नेको लर्को पनि ठूलै हुन्छ ।

सिंहदरबार यस्तो काममा पनि अल्झिरहेको छ । त्यसैले त शिक्षकलाई विद्यार्थीले सिकाइरहेका छन्, हाकिमलाई कर्मचारीले सिकाइरहेका छन् ।

ठेक्का पट्टाको बार्गेनिङ

नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डले नेपालीलाई वर्षौँ सतायो । अझै बेला–बेला सताउने गरेको छ । उक्त सडकबाट सयौँ सवारी साधनमा दैनिक हजारौँ यात्रुले अत्यन्तै जोखिम र कष्टपूर्ण यात्रा गरे । तर, त्यहाँको काम भने यात्रुको जोखिमबारे थोरै पनि संवेदनशील नभई अत्यन्तै धीमा गतिमा गरियो र वर्षौँ लगाइयो ।

काठमाडौंको चावहिल–जोरपाटी सडक उस्तै दुरावस्थायुक्त छ । वर्षौँदेखि सर्वसाधरणले सडकका कारण सास्ती खेप्नुपरेको छ । काम नै नभएको चाहिँ होइन । तर, काम भएको एक वर्ष नहुँदै सडक उस्तै हुने गरेको छ ।

यी राजधानीलाई महसुस हुने कुरा भए । देशका दूरदराजमा यस्ता धेरै अड्चन छन् जो मन्त्री र कर्मचारीकै सिफारिसले सिर्जित भएका हुन् ।

यसको मुख्य कारण सिंहदरबार नै हो । सिंहदरबारले ठेक्कापट्टा दिनेबेला गर्न सक्नेलाई दिँदैन । कमिसन दिने ठेकेदार वा आफ्ना पर्नेलाई ठेक्कापट्टा मिलाउने परिपाटीले कुनै पनि विकासका कामको परिणाम राम्रो देखिएको छैन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना ‘एकादेशको कथा’ जस्तै बनेको छ । रेल कुदाउने योजना भाषणमै सीमित छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार घोषणामै सीमित छ ।

काम नै नगरे पनि ठेक्कापट्टा मिलाइदिने मन्त्री, राजनीतिक दल वा कर्मचारीको प्रवृत्तिले यस्तो भएको हो । केही साताअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘सीमित ठेकेदारले मुलुकका धेरै विकास निर्माणका आयोजना पाउने गरेका रहेछन् ।’

राजनीतिक कायकर्ताको नियुक्ति र बढुवा

स्वाभाविक रूपमा देशको केन्द्रीय प्रशासन भएकाले सिंहदरबारले कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्छ । तर, त्यसमा बिकार त्यतिबेला आउँछ, जतिबेला आफूलाई ‘देशका लागि काम गर्छु’ भन्ने मन्त्री र ‘म जनताको नोकर हुँ’ भन्ने कर्मचारी आफ्ना नातेदार, नजिकका मान्छेलाई नियुक्ति र बढुवा दिलाउन कम्मर कसेर लाग्छन् ।

अतियुक्ति नहोला, सिंहदरबारकै कारण अहिले देशबाट दैनिक सयौँ युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । पार्टीको झोला बोक्नेहरूलाई जहाँ जस्तो पदमा पुर्‍याइदिने तर योग्य व्यक्तिले अवसर नै नपाउने परिस्थितिले पछिल्लो पुस्तालाई समेत हतोत्साहित बनाएको छ ।

हिजोआज नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न चाहनेहरू दैनिकजसो सिंहदरबारमा धाइरहेका छन् । अहिलेका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल कार्यकाल सकिएर केही दिनपछि विदा हुँदैछन् ।

नयाँ गभर्नर बन्नका लागि दर्जनौँ व्यक्ति अहिले सिंहदरबारतिर दगुर्न थालेका हुन् । त्यसबाहेक अन्य विभाग र कार्यालयमा बढुवाका लागि सिंहदरबार छिर्नेको पनि कमी छैन ।

‘एनी हाउ पैसा कमाउ’

सिंहदरबार सीमित व्यक्तिको ‘समृद्धि’मा बढी प्रयोग भइरहेको छ । मन्त्री बनेपछि अधिकांशको मौका हुन्छ, ‘चुनाव खर्च उठाइहालौँ ।’ सिंहदरबारभित्रका कतिपय कर्मचारी फाइलबाट कसरी रुपैयाँ झार्ने भन्ने दाउमा हुन्छन् ।

अर्कातिर, एक खालका मान्छे पनि सक्रिय हुन्छन् जो सिंहदरबारमा काम गर्ने होइनन् तर दिनभर त्यतै घुमिरहेका भेटिन्छन् ।

उनीहरूमध्ये कतिपय राजनीतिक दलका नेतादेखि उच्च तहका कर्मचारीसँग हिमचिम भएका व्यक्ति हुन्छन् जो बार्गेनिङका लागि पुलको काम गरिरहेका हुन्छन् ।

लोकतन्त्रपछि देखिएका केही नवधनाड्यहरू कुनै उद्यम वा व्यवसाय गरेर धनी भएका होइनन् । निष्पक्ष भएर छानबिन गर्ने हो भने सिंहदरबारबाट झारेको रुपैयाँ प्रस्ट छुट्टिने छ । तर, छानबिन गर्ने कसले ? लहरो तान्दा पहरो हल्लिन्छ ।

हिजो साइकलमा हिँड्ने व्यक्ति एकपटक मन्त्री हुनेबित्तिकै आफ्नै बोलेरोमा हुँइकिँदै गरेको दृष्य काठमाडौँवासीले रमीताको रूपमा देख्न पाएकै छन् ।

सिंहदरबारले देश र जनताका निम्ति काम गरेको हुन्थ्यो भने आज मुलुकको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो । कुनै बेला समान आर्थिक हैसियत भएका कोरिया, मलेसिया, थाइल्याण्डजस्ता मुलुकले नेपाललाई धेरै पछि पारिसकेका छन् ।

विश्वमै सस्तो र तल्लो स्तरमा काम गर्न नेपालीहरू दैनिक सयौँको संख्यामा तिनै देशतिर गइरहेका छन् । यहाँ भने नेता धनी भए देश झन् झन् गरिब बन्दैछ । आर्थिक समृद्धिको नारासहित अघि बढेको सरकारले सिंहदरबारको शुद्धिकरणका लागि कुनै पाइला चाल्ने कि ?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ३०, २०७६ ११:४०