'संसदको अधिकारमा सरकारले नङ्ग्रा गाड्यो'

A+ A A-

नेपाल बार एसाेसिएसनले संघीय संसदलाई आफ्नो अधिकारलाई स्मरण गर्नका लागि आग्रह गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाएर सरकारलाई ठीक ठाउँमा उभ्याउने जिम्मेवारी संघीय संसदको भए पनि संसदले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको दाबी बारका पदाधिकारीले गरेका छन् ।

‘संविधानमा कानुनबमोजिम, ऐनमा कार्यविधिबमोजिम भनेर सरकारले छक्याएको छ,’ बुधबार मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था, समीक्षा, प्रतिवेदनको छलफलमा नेपाल बार एसाेसिएसनको तर्फबाट धारणा राख्दै महासचिव लीलामणि पौडेलले भने ।

पौडेलले सरकारले क्रमश: सदनको अधिकार खोस्दै गएकाले सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट जोगाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘राज्य चीलजस्तो हुन्छ भनिन्छ, यहाँ पनि त्यस्तै देखिएको छ, तोकेअनुसार गरिने नाममा सबै कुरा कार्यविधिबाट अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ, त्यहाँ पनि नीतिगत निर्णय होला,’ पौडेलले भने, ‘सरकारले गरेको कामले संविधानको भावनालाई समेट्दैन, संघीय संसदले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारलाई निरङ्कुश हुन दिनु हुँदैन ।

विगतमा चर्चा कमाउने उद्देश्यले स्रोत र साधनले नभ्याउने कुरा पनि मौलिक हकभित्र राखिएको अवस्थामा अहिले सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसेकपछि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने नाममा छक्याउने प्रयास भएको बारको धारणा छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित विधान तथा सरकारी आश्‍वासन सिमितिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम (यूएनडीपी) र नेपाल बारको सहयोग लिएर कानुनविज्ञ राजप्रसाद चापागाईंलाई मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न लगाएको थियो ।

बुधबार समितिमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा पनि सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जनाए पनि १७ वटा कानुन बनाउनुपर्नेमा हालसम्म एउटा कानुन कार्यान्वयनका लागि मात्रै कार्यविधि बनाएको देखिएको छ ।

समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले संविधानमा उल्लेख गरेअनुसार नेपाल मौलिक हक बढी दिने राष्ट्रमा संसारकै थोरै राष्ट्रमा परे पनि कार्यान्वयनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले हेर्दा सम्पन्न देशहरूले पनि दिन नसकेको मौलिक हक हामीले दिएको अवस्था छ, यसको कार्यान्वयनको विषयमा समितिवले आवश्‍यक निर्देशन र रायसुझाव सरकारलाई दिन्छ,’ सभापति बिडारीले भने ।

प्रतिवेदनले संविधानमा नै कतिपय मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधान खोटपूर्ण रहेको र त्यसको प्रभाव अधिकारका सम्बन्धमा सोचेजस्तो नतिजा आउन नसक्ने स्थिति बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको भए पनि प्राय:जसो आर्थिक, सामाजिक अधिकारको प्रकृति अमौलिक बन्न पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानमा प्रत्याभूत भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको अन्योल कायमै रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएकाे छ ।

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने गरी तोकिएको समयसीमा (३ वर्ष) लाई यान्त्रिक रूपमा मात्रै परिपालना गरिएको बताइएको छ ।

३ वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १७ वटा कानुन बनाएको र कतिपय संशोधन गरेको भनिए पनि मौलिक हक कार्यान्वयन हुने गरी कानुन नबनेको प्रतिवेदनले औँल्याएकाे छ ।

संसदको काम केवल सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई औपचारिकता पूरा गरेर अनुमोदन गर्नेमा मात्रै सीमित हुन पुगेको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २८, २०७६ १९:००