मिडिया समाजको ऐना कि मालिकको क्यामेरा ?

A+ A A-

‘घूस लिने र दिने दुवै देशका दुश्मन हुन्’, बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह

मिडियाको सम्बन्धमा कतिपय उपमाहरू आजका दिनमा अप्रासङ्गिक भइसके । जस्तै:आवाजविहीनहरूको आवाज । यथार्थमा भन्ने हो भने आजका मिडिया आवाजविहीनहरूको आवाज हुन छाडिसके । यो अब ठूलो आवाज भएकाहरूको आवाज हो ।

अर्को शब्दमा भन्दा, यो ‘एलिट’ वर्गको (अभिजात्यहरूको) आवाज हो । कहिलेकाहीँ त लाग्छ, यो एक एलिटले बाँकी एलिटलाई आफ्नो कुरा सुनाउने माध्यम त भइसकेको छैन ?

सेमिनारमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवधारणापत्र कतै मिडियामा प्रकाशन त गर्दैन ? अपवाद छाड्ने हो भने आममानिसको आवाज यसमा भेटिन छाडिसक्यो ।

मिडियालाई समाजको ऐना पनि भनिन्छ । यसको अर्थ हुन्छ, जे जस्तो छ, त्यो त्यस्तै प्रतिबिम्बित गर्नु । तर, आजको मिडिया हेर्दा यो अवधारणा त्यति उपयुक्त देखिँदैन । अब यो समाजको ऐना होइन, मालिकको क्यामेरा जस्तो भइसक्यो । यहाँ मालिकको अर्थ हो– मिडियामा लगानी गर्ने मालिक र मिडियामार्फत् बजारमा आफ्नो बिचार बिक्रीमा राख्ने बुद्धिजीवी, आलोचक, लेखक आदि ।

सामान्यत: आफ्नो बैचारिक वा व्यक्तिगत रुचि, अरुचिका आधारमा कुन लेन्स प्रयोग गर्ने, कुन ‘एङ्गल’ लिने, कसलाई ‘फोकस’ गर्ने, कसलाई ‘ब्लर’ गर्ने, कसलाई ‘फ्रेम’भित्र राख्ने, कसलाई ‘आउट अफ फ्रेम’ राख्ने, कसको टाउको मात्र खिच्ने, कसको खुट्टा मात्र, आदि कुराको निर्क्योल गर्छन् मालिकहरू ।

कसैले नेकपाको फोटो सधैँ बिगारेर खिचिदिने, कसैले नेपाली कांग्रेसको फोटो सधैँ बिगारेर खिचिदिने । कोही दातालाई मनपर्ने खालको फोटो खिच्ने । कोही ‘भ्राता’लाई मनपर्ने फोटो खिच्ने । कसले कस्तो फोटो किन खिच्छ ? त्यो आममानिसले ढिलो चाँडो थाहा पाउँदै छन् ।

आममानिसले मिडियालाई धेरै गम्भीरतापूर्वक नलिनुको कारण यो पनि हो । यति हुँदाहुँदै पनि एउटा यस्तो मुद्दा छ, जो सबै मानिसले गम्भीरतापूर्वक लिन्छन । त्यो हो– भ्रष्टाचर । किनकि क्यामेरा चाहे जसको होस्, भ्रष्टाचारको तस्बीर एउटै किसिमको निस्कन्छ ।

भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा समाजमा ३ वटा न्यारेटिभ विना मतभेद स्थापित गर्न सफल भएका छन् मालिकहरू । ती न्यारेटिभ हुन् :

१) देश गरिब हुनुमा भ्रष्टाचार र केवल भ्रष्टाचार जिम्मेवार छ ।
२) नेता सबै भ्रष्टाचारी छन् ।
३) नेपालको भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रको कुनै योगदान छैन । यहाँ निजी क्षेत्र भन्नाले राज्यको स्रोत, साधनमा पहुँच भएका र आममानिसको दैनिकीमा प्रभाव पार्न सक्ने संस्था वा संस्थाहरूको समूहलाई जनाउँछ ।

माथि उल्लेखित पहिला २ न्यारेटिभ मालिकहरूले चिच्याईचिच्याई स्थापित गरेका छन् (हेडलाइन, सम्पादकीय, बहस र लेखहरूको माध्यमबाट) । तेस्रो न्यारेटिभ स्थापित भएको छ, मालिकको मौनताबाट । क्यामेराको भाषामा भन्ने हो भने भ्रष्टाचारको प्यानोरमिक तस्बीरमा निजी क्षेत्रलाई या त ‘डिफोकस’ गरेर या त ‘आउट अफ फ्रेम’ राखेर ।

पहिलो २ न्यारेटिभमा आंशिक सत्य छ किनकि देश गरिब हुनुमा भ्रष्टाचार मात्र दोषी छैन र सबै नेता भ्रष्ट पनि छैनन् । लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा प्राध्यापन गर्ने डा. जेसन हिकलका अनुसार विकासशील देशहरूमा विद्यमान गरिबीको मुख्य कारण स्थानीय घूसखोरी र चोरी (सरकारी ढुकुटीको दुरूपयोग) नभई वैश्विक शासकीय प्रणाली, कर मुक्ति दिने देशहरूको सञ्जाल र न्यूयोर्क र लण्डनका बैंकमा अन्तर्निहित भ्रष्टाचार हो ।

उनी लेख्छन्, ‘कर छली र अन्य अवैध अभ्यासको माध्यमबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विकासशील देशहरूबाट ९ सय अर्ब डलरभन्दा बढीको कर चोरी गर्छन्, जबकि घूसखोरी र सरकारी ढुकुटीको चोरीबाट यी देशहरूलाई प्रति वर्ष जम्माजम्मी ४० अर्ब डलर घाटा लाग्छ ।

हाम्रा बुद्धिजीवीहरूले ‘भ्रष्टाचरले देश डुब्यो’ भनेर दिनमा १०८ पटक जाप गर्नु भन्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको वैज्ञानिक अध्ययनमा लाग्नु उचित हुनेछ । जस्तै : हरेक वर्ष अनुमानित कतिको भ्रष्टाचार हुन्छ ? यदि त्यति नभइदिएको भए सार्वजनिक क्षेत्रमा दक्षता कति गुणाले वृद्धि हुने थियो र आर्थिक सूचकाङ्कहरूको स्थिति कस्तो हुने थियो ?

यति गर्न सके सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारले मात्र देश गरिब भएको हो वा त्यसमा अरू कारण पनि छन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुने थियो ।

तेस्रो न्यारेटिभको परिणाम स्वरूप आममानिसलाई लाग्छ कि भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता छैन, भए पनि कुनै दोष छैन ।

यस्तो लाग्नुमा मालिकहरूको मौनता सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । निजी क्षेत्रको विषयमा मालिकहरू आवाज उठाउँदैनन् । न कुनै फ्रन्ट पेज हेडलाइन, न त लेखहरूको अविच्छिन्न शृंखला । जस्तो कि राजनीतिक भ्रष्टाचारको विषयमा हुन्छ । कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्र कार्बाहीमा परे पनि त्यो खबर १२औँ पेजमा छापिन्छ– सानोसानो अक्षरमा । त्यसमा न कुनै एङ्गल हुन्छ, न विद्वान् रिपोर्टरको ‘एक्स्पर्ट कमेन्ट्री’ नै हुन्छ । जस्तो कि राजनीतिक खबरको विषयमा हुन्छ– सिधा साधा समाचार, बीबीसीको जस्तो ।

तर, भ्रस्टाचारको ताली एउटा हातले बज्दै बज्दैन । सामान्यत: नेताहरूले लेनदेन गर्दा भेटिने भनेको निजी क्षेत्र नै हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको ठूलो अंश निजी क्षेत्रबाट आउँछ । एक हिसाबले भन्ने हो भने निजी क्षेत्र घूसको थोक ‘सप्लायर’ हो । कसैले आफ्नो निजी काम गराउन सार्वजनिक पदधारीलाई कति नै पो घूस दिन्छ र ?

ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक खरिद, निर्माण, लाइसेन्स आदिमा घूसको रकम लाखौँ, करोडौँमा पुग्छ । भ्रष्टाचारमा २ थरी हात संग्लग्न हुने भए तापनि मिडिया ट्रायल एउटा हातको मात्र हुन्छ । ताजा उदाहरण नै लिऔँ । ७० करोड कमिसनको अडियो टेप प्रकरणमा निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गाेकुल बाँस्काेटालाई मिडियाले नैतिक र कानुनी कठघरामा उभ्यायो । तर, घूस अफर गर्ने मिश्रका बारेमा चुइँ पनि बोलेन ।

यदि बाँस्काेटा भ्रष्टाचारी हुन् भने मिश्र पनि हुन् । नैतिकताको नै कुरा गर्ने हो भने अर्को पक्षलाई थाहा नै नदिई कुराकानी रेकर्ड गर्ने, आफ्नो धन बढाउन घूसको अफर गर्ने अनि आफ्नो काम नबनेपछि कुराकानी सार्वजनिक गर्ने ? यो कहाँको नैतिकता हो ? योभन्दा बढी नैतिकता त जङ्गलमा बस्ने डाँकाहरूको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामा सवाल उठाउनेहरूले मिश्रको नैतिकतामा पनि सवाल उठाउनुपर्ने हो तर त्यसो भएन । मालिकको क्यामेरा केवल बाँस्काेटामाथि मात्र पर्‍यो, मिश्रलाई ‘आउट अफ फ्रेम’ राखियो । जुन आर्थिक मोडेलमा अधिकांश मिडिया चल्छन्, त्यसमा निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारको फ्रेमभित्र पर्दैन । खासगरी त्यस्ता निजी क्षेत्र ठूला विज्ञापनदाता र ऋणदाता पनि हुन्छन् ।

मुख्य सवाल हो– के हाम्रो निजी क्षेत्र नैतिकतामुक्त, जनदायित्वमुक्त र जवाफदेहितामुक्त हो ? के यो संवेदनशीलतामुक्त हो ? यहाँसम्म कि देशमा सङ्कट आउँदा, कालोबजारी र नाफाखोरीमा उत्रिन पनि नहिच्किचाउने !

हाम्रो निजी क्षेत्रलाई नैतिकतामुक्त, जनदायित्वमुक्त र जवाफदेहितामुक्त राख्न मालिकहरूको ठूलो भूमिका छ । मालिकहरूले हामीलाई सधैँ करको मात्र हिसाब माग्नू भनेर सिकाए । हाम्रै खल्तीभित्र हात हालेर लिने अनुचित नाफाको हिसाब माग्नू भनेर कहिल्यै पनि सिकाएनन् ।

निजी क्षेत्र पनि भ्रष्टाचरका मतियार हुन सक्छन् भनेर कहिल्यै पनि सिकाएनन् । निजी क्षेत्र पनि प्रश्न र शंकाको दायराभित्र पर्नुपर्छ भनेर सिकाएनन्, आफूले प्रश्न गरेर देखाएनन् । कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चौबाटोमा बस स्ट्यान्ड बनाउनु होइन, समाजप्रति आफ्नो दायित्व र जवाफदेहिता बहन गर्नु हो भन्ने कुरा कहिले पनि सिकाएनन् ।

यथार्थ के हो भने यदि राज्य जनताको पैसाले चल्छ भने निजी क्षेत्र पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जनताकै पैसाले चल्छ । उद्योग व्यवसाय गर्न जुन पूर्वाधारहरूको आवश्यकता पर्छ, जस्तै : सडक, विमानस्थल, बिजुली, बत्ती, पानी, ती सबै जनताकै करबाट बन्छ ।

आवश्यक पर्ने नीति नियम निर्माण गर्न जुन संसद, सरकार र कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ, त्यो पनि जनताकै करबाट चल्छ । निर्बाध र सुरक्षित रूपमा व्यवसाय गर्न जुन शान्ति, सुरक्षा र न्याय प्रशासनको आवश्यकता पर्छ, त्यो पनि जनताकै करबाट चल्छ । पुँजी परिचालन गर्न जुन वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता पर्छ, त्यो पनि जनताकै लगानीबाट सम्भव हुन्छ ।

नाफा कुबेरले प्रदान गर्दैन, जनताले नै गर्छन् । जुन प्राकृतिक धनहरूको उपयोग गरेर उद्योग, व्यापार चल्छन्, ती प्राकृतिक धनका मालिक जनता नै हुन् । तर, यी संशाधनहरूको अनियन्त्रित उपयोगका कारणले फाइदा निजी क्षेत्रलाई आजैका दिनमा पुग्ने भए पनि त्यसको ह्रासले पर्न सक्ने जनस्वास्थ, जलवायु, वातावरणीय र भौगर्भिक प्रभावहरूको जोखिम भने जनताले कुनै दिन उठाउनुपर्ने हुन्छ । अमेरिका वा भारतमा जस्तै बैंक डुबे त्यो पनि जनताकै करबाट उतार्नुपर्ने हुन्छ ।

आय कर छली, भन्सार छली, भ्याट छली, अन्त:शुल्क छली, ठगी, कार्टेलिङ, प्राइस फिक्सिङ, रेन्ट सिकिङ, कालोबजारी, नाफाखोरीको भर्पाई आजै या भोलि जनताले नै गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्र हाम्रो आयको ठूलो हिस्साको लाभार्थी हो भने उसले आफ्नो सार्वजनिक नैतिकता, दायित्व र जवाफदेहिता वहन गर्नै पर्छ । गर्दैन भने मिडियाले त्यसमाथि प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ, आवाज उठाउन सक्नुपर्छ ।

नेता, कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचारलाई कदापि सही भन्न सकिँदैन । भ्रष्टाचारले देशको विकासमा धेरै थोरै बाधा पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा पनि नकार्न सकिन्नँ । निजी क्षेत्रले देश विकासमा गरेको योगदानलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

तर, यति भन्दाभन्दै पनि देशमा भ्रष्टाचार अब दुई–चार रातमा समाप्त होला, निजी क्षेत्रले दिन छोड्ला र नेता, कर्मचारीले लिन छोड्लान् भनेर सोच्नु मूर्खता हुनेछ । भ्रष्टाचार समाप्त हुँदैन भन्दैमा सप्रमाण फेला परेका भ्रष्टाचारका कृत्यहरूको विषयमा आवाज नै नउठाउनु झन् ठूलो मूर्खता हुनेछ ।

तर, मिडियाले भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउँदा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक संवादभन्दा बाहिर राख्छ, प्रश्न वा शंकाको घेराभन्दा बाहिर राख्छ भने त्यो मिडियाको बेइमानी हुनेछ ।

अन्त्यमा, यदि मिडिया, खास गरेर मूलधारका मिडिया, जनताको आवाज वा समाजको ऐना बन्न चाहन्छन् भने :

१) निजी क्षेत्रलाई उसको जनउत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको बोध गराउन सक्नुपर्छ ।

२) सार्वजनिक भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रको भूमिका, सक्रियताको बारेमा यथार्थपरक न्यारेटिभ स्थापित गर्नुपर्छ ताकि आममानिसले भ्रष्टाचारको विषयमा अर्धसत्य होइन, अर्धतस्बीर होइन, पूर्ण सत्य र पूर्ण तस्बीरसँग साक्षात्कार गर्न पाऊन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २८, २०७६ १५:५८