प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा ६ जना मात्र सांसद

A+ A A-

२ वर्षे समयावधि रहेका राष्ट्रियसभाका १९ जना सांसद बुधबारबाट बाहिरिएका छन् । १ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सिट हो भने १८ जना निर्वाचनबाट आएका हुन् । १९ जना बाहिरिए पनि राष्ट्रियसभाले १८ जना सदस्य पाइसकेको छ । गत ९ माघमा भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रियसभामा १८ नयाँ सदस्यको टुंगो लगाइएको थिए ।

१८ जनाले बुधबारबाट जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । बाहिरिएका १९ मध्ये कांग्रेसका ७, राजपाका २, नेकपाका ९ र संघीय समाजवादीका १ जना सदस्य थिए । राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने १ जना पनि नेकपाकै कोटामा रहेको छ ।

तर, ८ जनाका लागि निर्वाचन भएकामा नेकपाले २ गुणा बढाएर ८ काे सट्टा १६ पुर्‍याएको छ । कांग्रेसले ७ सट्टा शून्य छ भने राजपाको २ को ठाउँमा २ नै कायम राखेको छ । संघीय समाजवादीको पनि १ को सट्टा शून्य रहनेछ ।

अहिले राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १३ जना सांसद रहेका थिए । अब भने ६ जनामा सीमित रहनेछ । साथै राजपाको २ र संघीय समाजवादीको १ सिट रहनेछ । कांग्रेस १३ बाट घटेर ६ मा पुग्दा नेकपा ३९ बाट बढेर ४७ पुगेको छ । राष्ट्रियसभामा प्रत्यक्ष जनताले निर्वाचन नगरी निर्वाचित प्रतिनिधिबाट नै मतदान हुने भएका कारण यो पूर्वआँकडा नै हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस

६ सिट मात्र भए पनि राष्ट्रिससभामा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष नै हो । सदनमा प्राय: सत्ता पक्षको बेञ्च, नभए प्रमुख प्रतिपक्षको बलियो बेञ्चमा बस्ने गरेको कांग्रेसका लागि यो सिट संख्या अप्रत्यासित देखिन्छ तर पूर्वअनुमानित नै हो । स्थानीय तह तथा प्रदेशमा बलियो उपस्थिति नभएको अवस्थामा अहिले केही सुधार गर्न सकिने अवस्था थिएन , बुधबार राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबाट बाहिरिएका कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, संख्यात्मक रूपमा कांग्रेस थप कमजोर देखिएको छ ।

पाण्डे सरकारले अघि बढाउने विधेयकमा प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका राख्न सक्ने बताउँछन् । विधयेकमा दुई तिहाइ वा ६ सांसद हेरिने हाेइन, यसमा पार्टीको विचार दिने विषयमा हो । यसमा खासै प्रभाव पर्दैन , पाण्डेले भने । तर, दैनिक रूपमा उठाउने एजेण्डा भने कांग्रेसको तर्फबाट कम हुने बताए । कांग्रेसका सदस्य थोरै भएपछि समय पनि थोरै पाउने हो, यसले सदनकाे होल्ड सत्ता पक्षबाट हुने देखिन्छ , पाण्डेले भने ।

कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्ष र विपक्षभन्दा पनि यसको छुट्टै अर्थ रहेको तर त्यसअनुसार काम हुन सकेको छ वा छैन भन्ने विषय समीक्षाको विषय भएको बताउँछन् । माथिल्लो सदनको व्यवस्था गर्नुको छुट्टै अर्थ हुन्छ । त्यहाँ कस्ता मान्छे पठाएका छौँ भन्ने कुराको अर्थ रहन्छ , भण्डारीले भने । उनले राष्ट्रिय एजेण्डाको विषयमा राष्ट्रियसभा सक्रिय हुने बताए ।

आर्थिकबाहेकका कानुन निर्माणसम्बन्धी विधेयक उत्पत्ति गर्ने अधिकार माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभालाई छ । संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंग मानेको छ । सामान्यतया तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा दिनानुदिन आइपर्ने समस्यासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ ।

सरकार गठन, विघटन गर्ने काम पनि प्रतिनिधिसभाकै हो । नेता भण्डारी भन्छन् प्रतिनिधिसभाले गरेको गलत निर्णयको पनि राष्ट्रियसभाले बुद्धि पुर्‍याएर सच्चाउन सक्ने हुनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २१, २०७६ १३:४२