प्रदेश सरकार र कर्मचारीबीच विवाद बढ्यो

A+ A A-

प्रदेश २ सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको कामलाई लिएर प्रदेश सरकार र कर्मचारीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ ।

प्रदेश सरकार कुनै हालतमा उपभोक्ता समितिको भुक्तानी दिलाउने पक्षमा रहेको देखिएको छ भने कर्मचारीहरूले प्रक्रिया नमिल्ने देखिएको भन्दै आलटाल गरिरहेका छन् ।

प्रदेश २ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिमार्फत् गरेका ८ सय १४ वटा योजनाको ८६ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । असारको अन्तिम समयमा योजना सम्पन्नको फाइल आए पनि मूल्याङ्कन गरेर चेक बनाउन नभ्याउँदा भुक्तानी रोकिएको थियो ।

प्रदेश सांसदहरूले कमिसन नदिएका कारण भुक्तानी नगरेको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभा बैठकमा हंगामा गरेपछि भुक्तानी विवाद बाहिरिएको थियो ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत वर्षको भुक्तानीमा कर्मचारी बाधक बनेको भन्दै त्यसका विरुद्धमा धर्नामा बस्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले जनकपुरधाममा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संघीय सरकारको उक्साहटमा प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूले भुक्तानी गर्न नदिएको आरोप लगाए ।

‘भुक्तानी गर्न भन्दा उपल्ला कर्मचारी भागीभागी हिँड्छन्’, मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘भुक्तानी नहुँदा प्रदेशसभा चल्न सकेको छैन । उपभोक्ताको पैसा दिऔँ भन्दा कर्मचारी मान्दैनन् । भुक्तानी नगरे म आफैँ धर्नामा बस्छु ।’

संघीय सरकारले भुक्तानी नगर्न भनेको भन्दै प्रदेशका कर्मचारीहरू पन्छिने गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘ओली सरकारले भनेकै कर्मचारीले मान्ने हो भने प्रदेश सरकार पनि संघले नै चलाए भइगो नि !’

केही दिनअघि प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले आर्थिक व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएकै कारण यस्तो समस्या निम्तिएको बताएका थिए । भुक्तानी समस्याका लागि एक पक्ष मात्र नभई सबै पक्ष दोषी रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘योजनाहरूको गुणस्तरबारे प्रश्न उठेपछि सभामुखको संयोजकत्वको विशेष संसदीय समितिले छानबिन सुरु ग¥यो’, श्रेष्ठले भने, ‘छानबिन सुरु भइसकेपछि हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनौँ । समितिको प्रतिवेदन हामीलाई २ महिनाअघि मात्र प्राप्त भएको छ । भुक्तानी असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने थियो ।’

उनका अनुसार कामै नभएको अवस्थामा समेत कतिपय उपभोक्ताले कर्मचारीलाई बिल पास गर्न जोड गरे । ‘तर, उहाँहरूले मान्नुभएन । कामै नभएको बिल कसरी पास गर्ने ?’, श्रेष्ठले भने ।

सरकारले पूर्वशर्तहरू पूरा नगरेपछि उपभोक्ताहरूको भुक्तानी रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘भुक्तानी नभएको अवस्थामा भुक्तानी हुन बाँकीको कच्चाबारी १८ नम्बर फारम भर्नुपथ्र्यो वा बहुवर्षीय कार्यक्रममा पार्नुपथ्र्यो तर त्यसो भएन’, उनले थपे, ‘भुक्तानीपूर्वका शर्तहरू पालना हुन नसक्दा अहिले समस्या बल्झिएको हो ।’

खरिद नियमावली संशोधन गरेर मात्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सकिने विकल्प बाँकी रहेको सचिव श्रेष्ठले बताए । उनले प्रदेशको आफ्नै नियमावली बनाएर उपभोक्ताहरूको भुक्तानी गर्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

संघीय सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐन हाल खारेज भइसकेको अवस्थामा संघीय सरकारको ऐनसँग नबाझ्ने गरी नियमावली बनाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि केही समस्या देखिएको उनले बताए ।

‘नजिर नबन्ने गरी एक पटकका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नेबारे हामीले सबै मन्त्रालयसँग राय मागेका छौँ तर हालसम्म कुनै जवाफ आएको छैन’, उनले भने ।

अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभसमेत आर्थिक नियमावलीमा विशेष व्यवस्था गरेर मात्रै भुक्तानीका लागि विकल्प बन्न सक्ने बताउँछन् ।

उनले भुक्तानी नभएको खण्डमा प्रदेश सरकारप्रति अविश्वास बढ्ने र विकास निर्माणका कार्यहरू नै ठप्प हुने भएकाले प्रदेश सरकारका लागि यो विषय टाउको दुखाइको विषय बन्नु स्वाभाविक रहेको बताए ।

‘भुक्तानी नहुँदा संसद् बन्धक बनेको छ । भुक्तानीका लागि सरकार र मन्त्रीहरू तयार रहे पनि कर्मचारीहरू बखेडा झिकिरहेका छन्’, मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘ओली सरकारकै इसारामा कर्मचारीले भुक्तानी रोकेका छन् । यस्ता कर्मचारीको विरुद्धमा धर्ना बस्छु ।’

प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन प्रदेशसभाको बैठक आउँदो बिहीबार र शुक्रबार डाकिएको थियो । भुक्तानी नपाएका उपभोक्ता समितिले प्रदेशसभाको बैठकमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि बैठक ३० फागुनका लागि सारिएको छ । भुक्तानी झमेलाकै कारण प्रदेशसभाको बैठक पुसयता बसेको छैन ।

भुक्तानीका लागि संसदीय छानबिनसम्म

काम भइसकेको योजनाको रकम भुक्तानी नपाएको भनी सांसदहरूले गुनासो गरेपछि प्रदेश २ मा संसदीय छानबिन गरिएको छ । छानबिनका क्रममा सम्पन्न भएका योजनाहरूमा धेरै किसिमको बेथिति देखिएको पाइएको छ ।

गत आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा सम्पन्न योजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक नै अवरुद्व गरेपछि गत २९ भदौमा सभामुख सरोजकुमार यादवकै संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिका सदस्य एवम् सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्राविधिकहरूले घरमै बसेर योजनाको स्टिमेट बनाउने र कामको मूल्याङ्कन र बिल बनाउने कामहरू भएको बताए । ‘आवश्यकता नै नरहेको योजना पनि छनोट गरी लागू गरिएको देखिएको छ’, सांसद चौधरीले भने, ‘५ लाखसम्म मात्रै एनजीओलाई दिने प्रावधान भए पनि ६ लाख रुपैयाँसम्मको योजना दिइएको छ ।’

फरक फरक मन्त्रालयबाट एउटै काम भएको, कामै नगरी बिल बनाइएको, एउटा मात्र काम गरेर २ वटाको बिल बनाइएको जस्ता बेथिति देखिएको उनले बताए ।

समितिले काम भइसकेको योजनाको ९१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ । उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिका सदस्य चौधरीले ८ सय ४२ वटा योजनाको भुक्तानी हुन नसकेको सन्दर्भमा सबै योजनाको फाइल मगाएर प्राविधिकहरू सहित स्थलगत निरीक्षण गर्दा ९३ प्रतिशत काम भएको पाइएको जानकारी दिए ।

उनले ७ प्रतिशत काम नभएको जानकारी गराउँदै कामै नगरी बिल बनाउने, एउटा मात्र काम गरेर दोहोरो बिल बनाउने कर्मचारीलाई सजाय दिएर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए ।

‘यस्तालाई विभागीय प्रमुखबाट कारबाही गराउनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कारबाही भएको जानकारी प्रदेश सरकारलाई पनि गराउनु जरुरी छ ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २१, २०७६ ०९:३७