१ करोड ५८ लाखको नक्कली जमानत गराउँदा ६ करोड ८ लाखको मुद्दा

A+ A A-

नक्कली जमानत राखेर पनि निर्माण व्यवसायीहरूले मोविलाइजेसन रकम लिने गरेको पाइएको छ । नक्कली रकम राख्ने त्यस्ता व्यक्ति, दिने निकाय र स्वीकृत गर्ने सबै अख्तियारको फन्दामा परेका छन् ।

सुनौला खिम्ती-अजम्बर-शिवराम जेभी चरिकोट निर्माण कम्पनीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कार्यालय धुलिखेलबाट १ करोड ५८ लाखको अग्रिम कर भुक्तानी जमानत निकालेर मोविलाइजेसेन रकम लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पाइएको हो ।

अख्तियारको अनुसन्धानले नक्कली भएको प्रमाणित देखिएको भन्दै खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नवलपरासी, सुनौला खिम्ती-अजम्बर-शिवराम जेभी चरिकोट र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय धुलिखेलविरुद्ध छुट्टाछुट्टै विगो माग दाबी गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायार गरेको छ ।

झूट्टा कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम कर भुक्तानी जमानको आधारमा मोविलाइजेसन रकम दिई लिई आएको भन्दै अख्तियारले भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको रकम र जरिमानासहित विगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ ।

१ करोड ५८ लाख रुपैयाँको जरिमानासहित गरेर अख्तियारले २ करोड २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ विगो पुर्‍याए पनि त्यसको पनि ३ गुणा बढी विगो दाबी गरेको छ ।

साविक खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, नवलपरासीका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र काफ्ले र लेखा अधिकृत ध्रुवराज गौतमलाई २ करोड २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सजायसमेतको माग गरिएको छ ।

उनीहरूलाई निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि तथा सञ्चालकहरूसँग मिलेमतो गरी सरकारी रकम हानि नोक्सानि पुर्‍याउने र आफूले लाभ लिने उद्देश्यले नक्कली बैंक ग्यारेण्टी गरिएको आधारमा आरोपपत्र दायार गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय, धुलिखेलका तत्कालीन बैंक प्रबन्धक राजुप्रसाद ढकाललाई पनि सोही २ करोड २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको छ । उनलाई निजले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि एवम् सञ्चालकहरूसँग मिलेमतो गरी सरकारी रकम हानि नोक्सानि पुर्‍याउने र आफूले लाभ लिने उद्देश्यले नक्कली बैंक ग्यारेण्टी बनाएको आरोप लगाएको छ ।

त्यस्तै, सुनौला खिम्ती-अजम्बर-शिवराम जेभी पार्टनरहरू शिवराम कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष शिवजी सापकोटा, अजम्बर निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर बैकुण्ठप्रसाद भण्डारी र सुनौला खिम्ती कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक धर्मराज भण्डारीलाई पनि छुट्टै २ करोड २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको छ ।

उनीहरूलाई कार्यालयमा नक्कली बैंक ग्यारेण्टी पेस गरी आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् ठेक्काको सम्झौता र मोविलाइजेसन पेस्की भुक्तानी लिई ठेक्काको म्याद थपसमेतको कार्य गरी निजहरूले आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने र झूट्टा नक्कली बैंक जमानतहरू पेस गरेको आरोप लगाइएको छ ।

अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले अधिकतम विगो राख्नुपर्ने भएकाले सबैलाई छुट्टाछुट्टै विगो दाबी गरिएको बताए । कुनै ३तीन व्यक्ति मिलेर १ हजार हिनामिना गरे पनि तीनै जनालाई एक-एक हजारको भागिदार बनाइएको हो किनकि यो उनीहरूको बदनियत हो , कोइरालाले शिलापत्रसँग भने ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २०, २०७६ १९:३६