कोरोना त्रासः कोरिया जान रोक, नो अब्जेक्सन लेटर नदिइने

A+ A A-

सरकारले नेपाली नागरिकलाई अत्यावश्यक कामबाहेक विदेश भ्रमणमा नजान आग्रह गरेको छ ।

विश्वभरि कोरोना भाइरस(कोभिड—१९) को संक्रमण फैलिएपछि सरकारले ईपीएस प्रणालीबाट कोरिया तत्काल कामदार नपठाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई समेत नो अब्जेक्सन लेटर लिन सरकारले रोक लगाएको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले सीमा नाकाहरुमा उच्च सतर्कता अपनाइएको बताए । भारत भएर आउने तेस्रो मुलुकका नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले सोमबार नै जापानको नारिता उडान सुरु गरेको विषयमा मन्त्री ज्ञवालीले उद्घाटनका लागि मात्रै सोमबार उडान गरिएको तर कोरोना पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नहुँदासम्म उडान स्थगित हुने बताए ।

विभिन्न देशमा रहेका दूतावासहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन भनेको छ । त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरुमा कुनै समस्या देखिए तत्काल उद्धार गर्न पनि सरकारले निर्देशन दिएको उनले बताए ।

सगरमाथा संवाद स्थगित

अप्रिल २ देखि ४ तारिखसम्म हुने भनिएको सगरमाथा संवाद स्थगित गरिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको कोभिड—१९ रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेको निर्णयअनुसार सगरमाथा संवाद स्थगित गरिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

समितिले नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन तथा कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले गैरसरकारी तथा निजीक्षेत्रलाई पनि तत्कालका लागि त्यस्ता कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ ।

सगरमाथा संवादका लागि विभिन्न २० मुलुकबाट राजनीतिक सहभागिता, विभिन्न विश्वविद्यालय र संघसंस्थाहरूले सहभागिता जनाउने पक्का भए पनि कार्यक्रम स्थगित भएको उनले बताए ।

कार्यक्रमका विषयमा उत्साहजनक प्रतिक्रिया आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले कार्यक्रम प्रभावित हुँदा केही असहज भएको बताए ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वातावरण बनेपछि नयाँ मिति तय गरेर पुनः सगरमाथा संवाद गरिने उनले बताए । सम्भव भएसम्म सरकारले नोभेम्बरमा सम्मेलनको आयोजना गर्ने उनले बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा राखेपछि सरकार सतर्क भएको उनले बताए । सरकारले अत्याधिक संक्रमण भएका मुलुकबाट नेपाल आउने नागरिकहरुलाई अनअराइभल भिसा रोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । मार्च १० बाट उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १९, २०७६ १८:०९