प्रदेश १ मा विपन्नका लागि ९ सय ७० घर निर्माण

A+ A A-

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ नम्बर प्रदेशका ३ जिल्लामा ९ सय ७० घर सरकारले बनाइदिएको छ । अति विपन्न, दलित र पिछडा समुदायको परिवारका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको फागुनको पहिलो सातासम्म मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा ९ सय ६९ घर सरकारले बनाइदिएको हो ।

प्रदेश १ सरकारले १ सय ८५ घर बनाइदिने लक्ष्य रहेकोमध्ये हालसम्म २९ घर निर्माण सम्पन्न भएको छ । संघीय सरकारले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत ४ हजार १ सय ३३ वटा घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोमध्ये ९ सय ४० वटा घर बनेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय विराटनगरका इन्जिनियर अंशुकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका १ सय ८५ विपन्न सामुदायको घर बनाइदिने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि सुरू भएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङमा २४ र सुनसरीमा ५ घर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

उदयपुरमा घर निर्माणाधीन रहेको जनाइएको छ । तीन जिल्लामा ९१ घर निर्माणाधीन र ६५ घर सम्झौता हुन बाँकी रहेको इन्जिनियर गुप्ताले बताए । उनले प्रदेश सरकारले बनाउने मोरङमा २१, सुनसरीमा ३० र उदयपुरमा ४० वटा घर निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ देखि जनता आवास कार्यक्रम सुरू भएको हो । गतवर्षदेखि प्रदेश सरकारमातहत रहेर मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा ४ हजार १ सय ३३ वटा घर बनाइदिने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्म तीन जिल्लामा ९ सय ४० घरको निर्माण कार्य सम्पन्न, २ हजार ४ सय ७० निर्माणाधीन र ७ सय २३ घर सम्झौताको क्रममा रहेको इन्जिनियर गुप्ताले बताए । मोरङमा २ सय २६ निर्माण सम्पन्न, १ हजार १ सय ९० निर्माणाधीन र १ सय ९७ सम्झौता हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सुनसरीमा १ हजार ३ सय घर बनाउने लक्ष्य राखेकोमा ६ सय ४२ घर बनेका छन् भने ६ सय ३६ वटा निर्माणाधीन र २२ वटा सम्झौताको चरणमा छन् । यसैगरी, उदयपुरमा १ हजार २ सय घर बनाउने लक्ष्य रहेकोमा ७२ घर निर्माण सम्पन्न, ६ सय २५ निर्माणाधीन र ५ सय ३ वटा सम्झौताको क्रममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

भूमिहीन, दलित तथा अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूलाई प्रदेश सरकारले तीन जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय पालिकामा ५/५ वटा घर बनाइदिने भएको छ ।

गतवर्षदेखि प्रदेश मातहतमा आएपछि जनता आवास कार्यक्रमले तीव्रता पाएको बताइएको छ । जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पुरानो कार्यालय संघीय परियोजना कार्यान्वयन इकाइको रूपमा परिणत भएको र त्यसले गर्दै आएको काम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि कार्यक्रम सुरू भएको हो ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बन्ने घरमा दुई कोठा, बरण्डा र भान्सा भएको घर तथा छुट्टै शौचालय हुनेछ । त्यसका लागि सरकारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १९, २०७६ १५:३४