शैक्षिक कर्जा कार्यक्रम प्रभावहीन

A+ A A-

सरकारले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर व्यक्तिलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्नातक र स्नातकोत्तर पास गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा बैंकहरूबाट ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर, यस्तो कर्जा लिनेको संख्या उत्साहजनक नदेखिएको हो ।

डेढ वर्षमा ४८ जना

आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रदान गर्ने उल्लेख थियो । बजेटमा समेटिएको २ वर्ष अर्थात् ७ असोज २०७५ बाट मात्रै सहुलियत कर्जाअन्तर्गतको ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा’ कार्यान्वयनमा आयो ।

कर्जा दिन सुरु भएको डेढ वर्षमा यस्तो कर्जा ४८ जनाले मात्रै लिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो अवधिमा ४८ जनाले २ करोड ४८ लाख ४० हजार रुपैयाँ ऋण लगेका छन् । असोजसम्म ३५ जनाले २ करोड ७ लाख रुपैँयाबराबरको कर्जा पाएका थिए । ३ महिनामा मात्रै १३ जनाले ऋण लगेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा खासै प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार्छन् ।

किन प्रभावकारी भएन ?

जानकारहरूका अनुसार लक्षित वर्गमा यससम्बन्धी पूर्ण जानकारी नपुगेका कारण पनि कर्जा लिनेको संख्या बढ्न नसकेको हो । यद्यपि, उनीहरू कर्जा प्रभावकारी बन्न नसक्नुका अन्य कारण पनि औँल्याउँछन् ।

झन्झटिलो प्रक्रिया, पर्याप्त कागजातको अभाव, कतिपय अवस्थामा बैंकहरूको आलटाल पनि कर्जा प्रभावकारी नहुनुका कारण हुन् ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठले लक्षित वर्गलाई नै कर्जाको पूर्ण जानकारी नभएको बताउँछन् । आवश्यक कागजातको अभाव र कर्जा लगानीको स्पष्ट योजना नहुनुले पनि कर्जा लिनेको संख्या बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले नेतृत्व गरेको वाणिज्य बैंकमा अहिलेसम्म १३ जनाले यस्तो कर्जा लिएका छन् ।

‘हामीले शैक्षिक धितो कर्जा माग्न आउने विद्यार्थीसँग कर्जा लिन चाहेको कारणसहित त्यसको विश्वासिलो आधार खोज्छौँ । कर्जा लिए पछिको योजना सुन्छौँ’, उनी भन्छन्, ‘विश्वासिलो लागेमा मात्रै कर्जा दिन्छौँ । यसरी कर्जा लिनका लागि आउने मान्छेले ठोस योजना लिएर आउनुपर्छ । नभए के आधारमा दिने त ऋण ?’

उनका अनुसार कर्जा माग्न आउनेको संख्या बढी नै भए पनि स्पष्ट योजना लिएर आउनेको संख्या भने निकै न्यून छ । ‘बैंकले कर्जा नदिएको होइन, कर्जा लिन आउनेप्रति विश्वास गर्न सक्ने आधार नभेटिएकाले नदिइएको हो’, उनले भने ।

सानिमा बैंकका प्रमुख वित्तीय अधिकृत सरोज गुरागाईं पनि विश्वसनीय योजना बोकेर कर्जा लिन आउनेको संख्या निकै कम भएको बताउँछन् । ‘वास्तवमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन नै आउँदैनन्’, उनी भन्छन्, ‘हामीले कसरी कर्जा प्रवाह गर्ने ? हामीले दिने पैसा पनि त जनताकै हो ।’

उनका अनुसार सानिमा बैंकमा कोही पनि यस्तो कर्जा लिन आएका छैनन् ।

यस्तो कर्जा, सर्त र योजनाबारे लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा जानकारी पु¥याउन सके मात्रै यो प्रभावकारी हुने गुरागाईंको भनाइ छ ।

कसरी पाइन्छ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा ?

व्यवसायका लागि कर्जा

शैक्षिक कर्जा लिनका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको र ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकाको हकमा नेपालको कुनै विश्वविद्यालयबाट समकक्षता सम्बन्धमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचीमा अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सीप विकास तालीम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलगायतका निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेस गरेको हुनुपर्नेछ ।

उच्च शिक्षाका लागि कर्जा

यस्तै, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि पनि कर्जा लिन सकिनेछ । माध्यमिक वा सोसरह उत्तीर्ण भएका र २५ वर्ष नकटेका युवाले यो कर्जा लिन पाउनेछन् ।

यस्तो कर्जा लिन विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी हुनुपर्नेछ ।

यसरी कर्जाका लागि योग्यहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन दिँदा ऋण फाराम, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कल, सीप विकास तालिमको प्रमाणपत्र पनि समावेश गर्नुपर्छ ।

प्राविधिक शिक्षा कर्जाका लागि विपन्न, लक्षित वर्गको सिफारिस पनि राख्नुपर्नेछ ।

यसरी आवेदन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २१ दिनभित्र ऋण दिनेछन् । यसरी लिएको ऋणको ब्याज सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको हुनेछ । जसमध्ये सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज तिरिदिनेछ ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको सीमा ७ लाख र उच्च शिक्षा अध्ययन कर्जाको सीमा ५ लाख रुपैयाँ हुनेछ ।

त्यस्तो कर्जा लिएका विद्यार्थीले थप अध्ययन गर्न चाहेमा सरकारले तोकिदिएको विषयको उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धित विषय, इञ्जिनियरिङसम्बन्धी विषय, पशु विज्ञान, कृषि विज्ञान तथा अन्य प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी अध्ययन गर्न चाहेमा अध्ययन गर्दा लाग्ने खर्चको मूल्यांकन गरेर र व्यवसाय गर्न चाहेमा सोहीअनुसार योजना अध्ययन गरेर प्रत्येक व्यक्ति ५ लाखदेखि ७ लाखसम्म ऋण लिन सकिनेछ । यसरी प्राप्त गरेको कर्जामा भने सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज तिरिदिन्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १८, २०७६ १८:४८