टिकट नलिई यात्रा गरे ५ हजार जरिमाना, कम भाडा लिन पनि नपाइने !

A+ A A-

अबदेखि सार्वजनिक यातायातमा टिकट नलिई यात्रा गर्ने वा तोकेको भाडा नतिरी यात्रा गर्ने यात्रुलाई पनि जरिमाना हुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट राष्ट्रियसभामा पेस भई संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको शहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

मन्‍त्रालयले अघि सारेको मस्यौदामा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक उल्लेख गरिए पनि राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधान समितिले सम्पूर्ण शहरीक्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक अघि सारेको छ । विधेयकको परिच्छेद ५ मा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय सरकारको मातहतमा रहने यो प्राधिकरणको अधिकृत दर्जाको कर्मचारी वा सहायक निरीक्षक दर्जाको ट्राफिक प्रहरीले १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

के गर्दा लाग्छ जरिमाना ?

प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातमा टिकट नलिई यात्रा गर्ने, तोकेको भाडा नतिरी यात्रा गर्ने, भाडा तिर्न इन्कार गर्ने वा नपाउने सुविधा लिन प्रयत्न गरेमा १ हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ ।

यात्रुसँग तोकिएको भाडा नउठाउने अनावश्‍यक सहुलियत दिने वा कम भाडा उठाउनेलाई पनि जरिमानाको व्यवस्था गरिएको छ । यात्रुलाई अमर्यादित व्यवहार गरेमा, चालक तथा यात्रुसँग अमर्यादित भाषा बोलेमा सार्वजनिक यातायातमा फोहाेर गरेमा पनि १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय राजधानीको शहरी क्षेत्रमा संघीय सरकारअन्तर्गतको कानुन बनाएर प्राधिकरण सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य स्थानीय तहमा भने प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर प्राधिकरण सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौं उपत्यकामा जतिसक्दाे छिटो प्राधिकरण सञ्‍चालन गरेर प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्ने प्रकियामा सरकार रहेको बताए ।

राष्ट्रियसभाको छलफलमा रहेको विधेयकमा विधान समितिले आइतबार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ । विधान समितिबाट अघि बढेपछि विधेयक सुझावका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ भने त्यहाँबाट समेत पारित भएपछि कानुनी प्रकियामा अघि बढाइनेछ । जुन कानुनलाई टेकेर शहरी क्षेत्रमा प्राधिकरण सञ्चालनमा आउने र प्राधिकरणमार्फत सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गरिने विधान समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १८, २०७६ १३:३७