दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि सबैको सहभागिता आवश्यक

A+ A A-

सबै पक्षको संलग्नता, सहकार्य, प्रतिवद्धता र जवाफदेहिता भएमा मात्र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न सकिनेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) को आयोजनामा शुक्रबार भएको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी चौथो राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका जनस्वास्थ्य प्रशासक डा.मोहम्मद खुर्सिद अलाम हैदरले नेपालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लािग प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, तीनओटै सरकारका अंगहरूको क्षमता र सहकार्य वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा आयोजक समितिका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले गैरसरकारी संस्थाहरूको दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको जिम्मेवारी तथा कर्तव्यबोध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी दिए । दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतको लक्ष्य नं ३ हासिल गर्नका लागि गरिएको राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमार्फत नेपालले बनाउन लागेको स्वयंसेवी राष्ट्रिय समीक्षा (भोलुन्टियर नेसनल रिभ्यू) का लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सो प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले अब आउने संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व सम्मेलनमा पेस गर्नेछ ।

कार्यकारी निर्देशक मुल्मीले दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार आएको र नेपालले कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धता जनाई सूचकहरूसमेत निर्माण गरी सोहीअनुरूप बजेट तर्जुमा गरिसकेको परिवेशमा सबै पक्षको उत्तिकै भूमिका रहने स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झाले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नु नेपालको समग्र विकासका लागि पनि आवश्यक रहेको तर, यसका लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिवद्धता, स्थानीय तहसम्मको साझा रणनीति निर्माण र कुशल नेतृत्व आवश्यक रहेको बताइन् । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सबै पक्ष समेटिने गरी समिति निर्माण गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

नेपालले बनाएको दिगो विकास लक्ष्यअनुसार २५ वर्षपछि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२ हजार डलर पुग्ने र यसका लागि आयोगले पहिलो ५ वर्ष आधार निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो ।

सदस्य झाले त्यसपछिको १० वर्षमा देखिने गरी परिवर्तन गर्ने योजना रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले दिगो विकास लक्ष्य नं. ३ हासिल गर्नका लागि सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने र सबै पालिकामा अस्पताल र डाक्टर पुर्‍याउने कार्ययोजना बनाएको छ ।’

अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी महासंघका रामनरेश यादवले अहिले पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा नीतिगत रूपमा समस्या रहेको बताए ।

उनले सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाज नमिलेसम्म स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिता हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि निजीक्षेत्र वा नागरिक समाजले जति कराए पनि औषधि र स्वास्थ्य प्रविधिको गुणस्तर नभएसम्म केही हुनेवाला छैन ।’

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जीतराम लामाले दिगो विकास लक्ष्यका सबै सूचकहरूको स्थिति कस्तो छ भनेर अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नागरिक समाजको भूमिका अझै पनि स्पष्ट नभएकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

जनताको स्वास्थ्य अभियन्ता प्रा.डा.शरदराज वन्तले कुनै पनि तवरबाट गरिब तथा निमुखा जनताको स्वास्थ्य अधिकार रक्षा हुनुपर्ने र समानता एवम् सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा दिगो विकास लक्ष्य चल्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

अहिले १ जनाले कमाएकोबाट १ हजारलाई खान पुग्ने भए पनि १ करोड जनता भोकै रहेको र २० अर्ब जनतालाई पुग्ने गरी घरहरू भएता पनि १ चौथाइ मानिस बेघर रहेको दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरे । सामाजिक न्याय र असमानताका कारण विश्वको आधा सम्पत्ति २८ जनाको हातमा पुगेको पनि उनले जानकारी दिए । नेपालीहरू आर्थिक रूपमा र वैचारिक रूपमा परनिर्भर भएकाले विकास दिगो रूपमा हुन नसकेको पनि उनले जिकिर गरे ।

एसडीजी नेसनल नेटवर्कका दयासागर श्रेष्ठले स्वास्थ्यका कारण नेपाली जनता गरिब हुँदै गइरहेको र दिगो विकास लक्ष्यका सबै लक्ष्यहरूमा स्वास्थ्य प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा समाहित हुने बताए । वातावरण, सडक सुरक्षा, खानेपानी र सरसफाइमा नेपाल झन्झन् पछाडि पर्दै गएकोमा पनि उनले दुःख प्रकट गरे ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको २० ओटा मात्र केस नेपालमा देखियो भने सबै क्षेत्रबाट नाकाबन्दी भई समस्या आउने भएकाले सरकार अहिले यसमा सजग रहेको जानकारी दिए ।

कुपोषण, क्षयरोग, मलेरिया, कुष्ठरोग, कालाजार, हात्तीपाइले रोग निर्मूल गर्न समस्या भइरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगकी योजना अधिकृत शर्मिला कार्कीले दिगो विकास लक्ष्यका सबै बुँदामा स्वास्थ्य जोडिने भएकाले यसमा चनाखो भई योजना आयोग अगाडि बढिरहेको बताए । सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाललाई १ खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने पनि उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १६, २०७६ १९:१०