गाउँपालिका अध्यक्षसहित ३ जनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

A+ A A-

मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि आएको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको भन्दै डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्लसहित ३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

उजुरीपत्रमा गन्यापधुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मल्लसहित कार्यपालिका, गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत करुणाकर पन्त र लेखापाल दिलबहादुर ऐरलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । गन्यापधुरा गाँउपालिका ३ र ४ का करिब ८४ मुक्त हलिया परिवारको पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको २ करोड ४४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

गन्यापधुरा गाँउपालिका– ३ बस्ने बाजी दमाईंसहित ५ जनाले उक्त उजुरी दर्ता गराएका हुन् । जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरमा पठाइएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त उजुरीको बोधार्थ दिइएको मुक्त हलिया बाजी दमाईंले बताए ।

मुक्त हलियाको पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले गाउँपालिकामा बजेट पठाएको र सोही कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय डडेल्धुराले गन्यापधुरा गाउँपालिकाको कार्यालयलाई मुक्त हलिया परिवारको नामावलीसमेत पठाएकामा गाउँपालिकाले उक्त रकम अन्यत्र खर्च गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको बजेट आएको विषयमा आफूहरूले ७ फागुन २०७६ मा मात्र जानकारी पाएको र सोही विषयमा बुझ्न गाउँपालिका कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा कुनै पनि कागजातसमेत नदेखाइएको तथा जानकारीसमेत नदिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृत र लेखापालको मिलोमतोमा उक्त रकम गाउँपालिकाको मूलखातामा रकमान्तर गरी २०७६ असारमा विभिन्न फर्जी बिल, योजना र कीर्ते कागजात तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

उजुरीकर्ताहरूले निज व्यक्तिहरू र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमाथि थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको ऐनबमोजिम कारबाहीको माग गरेका छन् । महालेखा परीक्षण कार्यालयले समेत हलियाका नाममा आएको रकम अन्यत्र खर्च भएको देखिएको उक्त रकम दाखिला गर्न पत्रचार गरिएको छ ।

रकमान्तर हुन नसक्ने र मुक्त हलियाहरूले पाउने रकम नदिई अनयन्त्र सञ्चित कोेषमा दाखिला भएको भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया आएको गाउँपालिकाका राजनीतिक अगुवाहरू बताउँछन् ।

उता, नेकपाका गन्यापधुरा गाउँपालिका इन्चार्ज गणेशबहादुर सार्कीले मुक्त हलियाका नाममा आएको रकम अन्यत्र खर्च गरिनु भ्रष्टाचार भएको मान्न सकिने बताए । ‘कहिले मालपोत कार्यालयबाट मुक्त हलियाहरू ठगिँदै आएका छन्’, उनले भने, ‘अहिले स्वयम् गाउँपालिकाले नै मुक्त हलियाहरूलाई ठगेको यो प्रमाण सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।’

यस विषयमा छानबिन गरी दोषी उपर कानुनी कारबाहीको माग गर्दे सार्कीले दलित भएकै कारण मुक्त हलियाहरूको नाममा आएको रकम अन्यत्र खर्च गरेर अपारदर्शिता बनाएको दाबी गरे । गाउँपालिकाले मुक्त हलियाहरूलाई बैंकमा खाता खोल्न र जग्गा खरिद गर्न मौखिक आदेश दिएको र पछि रकम नआएको भन्दै आलटाल गर्न खोजेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन् ।

गत वर्षको असार मसान्तमा मुक्त हलियाका लागि आएको रकम फरफारक गरिसक्नुपर्ने निर्देशिकामा भए पनि न त हलियाहरूले उक्त रकम पाए, न समयमै उक्त रकम सरकारी कोषमा नै जम्मा भएको देखियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले उजुरीका विषयमा छानबिन भइरहेको बताए ।

मुक्त हलियाहरूले पाउनुपर्ने रकम किन पाउन सकेनन् भन्ने प्रश्नमा उनले असारको २९ गते अख्तियारी आएका कारण खर्च गर्न नसकेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएकाले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको र उक्त रकम रकमान्तर भएको भए पनि ढिलो गरी कोषमा जम्मा भएकाले थप आशंका बढेको हुन सक्ने प्रजिअ पन्तको भनाइ छ ।

उता, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी टोपबहादुर विष्टले हुलाकमार्फत् उजुरी हालिएको सुने पनि कार्यालयमा नपुगेको बताए ।

बजेट कार्यान्वन हुन नसक्दा सञ्चित कोषमा दाखिला : अध्यक्ष मल्ल

मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको बजेटका विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्लले भने नेपाल सरकारको सशर्त बजेट कार्यान्वन हुन नसकेपछि उक्त रकम नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला भएको दाबी गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को २९ असारमा गाउँपालिकाको खातामा रकम आएको र सोही आर्थिक वर्षमा काम गर्न नसकिने भएपछि गाउँपालिकाको मूलखातामा सारेर राखेको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

‘मूलखातामा रहेको उक्त रकम महा लेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा हामीले नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरिसकेको छौँ’, उनले भने, ‘मुक्त हलियाका नाममा आएको रकम वितरण गर्न २ दिनको समय मात्र रहेका कारण उक्त रकम बाँड्न नसकी सरकारी खातामै राखेका छौँ ।’

मुक्त हलियाका नाममा आएको रकममा भ्रष्टाचार भएको भन्नु सत्य नभएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारी खातामा त्यो रुपैयाँ फिर्ता गरिसकिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १४, २०७६ ११:५८