अबको ५ वर्ष नेपाली नोटमा हस्ताक्षर कसले गर्ला ?

A+ A A-

अबको पाँच वर्ष नेपाली नोटमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नर को बन्ला ? बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसहितका सरोकारवाला यस्तै जिज्ञासा लिएर बसेका छन् । तर, सरकारले भने नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएकाे देखिँदैन । तैपनि, गभर्नर बन्न चाहनेहरूले भने दौडधूप सुरु गरिसकेका छन् ।

गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल ५ चैतमा सकिँदै छ । पदावधि सकिँदै गर्दा १७औँ गभर्नरमा डेपुटी गभर्नरदेखि लगानी बोर्डका सीईओसम्मको चर्चा भइरहेको छ ।

मौद्रिक नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु र सरकारको सक्रिय आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारी गभर्नरमै हुन्छ । पाँच वर्षे कार्यकाल हुने गभर्नर पद वित्तीय क्षेत्रको निकै प्रभावशाली ओहदा भएकाले यो पदका लागि धेरै व्यक्तिले दौडधूप गर्छन् । राष्ट्र बैंकसँग मुलुकको अर्थतन्त्रको तालुक हुने भएकाले पनि गभर्नर नियुक्तिको विषयले महत्त्व पाउने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त निकाय भए पनि यसको नेतृत्व भने राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा चयन गर्ने अभ्यास छ । अहिलेका गभर्नर डा. नेपाल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा गभर्नर बनेका थिए । व्यक्तिगत रूपमा उनी नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्धित छन् ।

यसपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार छ । त्यसैले नेकपाकै कोटाबाट सिफारिस हुने व्यक्ति गभर्नर बन्ने निश्चितप्राय छ ।

गभर्नरका कतिपय आकांक्षीले नेकपा नेताका घरको ढोका ढकढकाउन थालिसकेका छन् ।

यी हुन् गभर्नर पदका लागि चर्चामा आएका व्यक्ति :

चिन्तामणि शिवाकोटी

डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी १७औं गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । ३२ वर्षअगाडि अर्थात् २०४४ सालमा प्रमुख सहायक स्तरबाट राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका शिवाकोटी पाँच/पाँच वर्षमा हुने आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदन्नोति हुँदै २०७२ सालयता डेपुटी गभर्नरका रूपमा कार्यरत छन् ।

अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ विवादित बन्नु पनि शिवाकोटीको सम्भावना उच्च हुनुको एक कारण हो । यसबाहेक राष्ट्र बैंकभित्र कुनै पनि विवादमा नतानिनु नै उनको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो । वाकपटुतामा माहिर शिवाकोटी पूर्वएमाले समर्थक हुन् । त्यसैले धेरैले उनलाई भावी गभर्नरका रूपमा हेरेका छन् ।

शिवाकोटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नाकोत्तर र कानुन संकायबाट स्नातक गरेका छन् भने संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट वित्तीय व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर हुन् ।

महाप्रसाद अधिकारी

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृति (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीको पनि चर्चा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेर उनले ३० वर्ष काम गरेका थिए । त्यस अवधिमा पाँच वर्ष डेपुटी गभर्नर बनेर काम गरे । उनी अर्थमन्त्रीले रुचाएका व्यक्ति हुन् । किनकि, खतिवडा गभर्नर हुँदा उनलाई सघाउने सबैभन्दा नजिकका व्यक्ति थिए, अधिकारी । अधिकारी वित्तीय क्षेत्रको कुशल प्रशासक मानिन्छन् ।

खोटाङमा जन्मेका अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिजनेस एड्मिनेस्ट्रेसनमा स्नातक गरेका छन् भने सन् १९९३ मा दि इन्डियन इन्टिच्यूट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् ।

डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि गभर्नरका बलिया उम्मेदवार हुन् । उनी पूर्वमाओवादी समर्थक हुन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा श्रेष्ठलाई योजना आयोगकाे उपाध्यक्ष बनाएका थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग पनि उनको राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ ।

अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष पूर्वएमालेबाट भएकाले गभर्नर पूर्वमाओवादीको भागमा पर्ने सम्भावना छ । यसो भए श्रेष्ठ गभर्नर बन्ने सम्भावना प्रबल छ ।

उनी प्रशासन र राजनीतिशास्त्रमा स्नाकोत्तर हुन् भने उनले कानुनमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेका छन् । यस्तै, श्रेष्ठले अस्ट्रेलियाबाट व्यवस्थापनमा पीएचडी र अमेरिकाबाट एमबीए पूरा गरेका छन् ।

नेकपा नेतृत्वबाट अन्य कुनै खालको समीकरण नबनेमा माथि उल्लेख गरिएका तीनमध्ये एक गभर्नर हुने प्रबल सम्भावना रहेको अर्थमन्त्री खतिवडा निकट स्रोतले शिलापत्रलाई बतायो ।

तर, गभर्नर हुने दौडमा यी तीन व्यक्ति मात्रै होइन, अरु पनि छन् ।

राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रहेर काम गरिरहेका सिए डा. सुबोधकुमार कर्ण, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएर हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनेका भीष्मराज ढुंगाना, नेपाल बैंकको अध्यक्ष रहेका राष्ट्र बैंककै क्याडर वासुदेव अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. गोविन्द नेपाल, अर्थ मन्त्रालयबाट भर्खरै अवकाश पाएका पूर्वसचिव डा.राजन खनाललगायतको चर्चा पनि भइरहेको छ ।

वरीयतामा गभर्नर नेपाल सरकारको सचिवभन्दा माथि हुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गभर्नर र सदस्य अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ ।

ऐनअनुसार गभर्नर डा.नेपालको कार्यकाल सकिनु ठीक एक महिनाअगाडि नै सार्वजनिक सूचना दिएरै गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अझै गभर्नर सिफारिस गर्न समितिसमेत गठन भएको छैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १२, २०७६ १६:५२