सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध २ वर्षमा ५४ मुद्दा

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्धका मुद्दाको चाङ बढ्दै गएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध बितेको २ वर्षमा कुल ५४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/०७६ मा ३० वटा र चालू आव २०७६/०७७ को पहिलो ६ महिनामा २४ वटा गरी कुल ५४ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार गतआवमा सरकारविरुद्ध अदालतमा दर्ता भएका ३० वटा मुद्दामध्ये १७ वटा मुद्दा खारेज भएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध हक अधिकारसम्बन्धी उजुरी, कर्मचारी सरुवा बढुवा, प्रदेश राजधानीको विषय, ठेक्कापट्टा, खरिद प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य र तलबभत्तासम्बन्धी मुद्दा अधिक रहेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए ।

चालू आवमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये हालसम्म ४ वटा मुद्दा खारेज भइसकेका छन् । त्यस्तै, १७ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारविरुद्धका १३ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा तथा तीनवटा मुद्दा उच्च अदालत दिपायल र एउटा मुद्दा महेन्द्रनगर उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी मुद्दा परेका छन् । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध ८ वटा मुद्दा परेका छन् ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ५, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध ४, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध ३, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयविरुद्ध दुई र प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर एउटा मुद्दा दायर भएका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेशको अछाम जिल्लाको विनायक पञ्चदेवल नगरपालिकाविरुद्धको एउटा मुद्दामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बहस गरिरहेको जनाइएको छ ।

गतवर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर भएका थिए । गतवर्ष प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर १४ वटा मुद्दा दायर भएका थिए ।

प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता उपाध्यायले प्रदेश सरकारको गतिविधि बढेसँगै मुद्दाको चाङ पनि बढेको हुन सक्ने बताए । उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय भएकाले पनि यस वर्ष बढी उजुरी परेको बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ९, २०७६ १८:०८