रिक्त हुँदै गभर्नर पद, सरकार बेखबर !

A+ A A-

अर्थ क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण दुई प्रमुख पद रिक्त हुने अवस्थामा छन् । एक अर्थमन्त्री र अर्को राष्ट्र बैंकका गभर्नर । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सांसदको कार्यकाल आगामी २१ फागुनमा सकिँदै छ भने गभर्नर चिरंजिबी नेपालको पदावधि पनि ५ चैतमा सकिँदै छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको संसादको २ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि पुनः अर्थमन्त्रीकै पदमा रहलान् वा नरहलान् भन्ने बहस भइरहेका बेला गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा भने सरकार कछुवाको गतिमा छ ।

गभर्नरको पद ५ चैतमा सकिँदै छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर पदमुक्त हुने अवधिको एक महिनाअगाडि नै नयाँ गभर्नर चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को (दोस्रो संशोधन ऐन २०७३) को दफा २५ मा ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै गभर्नरको पदमा ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ’ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ ।

सोही ऐनअनुसार ५ फागुनभित्रै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति भइसक्नुपर्ने हो, तर ७ फागुन भइसकेको छ । गभर्नरका बारेमा न त सरकारले कुनै सार्वजनिक सूचना नै निकालेको छ, न त समिति नै गठन गरेको छ ।

नयाँ गभर्नर को बन्ने भन्ने विषयमा सरकारले अझै मुख खोलेको छैन । अघिल्लो हप्ता संसदले उमेरहद भने तोकेको थियो । जसमा अब नयाँ बन्ने गभर्नर ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । तर, संसदमा नयाँ गभर्नर नियुक्तिको विषयले भने खासै प्राथमिकता पाएन ।

हुन त गभर्नर बन्ने ‘लिगलिगे दौड’ भने गत कात्तिकदेखि नै सुरू भइसकेको हो । तर समय सीमाको अन्तिमतिर आइपुग्दासमेत को बन्ने भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को (दोस्रो संशोधन ऐन २०७३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषदले गभर्नरको नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । जसमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको तीन सदस्यीय समितिले गभर्नरका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

गभर्नर नियुक्ति गर्दा बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा १ महिनाअगाडि नै नयाँ गभर्नर चयन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेसम्म गभर्नर चयनमा कुनै कदम चालेको देखिँदैन ।

यता गभर्नर बन्ने दौडमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, निवर्तमान सचिव राजन खनाल, लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक सुबोधलाल कर्ण, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ अगाडि छन् ।

यसअगाडि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ भने विवादमा तानिएसँगै दौडमा पछाडि धकेलिएका छन् । यद्यपि उनको विवादको टुंगो लागिसके पनि गभर्नरको दौडमा भने उनका विवादित भनाइले पछाडि नै पारेको छ ।

गभर्नरको कुर्सीका लागि राजनीतिक प्रचारबाजी र अड्कलबाजीहरू पनि प्रशस्तै भइरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा.खतिवडाका नजिक राजन खनाल भएकै कारणले खनाल नै गभर्नर बन्न सक्ने आँकलन बैंकरहरूले गरिहेका छन् । डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी पनि गभर्नर बन्न सक्ने प्रवल सम्भावना छ ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर अर्थमन्त्री आफैँ कार्यकालको अन्तिम चरणमा छन् । यस अवस्थामा ऐनअनुसार भन्दा पनि अर्थमन्त्री जाँदाजाँदै बैंकिङ क्षेत्रसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्नमै ब्यस्त देखिन्छन् ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री लगातार बैंकरहरूसँगको भेटघाटलाई बाक्लो बनाइरहेका छन् । झट्ट हेर्दा अर्थमन्त्री जाँदाजाँदै बैंकरको समस्या सुल्झाएर जाने तरखरमा देखिन्छन् । तर गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर ऐनअनुसार चल्न किन चुके अर्थमन्त्री ?

गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ नयाँ भने होइन । यसअगाडि अर्थमन्त्री डा. खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पनि नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो । जसले गर्दा अर्थमन्त्री कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म नै बिदामा नबसी बैंक गएका थिए । यसबाट अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पाठ सिक्नुपर्ने हो तर आफू मन्त्रालयमा रहँदा पनि उनले ऐन नमानेर उही शैली अपनाएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ७, २०७६ १६:३२