सांसद पद सकिन लागेपछि बैंकरसँग नजिकिए अर्थमन्त्री

A+ A A-

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिन १६ दिन मात्रै बाँकी छ । २१ फागुनपछि पनि सो पदमा रहन्छन् या रहँदैनन् भन्ने दुविधा बढिरहँदा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा भने धमाधम बैंकहरूसँग छलफलमा जुटिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री पदमा नियुक्त हुनेबित्तिकै नीतिगत रूपमा अघि बढ्ने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रमा उथलपुथल नै ल्याएका उनले आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर भने केही लचिलोपन देखाएका छन् ।

आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य लिए पनि ६ महिना नबित्दै त्यसलाई संशोधन गरेर ७ प्रतिशतमा झारेका छन् भने विलासिता क्षेत्र (अटो लोन, घर, हाउजिङलगायत) को कर्जामा कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने नीतिलाई पनि अहिले आएर हेरफेर गर्ने संकेत गरेका छन् ।

नयाँ कर्जा नीतिले बैंकिङ क्षेत्र डामाडोल पारेको आरोप बैंकरहरूले लगाइरहँदा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा भने जाँदाजाँदै आफूले बनाएको नीति परिवर्तन गर्ने छाँटकाँटमा पुगेको जस्तो देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीका यी विवादास्पद भनाइ, जसले सेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारे ।

‘सेयरबजारमा लगानी गर्नु बेकार हो । यो अनुत्पादक क्षेत्र हो ।’

‘घरकर्जालाई घटाउनुपर्छ । घर बनाएर देशको समृद्धि हुँदैन ।’

‘विलासिताका गाडी आयातलाई रोक लगाउनुपर्छ ।’

‘अटो लोनलाई घटाउनुपर्छ ।’

विवादित अर्थमन्त्रीको छवि बनाएका डा. खतिवडाले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा र केही नयाँ काम गर्न खोज्दा विरोधीहरूको कमी नुहुने भन्दै सकारात्मक काममा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

उनले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा बैंकको सीईओको तलबमा अस्थिरता पैदा भयो, जसले गर्दा तलब र भत्ता तोकिँदा पनि विवादमा तानिएको सम्झना गरे, ‘आफूले नै तलब तोकिएको बारे पनि बजारमा ठूलो विरोध भएको थियो । तर त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम त गर्‍यो ।’ अब केही कुरा, केही नीति परिवर्तन भयो भने जमेरै विरोध गर्नेहरूको हुल छ । यसको पछाडि लाग्न नहुने उनको तर्क छ ।

त्यसो त अर्थमन्त्रीकै कारण बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको अवस्था धराशयी भएको आरोप पनि बैंकरहरूले लगाउँदै आएका छन् । कर्जामा यस वर्ष बैंकहरू सुस्त देखिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाहको रेसियो झण्डै ४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

त्यसो त अर्थमन्त्री आफैँले कर्जा प्रवाह २४ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि ६ महिनाको अवस्था भने दयनीय नै पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २७ खर्ब ३५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

कर्जा प्रवाह घट्नुले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप समस्यामा पारेको भन्दै गत माघमा बैंकर्स एसोसिएसनले कर्जामा सहजता ल्याउनुपर्ने भन्दै ९ बुँदे मागपत्र नै प्रस्तुत गरेको थियो । बैंकर र अर्थमन्त्रीबीच भएको छलफलमा बैंकरहरूले विभिन्न मागहरू लिखित रूपमै पेस गरे पनि कार्यान्वयन भने अझै भएको छैन ।

बैंकरहरूको मागप्रति सकारात्मक रहेका मन्त्री खतिवडाले माग पूरा गर्छन् भन्नेमा आश्वस्त रहेको बताउँछन् बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङगाना । उनले भने, ‘पछिल्लो समय अर्थमन्त्री आफैँ सरकारको अर्थनीति व्यवसायीमैत्री छ कि छैन भनेर सोध्दै आउनुभएको छ । यस हिसाबले केही नरम भएको देखिन्छ ।’

बैंकरहरूको माग

– बैंकास्योरेन्सलाई निरन्तरता दिनुपर्ने,

– स्पे्रडदर घटाउनुपर्ने,

– कर्जामा सहज नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने,

– बैंकरहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा खरिद–बिक्री गर्न पाउनुपर्ने,

– पुँजीकोष बढाउने नीति स्थगन गर्नुपर्ने,

– व्यक्तिगत आवास, घर कर्जामा आम्दानीको ८० प्रतिशत जारी गर्न पाउनुपर्ने,

– ५० करोडको कर्जा लिँदा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने,

– ग्राहक पहिचानलाई एकीकृत प्रणाली बनाउनुपर्ने,

– कृषि कर्जाको सीमा बढाउनुपर्नेलगायत ।

बैंकर्स एसोसिएसनले यस्ता मागहरू राखेर अर्थमन्त्रीलाई लिखित रूपमै बुझाए पनि यसको आधिकारिक जवाफ भने अझै आएको छैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ५, २०७६ १४:४९