बालुवाटारको मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयासमा सरकार

A+ A A-

बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा किर्ते र ठगीमा संंलग्नविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) अलमलमा परेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बालुवाटारको सरकारी जग्गा किर्ते र ठगीमा संलग्न सबै आरोपीलाई एकैपटक पक्राउ गर्न नहुने राय दिएसँगै सिआइबी अन्योलमा परेको हो ।

सिआइबीको छानबिन प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरिएकाविरुद्ध गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले शुक्रबार किर्ते र ठगीको जाहेरी दर्ता गरेको थियो । तर, सरकारी तहबाटै किर्ते र ठगीविरुद्धको मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएसँगै अनुसन्धानमा अलमल देखिएको हो ।

सिआइबीका प्रवक्ता एसपी बेलप्रसाद पाण्डेले भने जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध किर्ते र ठगी मुद्दाअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न जाहेरी दर्ता भएको र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।

तर, किर्ते र ठगीमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । प्रवक्ता पाण्डेले अनुसन्धानका क्रममा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने जानकारी दिए ।

‘सीआईबीमा अभियुक्तहरूविरुद्ध जाहेरी परेको छ । तर, कतिजनालाई कारबाही गर्ने भन्ने संख्या तोकिएको छैन । अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका जो–कोहीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

तर, यो घटनामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै आरोपीलाई एकैपटक पक्राउ गर्न नहुने राय दिएको छ । यस्तै, सरकारी जग्गा किर्ते गर्न सहज हुने गरी विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय सच्याउन सरकारले चासो दिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णय सच्याउन ढिलाइ

बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न सरकारका प्रमुख अंगहरूले नै आलटाल गरेका छन् । शारदाप्रसाद त्रिताल प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन तथा आरोपपत्र र सिआइबीले मन्त्रिपरिषद्को दूषित निर्णयको पृष्ठभूमिमा सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तीनवटै अध्ययन तथा छानबिनले मन्त्रिपरिषद्को ‘दूषित निर्णय’ सच्याउनुपर्ने सुझाब दिएको थियो । तर, सरकारका जिम्मेवार निकायले त्यस्तो दूषित निर्णय सच्याउन पहल गरेका छैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको दूषित निर्णय अहिलेसम्म नसच्चिएको बताइन् ।

‘जुन निर्णयका आधारमा अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भएको छ, त्यही निर्णय खारेज गरियो भने मुद्दा थप कमजोर हुन्छ कि भन्ने पनि छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘व्यक्तिगत अध्ययनका क्रममा यो विषय भेटेकी हुँ, तर संस्थागत छलफल भएको मलाई थाहा छैन ।’ उनले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले छुट्टै छलफल गरेको भए त्यसबारे आफू जानकार नभएको बताइन् ।

०६६, ०६९ र ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय सच्याउने भूमिकामा मुख्यसचिव रेग्मीलाई मुख्य जिम्मेवार ठानिएको छ । मुख्यसचिवले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेपछि मात्र दूषित निर्णय बदर हुने भएकाले उनलाई जिम्मेवार बनाइएको हो ।

तर, रेग्मीले त्यसका लागि पहल नगरेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । ‘मुख्यसचिवले अहिलेसम्म यो विषयमा एकपटक पनि छलफल राख्नुभएको छैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल गरेर उनले दूषित निर्णय सच्याउन आवश्यक हो कि होइन, एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो ।’ मुख्यसचिव रेग्मीको बेवास्ताका कारण सरकारी मुद्दा कमजोर बन्न सक्ने भन्दै उनले चिन्ता जनाए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ५, २०७६ ०६:१८