सरकारकाे 'आत्मप्रचार'माथि काण्डैकाण्डकाे छाया

A+ A A-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को नेतृत्वमा सरकार बनेको २ वर्ष पूरा भएको छ । यी २ वर्षमा सरकारले आफ्ना कामहरू आफ्नै पार्टीको बैठकदेखि संसदमा समेत चर्चा गराउन थालेको छ ।

सरकारले आफ्ना कामहरू ‘राम्रा र उपलब्धिमूलक’ भएका भन्दै हरेक सभा, बैठक र छलफलमा भन्दै आएको छ । सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्री निकट नेकपाका नेताहरू पनि सरकारले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारको सफलता आँकडामा भन्दा पनि जीवन पद्धतिमा देखिनुपर्छ । अझ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा प्रगति भएको हुनुपर्छ । सरकार बनेको २ वर्षमा जनताको जीवनमा कति प्रगति भयो ? कति सुधार आयो ? भनेर थाहा हुनुपर्छ । तर, यहाँ सरकारका प्रमुख केपी शर्मा ओली भने एउटै सरकार २ वर्ष चलेकामा खुसी व्यक्त गर्छन् ।

सरकारले जनताको जीवनमा ल्याउने परिवर्तन नै सरकारको सफलताको मानक हो, जुन नेपाल जस्तो देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि आदि क्षेत्रमा देखिनुपर्छ । तर, सरकार भने विदेशी संघसंस्थाले निकालेका तथ्याङ्क बोकेर हिँडेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सरकारीभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाका आँकडा सुनाए । जनतको जीवन स्तर एकातर्फ र उनले सुनाएका आँकडा अर्कातर्फ थिए । कयौँ केन्द्रीय सदस्यहरू उनले आँकडा बाचन गरिरहँदा हाँसिरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारले गरेका कामको तथ्याङ्क सुनाउन त विदेशीको भर पर्नुप¥यो । उनले जति सरकारको बखान गरे पनि उनकै पार्टीमा सचिवालयदेखि स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा सबैभन्दा बढी आलोचना हुने विषय नै सरकारको काम कारबाही हो ।

स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा त सरकारको खुलेर आलोचना भएको थियो । आफ्नै पार्टीभित्र सबैभन्दा बढी आलोचना भएको सरकार पनि यही हो । तर, सरकार प्रमुख भने २ वर्ष चल्नु नै उपलब्धि भएको बताउँछन् । झण्डै २ तिहाईको सरकार २ वर्ष टिकेकामा त्यसका प्रमुख नै यति खुसी छन् कि मानौँ जनताको जीवन स्तर होइन, सरकारी पदमा बसेर उनले आफ्नो उपचार गरेर विदेशी आँकडा आफ्नो सरकारमा र पार्टीका बैठकमा सुनाउनु नै उपलब्धि मान्छन् ।

यस सरकारका काम कति सफल, कति असफल ? हेरौँ तलका चर्चित काण्डहरू :

रहस्यमयी निर्मला हत्या काण्ड

कञ्चनपुरको उल्टाखामकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको पनि १९ महिना बितिसकेको छ । उनी १० साउन २० मा साथीकहाँ पढ्न गएकी थिइन् तर ११ साउनमा उनको मृत शरीर उखुबारीमा भेटिएको थियो ।

यस घटनाको अहिलेसम्म दोषी पत्ता लागेको र कारबाही हुन सकेको छैन । यही घटनामा १ जनाको प्रहरीको गोली लागी मृत्युसमेत भयो । कयौँ घाइते भए । यो घटना देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिर पनि चर्चाको विषय बन्यो ।

यसबीचमा सरकारको छवि उदाङ्गो पार्ने यो घटना सरकारका लागि गलपासो बनिरहेको छ ।

यस घटनामा प्रहरीले सर्वसाधारणलाई दिएको दुःख र कष्टको त कहीँ कतै लेखाजोखा नै छैन ।

होली वाइन काण्ड

एसिया प्यासिफिक समिट, २०१८ काठमाडौंमा भयो । नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा उक्त कार्यक्रम भएको थियो । यस कार्यक्रम र सरकारको धेरै आलोचना भयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपाका केही शीर्ष तहका नेताहरू सहभागी मात्र भएनन्, सरकार आयोजक नै बन्यो ।

युनिफिकेसन चर्चका संस्थापक मुनले सन् २००५ मा ‘युनिभर्सल पिस फेडेरेसन’ नामक संस्था खोलेका थिए, जुन संस्था विश्वभर विवादित आईएनजीओ हो । यसका संस्थापक सन म्युङ मुन हुन् । उनको मृत्यु सन् २०१२ मा भएको थियो ।

लहराे बनेकाे बालुवाटार काण्ड

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल नै मुछिए । सरकारको उक्त जग्गा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूदेखि पूर्वममन्त्रीहरू, पूर्वसचिवहरूलगायतको संलग्नतामा व्यक्तिका नाममा गरिएको थाहा भएपछि अख्तियार अगाडि बढेको छ । त्यही जग्गा प्रकरणमा पौडेलको पनि मिलोमतो भएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

महासचिव पौडेलका छोरा नवीनको नाममा नै ८ आना जग्गा पास गरेको पाइएपछि राष्ट्रिय रूपमा चर्चा परिचर्चा मात्र भएन, सरकार र नेकपाको निकै आलोचना भयो । अहिले पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेललाई कारबाहीको सिफारिससम्म गरेन तर चन्द्रदेव जोशी जस्ता नेतालाई मुद्दा दर्ता गरायो, जसबाट सरकारको छवि झन विवादित बन्यो ।

वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्ड

सरकारलाई लागेको दागमा वाइडबडी खरिदका क्रममा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता पनि एक हो । सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा खरिदमा अनियमिता गर्ने बहालवालादेखि पूर्वपर्यटनमन्त्री र सचिवसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई नै गलत भन्दै आएको छ ।

सरकारको प्रतिष्ठामाथि यो काण्ड पनि थप भारी भयो । अहिलेसम्म कारबाहीका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमाथि कुनै कारबाही भएन । हुने छाँटकाट पनि छैन ।

यती समूह प्रकरण

सरकारले ६ वर्ष बाँकी रहँदै गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता थप्यो । त्यसपछि सरकारको आलोचना सुरु भयो । अझ सरकारले यती होल्डिङ्सलाई देशका विभिन्न स्थानमा भएको सरकारी जमिन दिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भए । सरकार, अझ प्रधानमन्त्री नै यतीको बचाउमा लागे ।

उनले मिडियामा आएका समाचार नै झूट भएको तर्क गरे तर राजधानीदेखि सगरमाथाको वेसक्याम्पसम्म सरकारले यती समूहलाई सरकारी जग्गा सस्तो मूल्यमा भाडामा दिएको सार्वजनिक भइरह्यो ।

टिकट काट्न नपाइएका पानी जहाज र रेल

पुसबाट पानी जहाजको टिकट खुला गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक सभामा नै भाषण गरेका थिए । उनले सातदोबाटोमा पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन पनि गरे । पुस सकिएर फागुन पनि लागिसक्यो तर पानी जहाजको टिकट त परै जाओस्, कार्यालय पनि अस्तव्यस्त छ ।

प्रधानमन्त्री सपना देखेको कुरा गर्छन् । सपना विपनामा परिणत गर्ने काम भने उनीबाट हुँदैनन् । उनले पछिल्लो समयमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा गर्न छाडेका छन् । उनले जनताका जनजीविकाका कुरा भन्दा पनि सपनाका कुरा बढी गर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका कुरा भन्दा बढी पानी जहाज र रेलका कुरा गर्छन् ।

नसुल्झिएकाे ३३ किलो सुन काण्ड

यसबीचमा ३३ किलो सुन काण्ड पनि सरकारको छवि धुमिल्याउन अगाडि आयो । सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरप्रसाद पौडलेको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली बनाएको थियो । उक्त टोलीले ५ सय १२ जनामाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म पनि उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने इच्छा देखाएन ।

उक्त काण्डमा संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा उच्च तहका नेता र प्रहरी अधिकारीसमेतको नाम आएको थियो । उच्च नेतादेखि उच्च तहका प्रहरीको नाम आएपछि सरकार पछाडि हट्यो । यो काण्ड पनि सरकारको असफलताको एक कारक बन्यो ।

महरालाई जेल पठाउने एमसीसी विवाद

सरकारको पार्टी नै २ पक्षमा विभाजित भएको मुद्दा हो एमसीसी । गत २९ मंसिरमा सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकबाट एमसीसीको विरोध सुरु भयो । अझ यस विवादको सुरुवात प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले गरेका थिए ।

एक मिडियामा ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी संसदमा पेस नगरेर गल्ती गरेको बताएका थिए । यसभन्दा पहिला एमसीसीका बारेमा त्यति चर्चा भएको थिएन । तत्कालीन माओवादीको कोटाबाट सभामुख भएका महरा बलात्कार प्रयासको आरोपमा जेल गएपछि यो विषय तत्कालीन माओवादी र एमालेबीचको प्रतिष्ठाको विषय पनि बन्यो । अहिले झनै नेकपामा २ समूह भएर एमसीसी पास गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा : प्रचार धेरै, काम अलपत्र

सरकारले ११ मंसिर २०७५ मा तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्यायो । राजधानीका सडकका छेउछाउ होर्डिङ बोर्डले भरिए ।

उक्त कार्यक्रममा श्रमिकको आर्थिक सुरक्षा गर्ने भन्ने थियो । यो कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै अब नयाँ युगको सुरुवात भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसको १ वर्ष हुँदा पनि नयाँ युग त के, जसका लागि भनेर कार्यक्रम ल्याइएको थियो, उनीहरू नै त्यसबाट लाभावान्ति हुन सकेनन् ।

आजसम्म १ लाख ४७ हजारजति श्रमिक यस कार्यक्रममा जोडिएका छन्, जबकि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३२ लाख श्रमिक रहेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ । रोजगारदाता कम्पनी पनि हालसम्म १२ हजार मात्र आबद्ध भएका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ४, २०७६ १६:२२