मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर नेपाल ट्रस्टको १७४ रोपनी जग्गा व्यक्तिलाई

A+ A A-

नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमातहतको एक सय ७३ रोपनी सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । पूर्वराजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा राजतन्त्रको अन्त्यपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएपछि सरकारले छानबिन गर्ने भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल ट्रस्टमातहत आइसकेको कलंकी मालपोत कार्यालयअन्तर्गत मातातीर्थ, थानकोटलगायतका स्थानको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा शनिबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ट्रस्टको नाममा रहेको गुमेको जग्गाको छानबिन गर्ने बताएका हुन् ।

‘केही व्यक्तिलाई लाभ पु¥याउने नियतका साथ ‘नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो’ भन्दै ०६९ कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा ४ को उपदफा २ र ३ विपरीत निर्णय भएको देखिन्छ,’ ओलीले भने, ‘जसरी ललितानिवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानबिन गरी कारबाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोहीअनुरूप छानबिन हुन्छ ।’

गत २२ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री, सचिव, ठूला व्यापारीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कसरी गयो ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिका नाममा ?

पूर्वराजपरिवारका नाममा रहेका सम्पत्ति राष्ट्रहितमा लगाउने उद्देश्यले नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ बमोजिम सरकारले नेपाल ट्रस्ट कार्यालयको स्थापना ग¥यो ।

कार्यालयले पूर्वराजपरिवारका नाममा रहेका जग्गालगायतका सम्पत्तिको खोजी थाल्यो । सोहीक्रममा कलंकी मालपोतअन्तर्गत थानकोट, मातातीर्थलगायतका स्थानमा १७४ रोपनी जग्गा फेला प¥यो । तर, ती जग्गामा पूर्वराजपरिवारलाई कुत तिर्दै कयौँ मानिसले भोगचलन गर्दै आएका थिए ।

पूर्वराजाको सम्पत्ति सरकारीकरण हुने भनेपछि ती जग्गाको भोगचलन गर्दै आएका मोहीले जग्गा आफ्नो दाबी गरे । तर, पूर्वराजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने भनिएकाले ती जग्गा ट्रस्ट कार्यालयमातहत आइसकेका थिए । यसपछि उनीहरू ट्रस्ट कार्यालयमा पुगे ।

उक्त जग्गाको सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्टले ०६८ सालमा उपसचिव शिव गिरीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले ती जग्गा सरकारका नाममा आउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

०६९ मा ट्रस्ट कार्यालयले मोहीले माग गरेको जग्गा उनीहरूकै नाममा दिने कि सरकारमातहत ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग ग¥यो । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यो नीतिगत विषय भएको र सरकारको निर्णयबमोजिम हुने राय दियो । यसलगत्तै ट्रस्ट कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्यो ।

डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को ११ भदौ ०६९ को बैठकले ‘नेपाल ट्रस्टका नाममा दर्ता भएका तत्कालीन राजपरिवारका विभिन्न सदस्यको नाममा रहेका साबिकका फर्मायसी बिर्ता जग्गा सम्बन्धित जग्गा कमाउने जोताहा/मोहीका नाममा दर्ता गर्ने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने’ निर्णय ग-यो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ४, २०७६ ०७:१३